निर्मला पन्तकी आमाले भनीन: कम्युनिस्ट शासनमा न्याय हरायो ? बदनाम भएको प्रहरी फेरि यसो गर्न खोज्दै, गृहमन्त्री बादल पनि संलग्न

महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तका बलात्कारी–हत्यारालाई कारवाही गर्न माग गर्दै देशभर आन्दोलन हुँदा पनि सरकारले अपराधी सार्वजनिक नगरेपछि पन्त परिवारमा निराशा बढ्दै गएको छ ।

 

‘छोरीको हत्यारा पत्ता लाग्ने र न्याय पाउने आश मर्दै गएको छ,’ बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तकी आमा दुर्गादेवीले कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी दिल्लीराज विष्ट र इन्स्पेक्टर जगदीशप्रसाद भट्ट बर्खास्त भएको जानकारी पाएपछि भनिन् ।

 

‘दुईजनालाई बर्खास्त गरेर हामीलाई भुलाउन खोजिएको त होइन रु’ उनले भनिन्, ‘कसैलाई निलम्बित गरियोस् वा बर्खास्त, हामीलाई त हत्यारा चाहियो ।’ निर्मलाका बुबा यज्ञराजले एसपी र इन्स्पेक्टरलाई बर्खास्त गरेर वास्तविक अपराधी जोगाउने षड्यन्त्र गरिएको बताए । ‘अब छोरीको हत्यारा पत्ता लाग्ने आस छैन,’ उनले भने, ‘न्याय पाउनै कठिन भयो ।’

 

भीमदत्त नगरपालिका २, उल्टाखामकी निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको ३ महिना पुग्यो। अपराधी पत्ता लाग्ने आस र भरोसामा रहेका पीडित परिवार अब निराश हुन थालेको छ । निर्मलाका आमाबुबासँगै उनलाई न्यायको आन्दोलनमा साथ दिने अधिकारकर्मी र सर्वसाधारणसमेत न्याय पाउनेमा विश्वस्त छैनन् । ‘सुरुबाटै अपराधी जोगाउने काम भइरहेको थियो,’ यज्ञराजले भने, ‘दुई प्रहरीलाई बर्खास्त गरेपछि अब मुख्य दोषी खोज्नै पर्दैनजस्तो गरिँदैछ ।’

 

अनुसन्धानमा लापरबाही गर्ने प्रहरीमाथि विभागीय मात्र नभई कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने दुर्गादेवीको माग छ । ‘गरिब र विपन्नले न्याय पाउँदैनन् भन्ने सुनेकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले भोगिरहेकी छु ।’ उनले छोरीका लागि न्याय माग्दै भएका आन्दोलन र आफूहरूलाई न्याय दिलाउने आश्वासन दिनेको भनाइ झूटो सावित भएको बताइन् ।

 

‘छोरीका लागि न्याय माग्दै देशभरि आन्दोलन चर्कियो, नेता, सांसद, मन्त्री घरमै पुगेर अपराधी पत्ता लगाउने आश्वासन दिए,’ उनले भनिन्, ‘तर पहुँच र पैसाका भरमा अपराधी जोगाउन यतिसम्म खेल हुने रहेछ भन्ने कल्पना गरेका थिएनौं ।’ निर्मला प्रकरणले पूरै देश तरंगित बनायो। संसदेखि सडकसम्म ततायो । महेन्द्रनगरको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर सन्नी खुनाको मृत्युसमेत भयो ।

 

साउन ११ मा निर्मलाको शव भेटिएयता आधा दर्जन टोलीले घटना अनुसन्धान गरे तर केही प्रगति हात लागेन । अहिले पनि प्रहरीको एउटै जवाफ आउँछ, ‘हामी अनुसन्धानमै छौं, केही भन्न सकिन्नँ ।’ प्रहरीले न्यारो डाउन प्रविधिबाट अनुसन्धान गरिरहेको भने पनि अझै घटनानजिक पुग्न सकेको छैन । ‘सबै टोली अनुसन्धानमै खटिएका छन्,’ कञ्चनपुरका डीएसपी कृष्णराज ओझाले भने, ‘तर केही भन्न सकिने अवस्था छैन, नयाँ तथ्यमा पुग्न सकेका छैनौं ।’

