राजा विरेन्द्रको वंश जोगाउन नसकेको नेपाली सेनाले जनता र राष्ट्रको सुरक्षा गर्न सक्छ ?

नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई सर्वसाधारण जनता सोध्छन्, ‘सेनाले किन राजाको सुरक्षा गर्न सकेन ?’ ०५८ जेठ १९ गते नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड भयो । तत्कालिन राजा विरेन्द्र शाहसहित उनको वंश नाश हुन पुप्यो। त्यतिखेर राजाको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सेनाले पाएको थियो।

तर, सेना असक्षम हुँदा राजा विरेन्द्रको वंश नै सखाप भयो। अहिलेसम्म राजाको हत्यारा पत्ता गर्न सकेको छैन। सेनाले हालसम्म हत्याराको पहिचान गर्न सकेको छैन।

नेपालको धेरै भूभाग चीन र भारतले कब्जा गरेको छ। त्यो पनि सेनाले फिर्ता ल्याउन सकेको छैन । माओवादी ०५२ फागुल्न १ गतेबाट जनयुद्ध सुरु गप्यो।

सेना माओवादीसँग लड्न सकेन। माओवादीसामु आत्मसमर्पण गप्यो। ०७८ फागुल्न १६ गते एमसीसी सदनबाट पारित भयो। यो पनि सेनाले रोक्न सकेन। नेपाली जनता सीमानामा आफ्नो मातृभूमिको सुरक्षा गरेर बसेका छन्। कतिपय नेपाली त भारत र चीनले नेपालको भूमि मिचेपछि त्यँही देशमा खापिन समेत बाधय भएका छन्।

एमसीसी पारित गर्नुहुन्न भन्दै सर्वसाधारण जनता सडकमा उत्र्रिएका थिए। राजधानीको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म ठूलो आन्दोलन भयो। सो क्रममा प्रहरीको गोलीबाट एक जनाले आफ्नो ज्यान समेत गुमाउनुपप्यो। सेना भने त्यतिबेला ब्यारेकभित्र मोजमस्ती गरेर बसिरहेका थिए।

जनता भन्छन्, ‘आर्मी ब्यारेकभित्र बस्छ, हामीले तिरेको करबाट मासुभात खान्छ अनि तलब र पेन्सन लिन्छ। जंगी अड्डामा ठूलो भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने पनि सर्वसाधारणलाई थाहा छ। ब्यारेकभित्र बसेर जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गर्छन् आमी भनेर अहिले जोकोही बताउँछ । नेपालमा ०७२ बैशाख १२ गते महाभूकम्प आयो।

गत कात्तिकमा पनि जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्प गयो। ठूलो धनजनको क्षति हुन पुग्यो। तर, त्यसमा पनि सेनाको भूमिका उल्लेखनीय देखिएन। हरेक वर्ष बाढीपहिरो आउँछ। ठूलो जनधनको क्षति हुन्छ। आपतमा परेका जनताको लागि खाना, बस्न र उद्धार कार्य सेनाले गरेको देखिदैंन।

०७६ चैत्र ११ र ०७८ बैशाख १६ गते लकडाउन भयो । खाना नपाएर कतिपय जनताले आत्महत्या गर्नुपप्यो। कतिपय जनता महिनौं दिनको बाटो पैदल हिँडेर गाउँ पुगे। गाउँघर जान लागेका जनताको लागि कतिपय व्यक्ति तथा संघले खानाको व्यवस्था गरिदियो।

खाना खानकै लागि जनताको भीड लाग्यो। त्यतिखेर पनि सेनाले न त बाटोमा हिँडेका जनतालाई एक दिन खाना खान दियो न त उनीहरुलाई आफ्नो सवारीसाधनमार्फत गाउँघर पुप्याइदियो।

सेना सार्वजनिक कार्यमा लागेको देखिदैंन। विद्यालय निर्माण, खोला नाला, मठमन्दिर, बाटो सरसफाईलगायत कार्यमा सेना संलग्न भएको देखिन्न। मुलुकमा लोकतन्त्र गणतन्त्र छ। हिजो जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वर्तमान सरकारमा प्रधानमन्त्री छन्।

सञ्चारकर्मीहरुलाई अहिले पनि ब्यारेकभित्र जान दिइदैंन। जबकी पत्रकार राज्यको चौथों अंग हो। तर, नेपाली सेनाको ब्यारेकभित्र पत्रकार छिर्न पाइन्न। यसले गर्दा ब्यारेकभित्र हुने भ्रष्टाचार बाहिर आउन सकेको छैन। सेनाका तल्लो दर्जाका कर्मचारीलाई हाकिमहरुले आफ्नो घर लगेर घरायसी काम लगाउँछन्।

ती तल्लो दर्जाका कर्मचारीले पाउने तलब र लगाएको कपडा त जनताले तिरेको करबाट आएको हो नि। त्यो हाकिमको पैसाबाट आएको होइन नि त ? हाकिमहरुले आफ्ना आफन्तलाई जागिरमा छिराउँछन्। अनि योग्य व्यक्ति सेनामा जानबाट पनि वञ्चित हुनु परेको छ।

