भृकुटीमण्डप जग्गा प्रकरण:खरिद ऐनविपरीत टेन्डरबिना नै २ अर्बको चलखेल
काठमाडौं,बैशाख २४। समाज कल्याण परिषद्को संरक्षकत्वमा रहेको भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क तथा टुकुचा बजार रहेको जग्गामा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई नै मिचेर बिना टेन्डर ९७ रोपनी जग्गा आफूखुसी विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई दिइएको पुष्टि भएको छ । समाज कल्याण परिषद्का गतिविधि छानबिन गर्न २०७५ साल भदौमा विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीस मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले परिषद्मा सम्झौताका क्रममा ऐनविपरीत प्रतिस्पर्धा नै नगराई आफूखुसी सम्झौता गरेको भन्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
साथै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विभिन्न समयमा भएको छानबिनबाट पनि सरकारलाई झन्डै २ अर्ब घाटा हुन गएको पत्ता लगाएको थियो । अख्तियारले सोही प्रकरणमा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन मन्त्रीदेखि परिषद्का पदाधिकारीमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले ६ जनाविरुद्ध ३१ करोडका दरले बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दाएर गरेको छ ।
यसरी मुद्दा दायर गरेकाहरूमा २०६९ सालमा मन्त्री बनेका महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री बद्री न्यौपाने, सदस्यसचिव रवीन्द्रकुमार यादव, कोषाध्यक्ष कुञ्जविहारी चौधरी, उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, सदस्यद्वय मदनलाल कर्ण र हरि न्यौपाने रहेका छन् । तत्कालीन निर्देशक मदनप्रसाद रिमालविरुद्ध समेत अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
महालेखापरीक्षकको छपन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनले समेत सरकारबाट संरक्षण तथा भोगचलनका लागि समाज कल्याण परिषद्, भृकुटी मण्डपलाई उपलब्ध गराएको ९४ रोपनी जग्गा कार्यनीतिविपरीत लिजमा परिणत गरिएको देखिन आएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा तोकिएको दरबाट भाडा असुल गर्नुपर्नेमा न्यून दरमा भाडामा लगाई बदमासी गरिएको औंल्याइएको छ । यसबाट परिषद्लाई आर्थिक वर्ष २०७४(७५ मा ८२ लाख ५१ हजार भाडा कम हुन गएको महालेखाले जनाएको छ ।
समाज कल्याण परिषद्लाई प्राप्त जग्गामध्ये १ सय ९३ रोपनी सरकारी जग्गा विगतदेखि विभिन्न निजी तथा अन्य संघसंस्थाहरूलाई भाडामा लगाउँदै आएको थियो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