 

निर्मलाका आमाबुबासँगै राजधानी गएका अधिकारकर्मी भने सुरुबाटै अनुसन्धानमा त्रुटि भएको आरोप लगाउँछन् । उनीहरू बम दिदीबहिनीदेखि अन्य शंकास्पद व्यक्तिमाथि प्रहरीले कारबाहीमा चासो नदेखाएको बताउँछन् ।

 

सरकारले विष्ट र भट्टलाई बर्खास्त गरेपछि यहाँका अधिकारकर्मीले बर्खास्त मात्रै नभई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले अपराधी लुकाउने र प्रमाण नष्ट गर्नेलाई नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताए । कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ ।

‘सरकारले कञ्चनपुरवासीलाई भुलाउने काम गरेको छ,’ नागरिक संघर्ष समितिकी संयोजक मीना भण्डारीले भनिन्, ‘प्रमाण नष्ट गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही होस् र अपराधी पत्ता लगाइयोस् ।’

बदनाम भएको प्रहरी फेरि यसो गर्न खोज्दै, गृहमन्त्री बादल पनि संलग्न

नयाँ प्रहरी नेतृत्व फेरिएर काम सुरु गरेको पनि २ महिना पूरा भइसक्यो । तर, अनुसन्धानप्रति स्थानीय सन्तुष्ट छैनन् । प्रहरीकै संलग्नतामा प्रमाण मेटाइएको घटना पहिलो भएको अधिकारकर्मी अधिवक्ता पुनम चन्द बताउँछिन् । ‘जघन्य अपराधमा प्रहरीले सिलसिलेवार ढंगले प्रमाण मेटाएको पहिलो घटना हो,’ १७ वर्षदेखि वकालत गरिरहेकी उनले भनिन् ।

केही वर्षअघि ‘प्रहरी मेरो साथी’ अभियान चलाएर सर्वसाधारणसँग नजिक हुन खोजेको नेपाल प्रहरी एकपछि अर्को घटनामा मुछिएर बदनाम हुँदै गइरहेका बेला फेरि अर्को अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

नागरिकसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न नेपाल प्रहरीले आइतबारदेखि देशव्यापी नयाँ अभियान सुरु गर्ने भएको छ । सामुदायिक प्रहरीको अवधारणलाई परिस्कृत गरी ‘सुमदाय–प्रहरी साझेदारी’ नामक नयाँ अभियान सुरु गर्न लागिएको हो । जुनसुकै अभियान सञ्चालन गरेपनि प्रहरीका आचरण र व्यवहार भने खासै परिवर्तन भएको देखिँदैन ।

सबै प्रहरी कार्यालयबाट यो अभियान आइतबार एकैपटक सुरु गर्न लागिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । केन्द्रीय तहमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै छन् । नागरिकसँग दीर्घकालीन संयन्त्र बनाएर सहकार्य गर्ने प्रहरीको यो नयाँ अभियानको उद्देश्य छ ।

खासगरी स्थानीय तहसँग मिलेर प्रहरीले शान्ति सुरक्षा तथा अपराध अनुसन्धानलाई अघि बढाउन खोजेको छ । ‘देशभरिका ६ हजार सात सय ४३ वडा छन्,’ प्रहरी मुख्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘एउटा वडालाई चारवटा क्लस्टरमा बाँडेर हामीले संयन्त्र बनाउँछौं ।’

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको प्रहरीको यो कार्यक्रममा आर्थिक रूपमा स्थानीय तहको सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, शिक्षा, महिला मन्त्रालयलगायतसँग सहकार्य गर्न लागिएको छ ।

कार्यक्रमअुनसार हरेक विद्यालयमा पुगेर प्रहरीले त्यहाँ पढाउने छ । त्यसका लागि सुरक्षा पाठ्यक्रमसमेत बनाइएको छ । प्रहरीका उपल्लो तहका अधिकारी अपराधी जोगाउन लागेको, घुसघोरी र भ्रष्टाचारमा मुछिएका घटना सार्वजनिक भएपछि प्रहरी संगठन बदनाम हुँदै गइरहेको छ ।