कर्मचारी समायोजन : केन्द्र र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व बढ्दै

काठमाडौं,बैशाख २३। स्थानीय तहले आफूसंग समन्वय नगरी संघले पठाएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले समायोजनको नाउ“मा कर्मचारी पठाउन आफूसंग कुनै समन्वय नगरेको भन्दै संघबाट आएका कर्मचारीहरुलाई हाजिर गराउन नसकिने स्पष्ट पारेका हुन् । संघीयताको मर्म विपरीत एकपछि अर्को गर्दै संघले हस्तक्षेप गर्दै आउने क्रममा अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना पनि संघले नै गर्ने तयारीप्रति स्थानीय तहले तीब्र असुन्तुष्टि जनाएको हो ।

नेपाल नगरपालिका संघ र नेपाल गाउ“पालिकाले यस विषयमा सार्वजनिक रुपमा अडान रँख्दै आएकोमा विहीबार सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई भेटेर नै यस विषयमा स्पष्ट पारिसकेको जनाएको छ ।

 

समायोजन सकिएलगत्तै संघले हाजिर नगराउ“दा काममा समस्या आएको र समायोजन प्रक्रिया नै अवरुद्ध भयो भन्दै हाजिर गराउन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो । पत्राचारपछि पनि हाजिर गराउने विषयमा स्थानीयका जनप्रतिनिधि सकारात्मक नभएपछि मन्त्रालयले वार्ताको लागि आहवान गरेको थियो । मन्त्रालयले बोलाएको वार्ता पनि बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो। ‘समायोजन कार्यलाई कसैले पनि सकसपूर्ण बनाउनुहु“दैन ।’–सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भन्नुभयो।

 

हाजिर नगराउ“दा काममा समस्या आएको र समायोजन प्रक्रिया नै अवरुद्ध भयो भन्ने कुरा मन्त्रालयबाट राखेको जानकारी दि“दै नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक कुमार ब्याञ्जु ‘श्रेष्ठ’ले मन्त्रालयको सो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो ।

 

उहा“ले एउटा दरबन्दीमा दुई जना राख्न नमिल्ने बताउ“दै संघबाट खटाइएका कर्मचारी हाजिर गराउ“दा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निकाल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । कानुनी समस्या छ भने कानुनी उपचार निकालेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दि“दै प्रमुख ब्याञ्जुले स्थानीय तहका कर्मचारीको समस्या पनि समाधान गरे मात्रै कर्मचारीको अहिलेको समस्या समाधान हुने बताउनुभयो ।

 

स्थानीय तहका कर्मचारीले संंघबाट एक तह बढुवा भएर आउ“दा समस्या भएकाले समकक्षता कायम गर्नुपर्ने, संघबाट कर्मचारी खटाउ“दा स्थानीय तहको आवश्यकताका आधारमा खटन पटन गर्नुपर्ने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय भनेर कर्मचारीलाई विभाजित नगरी सबै कर्मचारी राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुन् भन्ने हिसाबले जानुपर्ने जस्ता माग जनप्रतिनिधिहरुले राखेका छन् । यो समाचार आजको समाचारपत्रमा छ ।