संसदीय सुनुवाइमा नयाँ अभ्यास : कार्ययोजना सम्बन्धित निकायमा पठाइयो

काठमाडौँ, मङ्सिर ७। सङ्घीय संसद्ले संसदीय सुनुवाइमा नयाँ परम्पराको थालनी गरेको छ । हालै विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित तीन राजदूतको सुनुवाइका क्रमदेखि प्रक्रिया समापनसम्म संसदीय सुनुवाइ समितिले नयाँ अभ्यासको थालनी गरेको हो ।

 

सो अभ्यासले सुनुवाइ र नियुक्ति हुने पदाधिकारीको मूल्याङ्कन समेतलाई सहयोग पु¥याउने समितिको विश्वास छ । समितिले अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ र अनुमोदन प्रक्रिया सकिसकेको छ ।

समितिले सुनुवाइ प्रक्रिया आरम्भ अघि हुने उजुरीकर्ताको उपस्थिति तथा अनुमोदनपछिको सम्बन्धित निकायमा हुने पत्राचारमा नयाँ व्यवस्था सुरु गरेको हो ।

 

संसदीय सुनुवाइको इतिहासमा पहिलो पटक समितिले उजुरीकर्ता सम्पर्कमा नआएमा सार्वजनिक सूचनामार्फत समितिमा सम्पर्कमा आउन थप सूचना जारीको अभ्यास गरेको थियो ।

 

साथै सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित पदाधिकारीले पेस गरेको कार्ययोजना र प्रतिबद्धतालाई सम्बन्धित निकायमा पठाउने दोस्रो परम्परा यो पटकदेखि सुरु गरिएको हो ।

 

यसअघि कार्ययोजना समितिमा पेस भएपछि सम्बन्धित निकायमा पठाउने प्रचलन थिएन । साथै कार्ययोजना अनुसारको मूल्याङ्कन प्रणालीसमेत हालसम्म स्थापित हुने गरेको छैन ।

सङ्घीय संसद्का महासचिव डा। भरतराज गौतमले समितिले सुनुवाइमा नयाँ अभ्यास आरम्भ गरेको बताउनुभयो । गौतमले भन्नुभयो, “हामीले यो पटकको सुनुवाइदेखि दुई नयाँ अभ्यासको थालनी ग¥यौँ ।

 

पहिलो त उजुरीकर्ता सम्पर्कमा नआएको अवस्थामा सार्वजनिक सूचनाद्वारा सूचित गरेर आफ्ना भनाइ राख्न मौका दिने व्यवस्था ग¥यौँ । यस्तै सुनुवाइका क्रममा पदाधिकारीले पेस गरेको कार्ययोजना तथा प्रतिबद्धतालाई सम्बन्धित निकायमा पठाउने अर्को अभ्यास सुरु गरेका हौँ ।

समितिले अमेरिकामा प्रस्तावित डा। युवराज खतिवडा, बेलायतमा प्रस्तावित लोकदर्शन रेग्मी तथा दक्षिण अफ्रिकामा प्रस्तावित डा। निर्मलकुमार विश्वकर्माको नाम अनुमोदनको जानकारीसँगै पेस भएको कार्ययोजना परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको छ । सिफारिसकर्ता निकायलाई कार्ययोजना पठाइएको यो पहिलो पटक हो ।

“मूल्याङ्कनको एउटा आधार बन्न सकोस् भनेर हामीले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा गरेको वाचालाई सम्बन्धित निकायमा पठाउन उपयुक्त ठानेर पठाउने प्रचलन सुरु गरेका हौँ । अब सबै सुनुवाइमा हामी यो व्यवस्था लागू गछौँ,” महासचिव गौतमले भन्नुभयो ।

कार्ययोजना र प्रतिबद्धता सम्बन्धित निकायमा पठाउने अभ्यासले संसदीय समितिलाई मूल्याङ्कनको जानकारी लिने परिपाटी बस्ने अपेक्षा गरिएको छ ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ।