‘फेक इन्काउन्टर’ मा प्रहरीलाई स्याबासी कि कारबाही ?
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको ‘फेक इन्काउन्टर’ मा संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको छ ।
पीडित परिवारको प्रयासलाई लामो समयदेखि पन्छाउँदै आएको प्रहरीले अब जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान विवरण सर्वोच्च अदालतलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
२०७६ असार १५ मा पौडेललाई प्रहरीले सर्लाहीको लालबन्दी–१ स्थित लखन्देही जंगलनजिक घेरा हालेर हत्या गरेको थियो ।
तर प्रहरीले दोहोरो भिडन्तमा उनको मृत्यु भएको बताएको थियो । ‘फेक इन्काउन्टर’ मा आफ्ना छोराको हत्या गरेको भन्दै आमा दुर्गादेवीले प्रहरीमा जाहेरी दिन खोजेकी थिइन् ।
प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि उनी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पुगिन् । त्यहाँ पनि सुनुवाइ नभएपछि उनले हुलाकबाट जाहेरी पठाएकी थिइन् । तर जाहेरीकर्ता नभेटिएको भन्दै प्रहरीले जाहेरी पनि दर्ता गरेन ।
सबै सरकारी अड्डाले बेवास्ता गरेपछि गत मंसिर १२ मा दुर्गादेवी सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् । त्यही निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै गत मंगलबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले उक्त जाहेरी सात दिनभित्र दर्ता गर्न आदेश दियो ।
जिल्ला न्यायाधिवक्ताको रोहबरमा जाहेरी सनाखत गराएर त्यसको जानकारी दिन पनि सर्वोच्च अदालतले भनेको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशले कुमार पौडेलको घटनामा जाहेरी दर्ता र त्यसपछि अनुसन्धानको प्रक्रियालाई स्वयं सर्वोच्च अदालतले नियमित रूपमा निगरानी गर्न सक्नेछ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरी कारबाहीको सिफारिस गरे पनि गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय पन्छिँदै आएका थिए ।
प्रत्यक्ष संलग्न प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साह र प्रहरी हबलदारद्वय विनोद साह तथा सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन आयोगले २०७६ कात्तिक ४ मा नै सिफारिस गरेको थियो ।
साथै प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र प्रहरी नायब निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई घटनाको मुचुल्का तयार पार्दा त्रुटिपूर्ण कार्य गरेको भन्दै सचेत गराउन भनेको थियो । कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।