बहुविवाह बढ्दो: पीडितले नै ‘डिभोर्स’ माग्दा पीडकलाई उन्मुक्ति

 

दैलेख, साउन २० । जिल्लाको नारायण नगरपालिका–४ सोतकी २३ वर्षकी चन्द्रा सुनारको विवाह भएको ६ वर्ष पुग्यो । उनका ५ सन्तान जन्मिसके । विवाह भएको पछिल्लो वर्ष पहिलो छोरा, तेश्रो वर्षमा अर्को एक छोरा अनि पाँचौं वर्षमा चाहिँ जुम्ल्याहा २ छोरी भए ।

 

जुम्ल्याहा छोरीहरू गत चैतमा वर्ष दिनका भएका थिए, एक वर्षमै गत वैशाखमै पाँचौं सन्तान छोरा जन्मियो । छोरा जन्मेको पनि ४ महिना पुग्दै छ, यी भएकै छोराछोरी सम्हाल्न चन्द्रालाई हैरानी छ तर उनका पति वसन्त सुनारले २१ वर्षकी एक युवतीलाई दोस्रो पत्नीको रुपमा भित्र्याएका छन् ।

 

शुक्रबार नारायण नगरपालिका–१० भवानीकी संगीता विकलाई दोस्रो पत्नीका रुपमा भित्र्याएका हुन् तर संगीतालाई भारत लैजाँदै गर्दा सुर्खेतबाट पक्राउ गरी उनीहरूविरुद्ध कानुनी कारबाही चलाउन चन्द्राले जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेख पुग्नुभएको छ । हुर्किएका २ सन्तान आफन्तको जिम्मा लगाएर तीन जना दूधेबालक बोकेर चन्द्रा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा पुग्नुभएको हो ।

 

 

दैलेखकै महाबु गाउँपालिका–३ बाँसीकी विजया नेपाली पनि बहुविवाहको मारमा पर्नुभएको छ । संयोग शुक्रबारकै हो । उहाँक पति प्रेमबहादुर नेपाली शुक्रबारै अर्कै युवती लिएर भारत हिँडेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी गर्न पुग्नुृभएको थियो ।

 

तेस्रो घटना पनि यी दुईभन्दा फरक छैन । गुराँस गाउँपालिका–४ तालपोखरीका २६ वर्षीय बिष्णुबहादुर शाही र नारायण नगरपालिका–३ प्युसेकी २१ वर्षीया गीता गुरुङले बहुविवाह गरेपछि जेठी पत्नी सुनिता मल्लले प्रहरीमा उजुरी दिनुभयो । शाही र गुरुङलाई प्रहरीले शुक्रवारै पक्राउ गरेको छ ।

 

दैलेखी महिलाहरु बहुविवाहको चपेटामा परेको कुरा एकै दिनका यी प्रतिनिधि घटनाहरुबाट प्रस्ट हुन्छ । यहाँका महिला कानुनले विवाह गर्न तोकेको उमेर २० वर्ष पुग्दा कम्तीमा १–२ बच्चा जन्माइसक्छन् । आर्थिक अभावमा पारिवारिक कलह सुरु हुन्छ । त्यसपछि अधिकांशले सम्वन्धबिच्छेद गर्छन् भने धेरै बहुविवाहको पीडा भोग्न बाध्य हुन्छन् ।

 

प्रहरीका अनुसार एकैदिन बहुविवाह भएको ठाडो निवेदन ३–४ वटा परे पनि प्रहरीले पक्रेपछि पीडित महिलाले नै सम्बन्धविच्छेद गरेर कान्छी हुन आउनेलाई सजिलो बनाइदिने गरेका छन् । यसकारण बहुविवाहका मुद्दा मुस्किलले वर्षभरि ८–१० वटा मात्र चल्ने गरेका छन् । बहुविवाह जस्ता सरकारवादी मुद्दामा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप र सामाजिक दबाब सिर्जना गरिने भएकाले आर्थिक प्रलोभनमा केही मुद्दा चल्न नसकेको अधिवक्ता गोपाल बिराजी बताउनुहुन्छ । यसले कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको उहाँको ठम्याइ छ । -नेपाल समाचारपत्रबाट