आर्मीमा जागिर खान, सरुवा, बढुवा हुन हाकिमलाई कि त खसी खुवाउनुपर्ने कि त पैसा दिनुपर्ने बताइन्छ। हाकिमहरुले रासनदेखि हतियार, कपडा, गाडी किन्दा समेत भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने पनि छलंग छ। यति मात्र नभई जग्गा प्लानिङ, हाउजिङ निर्माण, पेट्रोल पम्प सञ्चालन तथा मीटरब्याजीमा समेत संलग्न पाइन्छ।

सर्वसाधारणको मन आर्मीले जित्न सकेको छैन। जनता अहिले पनि आर्मीसँग डराउँछन्। आर्मी पनि जनतासँग हुलमिल हुदैंन। आफुहरु जनता र राष्ट्रको सेवाको लागि यहाँ बसिरहेको भनेर आर्मीहरु बिर्सिन्छन्। आर्मीका सिपाहीदेखि हाकिमसम्म घमण्डी छन्। आफुभन्दा जनता र जनताभन्दा देश ठूलो भनेर उनीहरुलाई थाहा छैन।

सर्वसाधारणले आर्मी चाहिदैंन भन्न थालिसके। आर्मीले जनता र राष्ट्रको हितमा काम गर्न सक्दैंन भनेर विगतका घटनाले समेत प्रमाणित गरेको छ। सेना राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा नेताको अघिपछि उभिएर मात्र बसेको देखिन्छ। के सेनाको काम यति मात्र हो र? अघिपछि उभिएर मात्र तलब खान पाइन्छ ?

त्यसैले,अब आर्मी आवश्यकता छैन। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा त सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले पनि गर्न सक्छ। अनि किन चाहियो आर्मी ? जनयुद्धको समयमा जब सेना माओवादीसँग पराजित हुँदै गयो। तब माओवादीले आर्मी ब्यारेकमाथि कब्जा गर्न थाल्यो।

माओवादीसँग आर्मी लड्न नसक्ने भएपछि तत्कालिन सरकारले माओवादीलाई वार्तामा बोलायो । र, माओवादीको माग पूरा गछौं भनेर सात राजनीतिक दल तथा तत्कालिन सरकारले सम्झौता गप्यो।

माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड भूमिगतबाट पहिलो पटक सार्वजनिक हुँदा उनले बालुवाटारमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीकै अगाडि भनेका थिए, ‘नेपाली सेना दश हजारभन्दा बढी राख्नुहुन्न। सेना हामीसँग त लड्न सकेन भने भारत र चीनसँग कसरी लड्छ ? सेना दश हजार पनि आवश्यकता छैन।

सेना लड्न नसक्दा मुलुकबाट राजतन्त्र हट्यो। तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाह दरबार छोडेर नागार्जुनमा गएर बस्नु परेको छ। केही महिनाअघि रास्वपा र एमालेका सांसदले सेना कटौती गर्नुपर्ने बताएका थिए । जनता भन्छन्, ‘मुलुक मन्दीमा छ। सरकारले खर्बो विदेशी ऋण लिइसक्यो। हाम्रो टाउकोमा लाखौं विदेशी ऋणको भार छ।

मुलुकमा रोजगारीको अवसर नहुँदा दिनहुँ हजारौं नेपाली युवाहरु विदेशिएका छन्। व्यापारव्यवसाय मन्दीमा छ। राजस्व दिनप्रति दिन घट्दो छ। रगत, पसिना बगाएर जनताले विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स आर्मीलाई पाल्नै ठिक हुन्छ। आर्मी न सार्वजनिक काम गर्छ न जनता र राष्ट्रको सुरक्षा नै गर्न सक्छ।

अहिले आर्मी जनता र राष्ट्रको लागि आर्थिक भार भएको छ। जनतामाथि बोझ बनेको छ। चीन र भारतले मिचेको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन सरकारले आर्मी खटाएमा सबैले राजीनामा दिने छन्। जनयुद्धको समयमा धेरै आर्मी र प्रहरीले राजीनामा दिएको पनि उदाहरण छन्।

त्यसैले, अब आर्मीले जनताको तिरेको करबाट खाएको तलबभत्ता फिर्ता गर्नुपर्छ होइन भने सार्वजनिक कार्यमा संलग्न हुनुपर्छ। भारत र चीनले मिचेको नेपाली भाूभाग फिर्ता ल्याउनुपर्छ। सीमानामा आर्मी ब्यारेक छैन। राजधानी र जिल्लाको सदरमुकाममा ब्यारेक छ। अनि कसरी आर्मीले जनता र राष्ट्रको सुरक्षा गर्छ।

चीन र भारतले मिचेको जमिन नेपाली जनताले नै फिर्ता ल्याउने छन्। आर्मीले आफ्रनै राजाको त सुरक्षा गर्न सकेन भने देश र जनताको सुरक्षा के गर्छ ? रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सेना कटौती गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजानुपर्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल आर्मी कटौती गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ।

किनकि अब जनता आफुले रगत, पसिना बगाएर कमाएको रकमले आर्मी पाल्न सक्दैंनन्। सरकारले सेना कटौती नगरे जनता सडक आन्दोलनमा उत्र्रिनेछन्। जनता महंगी, बेरोजगारी र गरिबीका कारण आत्महत्या गर्न बाध्य भइरहेका छन्। अनि आर्मीले त्यँही जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान सुहाउँछ ?