प्रदेश सचिवको तलब तीन लाख
काठमाडौँ, जेठ १५ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले संघीय निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयकमा मुख्य सचिव र सचिवको नियुक्ती करारबाट पनि गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा समितिका अधिकांश सदस्यले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
समिति सदस्य जनार्दन शर्माले सचिव र मुख्य सचिवको नियुक्ति मन्त्रीले गर्ने व्यवस्था नभई करारमा नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । उहाँले प्रदेशका सचिवलाई २÷३ लाख तलब सुविधा दिएर कामप्रति आकर्षित गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
समिति सदस्य झपटबहादुर रावले मुख्य सचिवले कसैलाई नटेर्ने, प्रभावकारी काम नगर्ने जस्ता विकृति रोक्न नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले आन्तरिक प्रतिस्पर्धासँगै बाहिरबाट सचिव र सहसचिव नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सोही समितिका सदस्य पम्फा भुसाल र दिव्यमणि राजभण्डारीले पनि निश्चित योग्यता र अनुभव भएकाहरुलाई करारमा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले विधेयकले निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकासको सम्पूर्ण ढोका खोल्ने दाबी गर्नुभयो ।
समितिले मंगलबार सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थितिमा संघीय निजामति सेवाको, गठन सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा परेका संसोधनमाथिको दफावार छलफल गरेको थियो । नेपाल समाचारपत्रबाट