बढाइँदै छ बजेटको आकारः आम्दानीको स्रोत छैन्, कसरी होला सरकारको सपना साकार ?

हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट भाषण हुन्छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट ल्याउन अब धेरै दिन बाँकी छैन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन बजेटको आकार ठूलो बनाउन लागिपरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को भन्दा यस आर्थिक वर्षको बजेट आकार ठूलो बनाउने देखिएको छ।

अघिल्लो बजेट ल्याउँदा डा प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री थिए। उनले बजेटमा उल्लेख भएअनुसार राजश्व उठाउन नसकेपछि बीचमा संशोधन गरेका थिए । बजेटको आकार घटाउनुपरेको थियो। २०८०–८१ मा सरकारको लक्ष्यको ५५ प्रतिशत मात्र राजश्व उठ्यो । ४५ प्रतिशत उठेन्।

राजश्व बढाउनका लागि सरकारले विभिन्न निर्णय गर्यो। विडम्बना केही काम लागेन्। गत साउन ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जग्गाको कित्ताकाट खोलिदियो। जग्गा प्लानिङ्ग गर्न दिने भनियो। सेयरमा लगाएको कर्जाको सीमा पनि हटाइयो । १२ करोडको सीमा हटाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्याइयो।

यता, गाडीहरुको ’भ्यालुएशन‘ का आधारमा ८० प्रतिशत बैंकले कर्जा दिने निर्णय गरियो । सरकारले निर्णय त गर्यो तर प्रगति शून्य । राजस्व उकास्नका लागि सबैतिर खुकुलो नीति ल्याइयो। तैपनि किन्ने कोही भएनन्। एकातिर सरकारले ठूलो आकारको बजेट बनाउँदै छ अर्कोतिर बजारमा मन्दी झन्झन् गहिरिँदै छ।

बैंकले कर्जाको ब्याज घटाएको घटाएै छ। तर, कर्जा लिन को जाने ? सस्तो ब्याजमा कर्जा दिन्छु भन्दापनि कोही किन कर्जा लिन इच्छुक देखिएनन् ? किन कि बैंकको ‘असलियत’ सबैले देखिसकेका छन्। बैंकले बचतकर्ता होस् कि कर्जावाल, धुरुक्कै रुवाएको छ। बचतकर्तालाई ठग्ने, कर्जावाललाई सुकुम्बासी बनाउने।

जसका कारण सर्वसाधारण बैंकमा पैसा राख्न नि चाहँदैनन्, कर्जा लिन पनि । बैंकले कर्जा लगानी गर्न सकेको छैन्। जसका कारण पैसा थुप्रेर बसेको छ । तर, बचतकर्तालाई ब्याज, कर्मचारीलाई तलब, घरधनीलाई भाडा तिर्नैपर्यो। राज्यलाई कर पनि बुझाउनुपर्यो। यस्तो पाराले कतिञ्जेल चल्छ बैंक ?

व्यापार व्यवसाय सुकेको अवस्था छ । पसल थापेर घरभाडा तिर्नै नसक्ने अवस्था बनेपछि व्यवसायीहरुले व्यापार नै छोडिदिएका छन् । सबै जिल्लामा सटर खाली हुने क्रम बढ्दो छ। पुरानै त छोड्नतिर लागेका छन् भने नयाँ कसले खोल्ने ? अर्कोतिर, सरकारले सबैभन्दा बढी राजस्व उठाउने मालपोत र यातायात कार्यालय सुनसान छ।

त्यहाँबाट पनि राजश्व उठाउन सकिएको छैन्। बैंकको कर्जा लगानी जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा छ भन्ने थाहा भएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंक मर्जको नीति ल्याए। त्यो नीतिले पनि खासै ठूलो भूमिका खेल्न सकेन्। धेरै बैंक मर्जरमा गइसकेका छन्। जसका कारण अहिलेसम्म टिकिरहेका छन्।

नत्र त बैंकको हाल बेहाल भइसक्थ्यो। सहकारीझैं खोजेर हिँड्नुपर्थ्यो। आम सर्वसाधारण बजारमा झनै मन्दी गहिरिने बताउँछन्। अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुग्ने सर्वसाधारणको ठम्याई छ। घरजग्गा, सेयर र गाडीको कारोबार अब उकासिन्छजस्तो देखिँदैन्। यता, विदेशिने नेपालीको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ।

चैतमा मात्रै ७० हजार नेपाली विदेशिएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । सरकारले बजार चलायमान हुन्छ, सेयर, घरजग्गा, गाडीको कारोबार बढ्छ र राजश्व उठाउछु भनेर नसोचे पनि हुन्छ। किन कि हिजो जनता अन्धकारमा थिए । दलालीहरुले उनीहरुलाई आफ्नो चंगुलमा पारिरहेका थिए।

अहिले जनताको आँखा खुलिसकेको छ। आफूहरुलाई कसरी फसाइयो ? भन्ने कुरा जनताले स्पष्ट बुझेका छन् । बैंक, सहकारी, लघुवित्त, फाइनेन्सको कर्जा लगानी घरजग्गा, सेयर, गाडीमा छ भन्ने कुरा सरकारले पनि थाहा पाइसके, जनताले पनि । यता, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषको पनि यही क्षेत्रमा लगानी छ।

बैंक तथा वित्तिय संस्था कसरी टाँट पल्टियो भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ । उनीहरुले लगानी गरेको क्षेत्रमा पूरै मन्दी आएपछि यो जटिल अवस्थाको सिर्जना भएको हो। बैंक तथा विभिन्न कम्पनीले एक सय रुपैयाँ कित्तामा निकालेको सेयर दलालीले चार हजार रुपैयाँ पुर्याएका थिए।

