मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय: सीडीओलाई सर्वस्व अधिकार,मधेस आन्दोलनका १ सय २० मुद्दा फिर्ता
काठमाडौं,बैशाख १६ । सरकारले कोरोना भाइरस नयाँ प्रजाति संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई शक्तिशाली बनाउने नीति लिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुनै पनि जिल्लामा कोभिड संक्रमण फैलिए सीडीओलाई निषेधाज्ञा गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको हो ।
गत वर्ष कोरोना महामारी फैलिएको अवस्थामा केन्द्र सरकार आफैंले निर्णय गरेर देशव्यापी लकडाउन गरेको थियो । पछि, प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय तहलाई निश्चित स्थानमा लकडाउन गर्न सक्ने निर्णय गरिएको थियो ।
कोरोनाको नयाँ प्रजाति तीव्र रूपमा फैलिएपछि नियन्त्रणका लागि सरकारले सीडीओ नेतृत्वलाई प्रभावशाली बनाउने रणनीति लिएको हो ।
– अक्सिजन सिलिन्डरलगायतमा कर छुट
– मधेस आन्दोलनका १ सय २० को मुद्दा फिर्ता
यसअघि, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को आइतबार बसेको बैठकले सहरी जिल्लामा ५ सय र पहाडी जिल्लामा २ सय संक्रमित भए सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाउनसक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सीसीएमसीले यसअघि, सबै परीक्षा स्थगित गरिसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले हवाई मार्गबाट नेपाल प्रवेश गरेकाले १० दिन क्वारेन्टाइन बसेको होटलको प्रमाण ल्याए सीमाबाट भित्रिन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
सरकार प्रवक्ता पार्वत गुरुङले नेपाल सीमाना जोडिएका छिमेकी मुलुकबाहेक अन्य देशका नागरिकलाई स्थलमार्गबाट हुने आवागमन स्थगन र स्थलमार्गबाट नेपाल आउनुपर्ने भारतीय र चिनियाँ नागरिकलाई उनले यात्रा गर्नुअघि स्वाब संकलन भएको ७२ घन्टाभित्रको कोभिड–१९ नेगेटिभ तथा १० दिन अनिवार्य होटेल क्वारेन्टिनमा बस्नेगरी होटेल बुक गरेको प्रमाण पेस गरेको आधारमा स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा प्रवेश गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता गुरुङले ‘कोरोना संक्रमित बिरामीका लागि अभाव नहोस्’ भनेर सरकारले अक्सिजन सिलिन्डरलगायतमा कर छुट दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय बुधबार सार्वजनिक गर्दै उनले सञ्चालनमा नरहेका सिलिन्डर उद्योग पनि चलाउने र मर्मतसम्भार सरकारले बढाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले कोभिडका बिरामी उपचारका लागि पर्याप्त अक्सिजनका सिलिन्डर हुनेगरी तत्काल आवश्यक व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
देशभरका विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिबिना ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट पठनपाठन गर्न पनि सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, अत्यावश्यकबाहेक अन्य सरकारी कार्यालयले आलोपालोमा काम गर्न अनुरोध गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्रिदेशीय फुटबल विजेता २३ खेलाडीलाई प्रतिव्यक्ति ४ लाख रुपैयाँ र ३ प्रशिक्षकलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले नेपाली सेनाले नेपाल–भारत स्थलगत सीमा मार्गनजिकै पायक पर्ने स्थानका साथै काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा १ हजार क्षमताको बहुउपयोगी वा अर्धस्थायी प्रकृतिको ‘होल्डिङ’ सेन्टर बनाउने र यसका लागि सरकारले जग्गा र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट निकासा दिने निर्णय गरेको छ ।
मधेस आन्दोलनका १ सय २० को मुद्दा फिर्ता
सरकारले मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित १ सय २० व्यक्तिका मुद्दा फिर्ताको निर्णय गरेको छ । सरकारले जसपाका महन्थ ठाकुर पक्षसँगको सहमतिअनुसार मधेस आन्दोलनक्रममा सरकारले फौजदारी मुद्दा चलाएका विभिन्न मुद्दा फिर्ता लिएको हो ।
अदालतको आदेशअनुसार हाल जेलमा रहेका रेशम चौधरीको मुद्दा भने फिर्ता भएको छैन । अदालतले सजाय तोकिसकेकाले उनको हकमा सरकारले निर्णय गरेर नहुने भएकाले अदालती प्रक्रियाबाटै टुंग्याइने जनाइएको छ ।
प्रवक्ता गुरुङले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँगको सहमतिका आधारमा पनि मुद्दा फिर्ताक्रम जारी रहेको बताएका छन् ।राजधानी दैनिकमा खबर छ।