सरकारद्धारा विभेदः उपत्यकाबासीलाई सेवासुविधाको खातैखात,बाहिरी जिल्लाका सर्वसाधारण सँधै रित्तो हात

मुलुकमा पहिलोपटक संविधान सभाको चुनाव २०६४ चैत २८ गते भयो। त्यतिबेला माधवकुमार नेपाल दुई क्षेत्रबाट उम्मेदवार बने। तैपनि चुनाव हारे। चुनाव हारेपछि उनले पार्टीको जिम्मेवार पदबाट राजीनामा दिए र घरमै बसे। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मनोनित सांसदको प्रस्ताव लिएर पटकपटक उनको घरमा पुगे। उनी मनोनित सांसद बन्न तयार भए। नेकपा एमालेले उनलाई मनोनित सांसदको रुपमा नियुक्ति गर्यो।

त्यसकै आधारमा २०६६ सालमा नेपाल प्रधानमन्त्री भए। उनलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनका निम्ति माओवादीले देशभरबाट आफ्ना कार्यकर्ता काठमाडौं ल्यायो। ६ दिन निरन्तर आन्दोलन भयो। माओवादी कार्यकर्ताहरु सडकमै सुते। आन्दोलन सफल नभएपछि प्रचण्डले खुलामञ्चमा भाषण ठोके,‘उपत्यकाभित्र बस्ने सुकिलामुकिलाले हाम्रो आन्दोलनलाई साथ दिएनन्। विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले मंसिर ७ गतेदेखि बृहत आन्दोलन गरे।

पहिलो दिन बल्खुमा ठूलै जनप्रदर्शन भयो। त्यसपछि आन्दोलन सेलाउँदै गयो। सोही क्रममा सिफलमा गरिएको कार्यक्रममा प्रसाईले भने,‘मलाई काठमाडौंका जनताले साथ दिएनन्।राजनीति परिवर्तन गर्न होस् या राज्यको विरोध गर्न परोस्, उपत्यका बाहिरका जिल्लाका जनताले नै पहिले आवाज उठाउँछन्। विगतदेखि नै यो अवस्था देखिएको छ। २००७, २०४६ र २०६२–६३ मा राजनीतिक परिवर्तनका निमित्त भएको आन्दोलनमा बाहिरी जिल्लाको आम सर्वसाधारणले ठूलो भूमिका निर्वाह गरे।

राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा भएको आन्दोलनका क्रममा बाहिरी जिल्लाकै नागरिक बढी शहिद र अंगभंग भएका छन्। विडम्बना, सरकारले ती जनतामाथि नै अपहेलना गरिरहेको छ। सरकारले बजेट उपत्यकामा मात्रै केन्द्रित छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, विकासमा अहिले पनि बाहिरी जिल्ला पिछडिएका छन्। किन कि सरकारले त्यहाँ कम बजेट विनियोजन गर्दछ। सरकारले नै जनतामाथि विभेद गरेको छ। सुगमका जनतालाई सुविधाको खातैखात छ, दुर्गमका जनता हरेक क्षेत्रमा रित्तो हात!

उनीहरुले के पाएका छन् ? आधारभूत आवश्यकताबाट उनीहरु वञ्चित छन्। सरकारले एउटा नागरिकता दिएको छ। त्यो नागरिकता लिएर पासपोर्ट बनाऊ अनि बाहिर जाऊँ भन्छ सरकार। सिधा भाषामा भन्ने हो भने बाहिरी जिल्लाका जनताको योगदानमा उपत्यकाबासीले मोजमस्ती गरिरहेका छन् । सरकारले उपत्यका मात्र ‘नेपाल’ हो जस्तो गर्छ। कतिपय जिल्लामा अहिलेपनि बत्ती छैन्। अन्धकारमा बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ। घण्टौंको बाटो हिँडेर विद्यालय पुग्नुपर्छ।

विद्यालयमा शिक्षक छैनन्। बाटो छैन्। पुल नहुँदा जोखिम मोलेर तुइनबाट खोला तर्नुपर्छ । माओवादीले जनयुद्धको क्रममा हतियार उठाएको जिल्लाका जनताको समस्या ज्यूँको त्यूँ छ। माओवादीको कार्यकर्ता पहिले शहिद बनेको ठाउँमा पनि कुनै परिवर्तन आएको छैन्। अहिलेपनि कतिपय जिल्लामा अस्पताल छैन्। डोकोमा बोकेर घण्टौंको बाटो हिँडेर बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउनुपर्छ। उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य अहिले पनि हुन सकेको छैन्।

२०२८ सालसम्म जग्गा अहिलेजस्तो खरिदबिक्री गर्ने चलन थियो। सबैतिरको जग्गाको समान रेट थियो। जग्गा प्लानिङ्ग, खण्डीकरण गर्ने प्रचलन आएको केही वर्ष त भयो। देशमा राजनीतिक परिवर्तन हुनेबित्तिकै सबै यतै आएर थुप्रिए। सरकारले सबै मन्त्रालय, विभाग, सरकारी कार्यालय यही स्थापना भयो। अनि धमाधम यही मात्र विकास गर्न थालियो। गाउँ त जहाँको त्यही रह्यो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको नाममा अधिकांश यहाँ आए।

कमाउनेले यही जग्गा किनेर घर बनाए। यहाँ खाल्डो हुनेबित्तिकै सरकार पुर्न थाल्छ। गाउँमा बाटो पुग्न सकेको छैन्। सरकार गाउँगाउँमा पनि विकास गरेको भए, गाउँ रित्तिदैन्थ्यो। आफ्नो गाउँठाउँ छोडेर राजधानीमा बस्न आउनुपर्दैन्थ्यो। गाउँको अवस्था झनझन् नाजुक हुँदै गएको छ। विकास हुनुपर्ने ठाउँमा विनाश भएको छ। खेतीपाती हुने जग्गाजमिन बाँझो बस्न थालेको छ। युवाहरु राजधानी र विदेश गरिराखेका छन्। बुढाबुढी, बालबच्चा र महिला मात्रै गाउँमा छन्।

सरकारको कारणले बाँकी रहेकाले पनि गाउँ छोड्न बेर छैन्। वास्तवमा भन्ने हो भने गाउँमा केही नै पुगेको छैन्। उनीहरु हरेक कुराबाट वञ्चित छन्। सरकारले जति राजस्व उठायो, त्यो पनि राजधानीमै खन्यायो। विदेशबाट लिएको ऋण पनि उपत्यकाकै विकासमा मात्र खर्च गरियो। नेपालीले व्यापार–व्यवसाय गरे, विदेश गए, जागिर खाए, पैसा कमाए। तर, उनीहरु गाउँ फर्किएनन्। गाउँमा बत्ती छैन्, स्कुल छैन्, इन्टरनेट छैन्, अस्पताल छैन् भनेर उनीहरु उपत्यकामै बसें।

उपत्यकामा घर ठड्याउनेहरु अधिकांश बाहिरी जिल्लाका हुन्। घर बनाउन नसक्नेहरु डेरा गरेर बसेका छन्। जसले गर्दा उपत्यकामा अस्तव्यस्त भयो। सर्वसाधारणको चाप उपत्यकाले थेग्न नसक्ने भएको छ। यसले गर्दा उपत्यका पनि फोहोर, प्रदूषित र अव्यवस्थित भएको छ। सरकारले सबैतिर समान रुपमा विकास नगर्दा मुलुक नै तहसनहस बन्यो। सरकारले सर्वसाधारणलाई आश्वासन मात्र दिएको रहेछ भन्ने त प्रमाणित भइसकेको छ।

हिजो जनयुद्धका क्रममा ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ बनाउँछौं भनेका थिए। बनाउन त बनाए तर नाम मात्रको। गाउँमा शिक्षादिक्षा पुर्याउँछौं भनेर बाचा गरेका थिए, विद्यालयमा शिक्षक छैनन्। रोजगारी दिन्छौं भनि दिएको आश्वासन पनि पूरा भएन्। काम खोज्दै विदेश भासिनुपरेको छ। उपत्यकासँगै जोडिएका जिल्लाहरुमा अहिले पनि गाडी जाँदैन्। जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै अहिले देशको प्रधानमन्त्री छन्। खोइ त के गरे? आफ्नो क्षेत्रमा बजेट दिएन् भनेर दुर्गमका सांसद सदनमै रुनुपर्नेसम्मको अवस्था आयो।

नेताहरु चुनावपछि फर्किएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जाँदैनन्। त्यहाँको जनताको समस्या कसले सुनिदिने ? जनप्रतिनिधि भनाउँदाहरु सबै शहर केन्द्रित छन्। आफूहरु बस्ने ठाउँमा सेवासुविधा छँदै छ। दुर्गमका स्थानीयको पीडा कसले बुझ्ने ? सरकारले उपत्यकाको बजेट कटौती गरेर गाउँगाउँमा विकास गर्नुपर्छ। उपत्यका बाहिरका जिल्लाका आम नागरिक यहाँ सुकुम्बासीझैं बसेका छन्। घरधनीहरुले भाडावाललाई गर्ने व्यवहार असह्य छ । मासिक भाडा उठाउँदा सेवासुविधा के दिएका छन् ?

डेरावालका कारण उनीहरु बाँचेका छन्। तर, उनीहरुले यो कुरा बुझेका छैनन्। गाउँमै विकास भएको भए त यहाँ सुकुम्बासीझैं कोही बस्न त आउनुपर्दैनथ्यो। सरकारले यो कुरा बुझ्नुपर्यो । उपत्यकाबासीहरु अहिलेपनि गाउँमा विकास नहोस् भन्ने चाहन्छन्। फेरि उनीहरुको व्यापार सेलाउँछ नि। कोठाबहालमा लगाएर त उनीहरुले व्यापार गरेका छन्। बसिबसि खान पाएका छन्। तर, उनीहरु नै कर छल्छन्। घरबहाल कर तिर्ने यहाँ कति छन् ?

घरधनीहरुले घरबहाल कर छल्दै आएका छन्। तैपनि सरकारले यहाँकालाई मात्र सेवासुविधा दिएको छ। यहाँ गेटभित्र पिच पुर्याइएको छ। गाउँमा दशकौंअगाडि खनेको कच्ची बाटो जस्ताको त्यस्तै छ। सत्तामा पुग्नेहरुमा जहिले पनि आफ्नो क्षेत्रमा बजेट खन्याउने होडबाजी चल्छ। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा २० जिल्लालाई पुग्ने बजेट दिए । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भ्युटावर बनाए।

जुम्लाको सांसद गर्जेन्द्र महत आफ्नो क्षेत्रमा बजेट दिएन् भनेर सदनमै रुनुपर्यो। अहिले उही केपी शर्मा ओली भोट माग्न गाउँगाउँ पुगेका छन्। जनताले धन्न गाउँगाउँमा छिर्न दिएका छन्। उनलाई त उल्टो खुट्टा लखेट्नुपर्थ्यों। सबै जनता सराबरी हुन्। तर, सरकार चलाउनेहरुले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट खन्याउँछन् अनि कमिशन खान्छन्। आगामी बजेट भाषणमा केही परिवर्तन होस्। काठमाडौं केन्द्रित बजेट अब नआओस्। सबै क्षेत्रमा बराबर विकास हुनुपर्छ। त्यसका लागि उपत्यकाको बजेट कटौती हुन जरुरी छ।