जग्गामा पनि त्यस्तै हो। खण्डीकरण गर्ने आनाकै लाखौंमा बेच्ने। भारतमा एक लाख नपर्ने गाडी यहाँ लाखौंमा बेचिन्थ्यो। बजार उकास्नमा दलालीको हात थियो। यी क्षेत्रमा गरिएको कर्जा लगानी उठ्ने सम्भावना देखिँदैन्। यो पैसा फ्रिज भयो। किन कि प्रत्येक दिन यसको मूल्य घट्दै जान्छ, किनबेच हुँदैन्।

बैंक तथा वित्तिय संस्था त फसिसके । उनीहरुको कर्जा लगानी जोखिममा छ । बजारबाट राजश्व उठाउन सकिने अवस्था छैन् । अनि अर्थमन्त्रीले बजेटको आकार ठूलो बनाएर के औचित्य ? राजश्व उठाउन सरकारसँग कुनै पोलेसी छैन्, बजेटको आकार बढाउन लागिपरेको छ।

पहिलो त सरकारी खर्च कसरी कम गर्ने ? यो हेर्न जरुरी छ । दैनिक खर्च स्वाटै कटौती गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरुको तलब पनि कटौती गर्न आवश्यक देखिएको छ । राजनीति सेवा हो भन्ने अनि जागिर खान आएझैं गर्नेहरुको तलबभत्ता कटौती गरौं । यहाँबाट पनि धेरै पैसा बच्छ।

विदेशीले ऋण देला भनेर सरकारले आशे काम नगरेपनि हुन्छ । अर्काले दिएकोले कतिञ्जेल आफ्नो घर धानिन्छ ? बुढापाकाले भन्छन् नि,‘ओढ्नेले जति धान्छ, त्यति खुट्टा फैलाउनुपर्छ ।’ यो कुरा सरकारले बुझ्न आवश्यक छ । किन कि ऋण लिएर देश चल्दैन्, बन्दैन्।

अबको अवस्था झनै जटिल बन्ने अर्थविद्हरु बताउँछन् । ५५ प्रतिशत कर पनि नउठ्ने उनीहरुको ठहर छ। सरकार नहुने काममा हतार गर्छ, गर्नुपर्ने काम भने ढिलो गर्छ। बेलैमा पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाइदिएको भए, सिरानीमूनि पैसा थुप्रिँदैन्थ्यो। विडम्बना, सरकारले मतलब गरेन्।

अहिले बजारमा पाँच सय र हजारको नोटको हाहाकार छ । पैसा हुनेले घरमा लुकाइहाले, नहुनेसँग छँदै छैन् । बजारमा जति पैसा चल्यो, सरकारलाई त्यति फाइदा हो । तर, सरकारले यस विषयमा चासो देखाएन्। सरकारले हालै लगानी सम्मेलन गर्यो । तर, भारतबाट खासै सहभागी भएनन्।

हुन त त्यहाँ लोक सभाको चुनाव चलिरहेको थियो । सरकारले एक सयको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय गरेको छ । उताबाट भारतले निहुँ खोज्न थालिसकेको छ । भारतले फेरिपनि नेपाललाई संकटमा पार्ने देखिसकेको छ । नेपालले कुनै निर्णय गर्नेबित्तिकै भारतको पारा तात्छ।

यसअघि संविधान बन्दा पनि भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी लगाइदियो । पुनः त्यही हर्कत दोहोर्याउन बेर छैन् । त्यसैले सरकार अरुमाथि भर नपरेपनि हुन्छ । कर उठाउने आफ्नै देश भित्रबाट हो । जनताले तिरेको करले सरकारी खर्च धान्ने, विकास गर्ने सरकारको जिम्मेवारी हो ।

सरकारले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ, ऋण लिएर कोही उमो लाग्ने छैन् र लागेको पनि छैन्। ऋणले भोलि ‘हाडछाला’ बनाउँछ। बरु जति ऋण लिएको छ, त्यो मिनाहा गरिदिन आग्रह गरौं। यो भयो भने देशलाई ठूलो राहत हुन्छ। सँधै रेमिट्यान्सले देश चल्दैन्। रेमिट्यान्सलाई आम्दानीको स्रोत मान्नु गलत छ।

ती देशले लगुञ्जेल त रेमिट्यान्स आउला, लगेनन् भने के गर्ने ? दिगो सोच राख्नुपर्यो। क्षणिकको रमाइलोले तहसनहस हुन सक्छ । यसमा सरकार सचेत हुन जरुरी छ । युवा जनशक्ति अर्काको देश बनाउन लागिपरेका छन्। हाम्रो देश भने सबै क्षेत्रमा पछि परिरहेको छ । पढ्ने नाममा देश खोक्रो बनाउने काम भइरहेको छ। यो क्रम पनि रोकौं।

लाखौं रुपैयाँ नेपाली विद्यार्थीले लान्छन् तर उनीहरु फर्केर आउँदैन्। बरु यहाँ भएको सम्पत्ति पनि बेचेर लैजान्छन्। अब सरकारले विदेशमै सेटल भएकाहरुको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने नीति बनाउनुपर्छ। भोटको आशमा बनेको बजेट कामै छैन्। देश कसरी बचाउने ? खर्च कसरी कटौती गर्ने ? यो हेरेर बजेट बनाऔं।