अब शिक्षामा पनि प्रधानमन्त्रीको एकाधिकार
काठमाडौं, बैशाख ८ । विश्वविद्यालयको गुणस्तर खस्किएको ठहर गर्दै सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा नीति परिषद् गठन गर्ने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७५ मा सो व्यवस्था गरिएको हो।
उक्त नीतिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ। उक्त मस्यौदामा उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न, तत्कालीन र दीर्घकालीन नीति र रणनीतिहरू तय गर्न, राज्यका मानव संसाधन विकासका आवश्यकता र उच्च शिक्षाबीच सामञ्जस्य स्थापना गर्न, उच्च शिक्षाका प्रदायकबीच समन्वय र एकरूपता सुनिश्चित गर्न शिक्षासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्री सहअध्यक्ष रहने गरी परिषद् स्थापना गर्न लागिएको उल्लेख छ।
परिषद्मा मानव संसाधन विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने मन्त्रालय, योजना आयोग, सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू, शिक्षाविद्हरू, उद्योगी, व्यवसायीहरू, व्यापारीहरू, चन्दादाता तथा समाजसेवीहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ।नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ।
सो परिषद्ले उच्च शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण नीति निर्माण गर्नेछ। मस्यौदामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगमा रुपान्तरण गरी विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाको नियमनकारी निकायका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ।
यस्तै उच्च शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण तथा प्रत्यायन गर्न एक स्वतन्त्र गुणस्तर निर्धारण तथा प्रत्यायन प्राधिकरण रहने र निश्चित मापदण्डका आधारमा स्वचालित प्रणाली विकास गरी गुणस्तर प्रत्यायन गर्ने विषय मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।