खारेज हुँदै समाज कल्याण परिषद्
काठमाडौं, मंसिर २४ । सरकारले समाज कल्याण परिषद् खारेज गर्ने भएको छ । खारेजीसँगै सातै प्रदेशमा सामाजिक विकास परिषद् गठन गरिने सरकारको तयारी छ । परिषद् खारेजीसँगै गैरसरकारी संस्था(एनजीओ)तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) को परिचालन तथा अनुगमन प्रदेश सरकारले गर्नेछ ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले सामाजिक संघसंस्थाको दर्ता, अनुगमन तथा कार्यक्रम स्वीकृतिमा रहेको झन्झटिलो प्रक्रियालाई अन्त्य गर्दैै मितव्ययी बनाउन परिषद् खारेजी गर्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारले समाज कल्याण परिषद् खारेज गरी ‘संघ संस्था दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक’ ल्याउन लागेको बुझिएको छ । सो विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुने तयारीमा रहेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै विधेयकले संसद्मार्फत ऐनको रूप लिनेछ ।
गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई संघीय संरचनाअनुकूल बनाउन तथा परिषद्को काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन यस्तो व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विधेयकमा प्रदेश स्तरमा रहेका सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत सामाजिक विकास परिषद् राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा रहेको प्रावधानअनुसार समाज कल्याण परिषद्को विकल्पमा सातै प्रदेशमा सामाजिक विकास परिषद् रहनेछन् । सरकारले गैरसरकारी संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने तयारीस्वरूप तयार पारेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
गृह मन्त्रालयको अगुवाइमा सरोकारवाला निकायको छलफलबाट तयार भएको विधेयक मन्त्रिपरिषद् जाने अन्तिम तयारीमा रहेकोे छ । विधेयकअनुसार परिषद्को केन्द्रीय संरचना रहनेछैन । समाज कल्याण परिषद्को विकल्पमा प्रदेश सरकार मातहतमा रहने गरी सातै प्रदेशमा सामाजिक विकास परिषद् रहनेछन् ।
यससँगै सामाजिक संस्थाको परिचालनमा प्रदेशको भूमिका बलियो हुनेछ । मस्यौदामा रहेको व्यवस्थाअनुसार ऐन बनेमा यसअघि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्र कटौती हुनेछ । यसअघि कार्यक्रम स्वीकृतिको जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयलाई अनुगमन तथा मूल्यांकनको जिम्मेवारी मात्र रहनेछ । अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहायताको अनुमति दिनेछ भने संस्था दर्ताको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयलाई रहनेछ ।
सरकारले परिषद्को आर्थिक रूपमा समेत मितव्ययी बनाउने तयारीस्वरूप परिषद्को विकल्प खोज्ने तयारी गरेको हो । स्रोतका अनुसार परिषद् खारेजी भएसँगै झन्डै ७० प्रतिशत कर्मचारी कटौती हुनेछन् ।
ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न सातै प्रदेश र अर्थ मन्त्रालयमा गरी करिव ४० जना कर्मचारी पर्याप्त हुने बताइएको छ । हाल परिषद्मा १७० कर्मचारी र पदाधिकारी रहेका छन् । परिषद्मा कार्यरतमध्ये ५५ वर्ष उमेर पुगेका र २५ वर्ष नोकरी गरेकालाई स्वेच्छिक अवकाश दिने तयारी सरकारले गरेको छ ।
बाँकी कर्मचारीलाई कानुनअनुसार सेवा परिवर्तन गरी निजामती कर्मचारीमा समायोजन गर्ने वा अन्य विकल्पमा जानेबारे निक्र्यौल गर्न बाँकी छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ।