सिण्डिकेटधारी यातायात व्यवसायी झनै शक्तिशाली बन्दै, सरकार लाचार बनेर रमिता हेर्दै

नेपाल आयल निगमले पेट्रोल–डिजेलको मूल्य बढाउनेबित्तिकै यातायात व्यवसायीहरु आन्दोलन गर्ने,पत्रकार सम्मेलन गर्ने,मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने,अल्टिमेटम दिनेलगायतका कार्य गर्थे। एक लिटरमा एक रुपैयाँ मात्र बढायो भनेपनि हंगामा मच्चिन्थ्यो। अल्टिमेटम दिएको समयावधिभित्र सरकारले भाडा नबढाएमा बन्द हड्तालसमेत हुन्थ्यो।

पछिल्लो केही समययता आयल निगमले इन्धनको भाउ निरन्तर घटाइरहेको छ। तर, भाडा घटाउन कोही पनि लागिपरेका छैनन्। यातायात व्यवसायी आफूलाई घाटा हुने कुरा किन गर्थे ? यातायात व्यवस्था विभाग र बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले भाडा घटाउन चासो देखाएको छैन्।

यसले सरकार पनि यातायात व्यवसायीको पक्षमा रहेको पुष्टि भएको छ। लामो रुटमा चल्ने सवारी होस् या छोटो रुटमा भाडा घटेको छैन्। यता, ढुवानी गाडीको पनि भाडा घटाइएको छैन्। जसका कारण आम सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्। मालवाहक सवारीको भाडा नघट्दा सामान मँहगो भएको छ।

सार्वजनिक सवारी साधन को चढ्छ ? निजी प्लेटका सवारी साधन चढ्न नसक्नेहरु सार्वजनिक सवारी चढ्छन्। आर्थिक कमजोर भएकाहरुको वाहक हो सार्वजनिक यातायात। सरकारले विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक,अपाङ्ग र नाबालकलाई भाडा छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था लामो रुट र छोटो रुट दुवैमा लागु हुन्छ।

छुट दिएबापत यातायात व्यवसायीले कर छुट पाउँछन्। तर, यातायात व्यवसायी कर छुटचाँहि लिन्छन् तर लक्षित वर्गलाई दिँदैनन्। राज्यबाट हरेक वर्ष ४० प्रतिशत छुट लिने अनि तोकिएकालाई नदिने ! राजधानीको बबरमहलदेखि बिजुलीबजारसम्म आधा किलोमिटर दूरी छ।

हतारो भएका, बिरामीहरुलाई त्यतिमा पनि सार्वजनिक यातायात चढ्नुपर्छ। चढ्नेबित्तिकै २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म १९ रुपैयाँ तोकेको छ। आधा किलोमिटर यात्रा गर्दा दुई रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हो। तर, सरकारले भाडा भागबण्डा नगरिदिँदा आम सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्।

सार्वजनिक सवारी साधन चढ्न पाउनु सर्वसाधारणको अधिकार हो। यद्यपि, गाडी चढाएको भन्दै यात्रुलाई ठग्न पाइन्छ ? बालकुमारीबाट नयाँ बानेश्वर–अनामनगर–पुतलीसडक–नागपोखरी–गैरीधारा–टंगाल–भाटभटेनी–वालुवाटार–महाराजगञ्ज–चक्रपथ हुँदै नेपाल यातायात गापोकृष्ण हल जान्छ।

त्यसको आउजाउको रुट यही हो। वालुवाटारमा प्रधानमन्त्री निवास छ। सिंहदरबारमा सबै मन्त्री बस्छन्। मीनभवनमा यातायात व्यवस्था विभाग छ। बालकुमारीबाट गोपीकृष्ण हलसम्म पुग्दा थुप्रै ट्राफिक प्रहरी देखिन्छ। ड्युटीमा खटाइएका ट्राफिक घामको आनन्द लिइरहेका हुन्छन्।

नेपाल यातायातमा चढ्न यात्रुको उसैपनि चाप हुन्छ। सहचालकले गाडीमा गुन्द्रुक कोचेजसरी यात्रु कोच्ने गरेको छ। गाडीमा नक्कली सीट हालेको प्रष्टै देखिन्छ। ढोकासम्म यात्रु झुण्डाएर नेपाल यातायात दौडिरहेको हुन्छ तर अगाडि बसेको ट्राफिकले कारबाही गर्दैन्। देखेर पनि अनदेखा गर्छ।

हिजो दिँउसोको कुरा हो, अनामनगरको घट्टेकुलो जाने ट्रनिङ्गबाट हनुमानथान आएको एक जना वृद्धले २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्यो। सहचालकले छिटो झर्नभन्दा ती वृद्ध लडे। तर, सहचालकले उनलाई उठाएनन्, बरु गाडीसगै दौडिए। देशको राजधानीमा यातायातको अवस्था यस्तो छ।

गाडी चढ्नका लागि ज्यान जोखिममा राखेर कुदाकुद गर्नुपर्छ। विडम्बना, सम्बन्धित निकायको ध्यान जान्दैन्। पैसा तिरेर गाडी चढ्नु छ,तैपनि सहचालक–चालकको नराम्रो बोलीबचन र व्यवहार सहनुपर्छ।भाडा बढी लिएको,धेरै यात्रु खाँदेको गुनासो गर्यो भने सहचालकले खाउलाझैं गर्छन्।

सहचालक र चालकजस्तै फोहोर हुन्छ गाडी। अहिले पनि सिण्डिकेट छ भन्ने प्रमाण खोज्न काँही जानुपर्दैन्। बालकुमारीबाट चल्ने नेपाल यातायात नै हेरे हुन्छ। उक्त रुटमा नेपाल यातायातले मात्र यात्रु बोक्छ। गाडीको संख्या थपिएको छैन्। एउटा नेपाल यातायात आउनुपर्छ, पचासौं जानको लर्को लाग्छ चढ्नका लागि।

ज्यान जोखिममा राखेर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्थाको कहिले अन्त्य नहुने भयो। ट्राफिक प्रहरीकै सामुन्नेबाट ढोकासम्म झुण्डाएर सार्वजनिक यातायात दौडिन्छन्। नेपाल यातायात मात्र होइन्, अन्य रुटमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको अवस्था पनि त्यही छ। गाडी गुडाउँदाखेरि ढोका बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

तर, यातायात व्यवसायीहरुले ढोकासम्म झुण्डाएर यात्रु खाँदेका हुन्छन्। खोइ त कारबाही ? सरकार अहिलेपनि यातायात व्यवसायीको अगाडि लाचार छ भन्ने कुरा यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ। सरकारले यातायात व्यवसायीसामु घुँडा टेक्दा आम सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्,उनीहरुले दुःखहैरानी खेप्नुपरेको छ।

रत्नपार्क, शहिदगेटमा सडकभर यात्रु गाडी कुरेर बसेका हुन्छन्। गाडी कुर्दाकुर्दै खुट्टा दुखेपछि उनीहरु सडकमै थचक्क बस्छन्। रत्नपार्कजस्तो ठाउँमा बेलुका ५ बजेपछि भाडाको गाडी पाइँदैन्। यस्तो पनि राजधानी हो ? सार्वजनिक यातायातसमेत नपाउने ठाउँ राजधानी हुन्छ ?

दिनभरी ठगेकोले यातायात व्यवसायीलाई पुगिहाल्छ। जसका कारण साँझ नपर्दै गाडी थन्काइहाल्छन्। उपत्यकाभित्र विभिन्न रोडमा ट्राफिक उभिएर बसेको हुन्छ। ट्राफिकले काँही सवारी चेकजाँच गरेको देखिँदैन्। सिंहदरबार अगाडि नै ट्राफिकहरु गफ ठोकेर बसेका हुन्छन्।

जबकी देशको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रालयहरु त्यही छ। वैधखाना त्यही छ। ट्राफिकहरु जहाँजहाँ घाम लाग्छ, त्यहीत्यही सर्दै जान्छन्। अन्यको पसलभित्र पसेर ट्राफिक गफ हाँकेर बसेका हुन्छन्। सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्नेलाई समात्ने, कागजात चेकजाँच गर्नतर्फ ट्राफिकको ध्यान नै छैन्।

यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमनका लागि एउटा टोली गठन गरेको छ । गाडी पनि छ, कर्मचारी पनि छन्। तर, त्यो टोली अनुगमनमा निस्किँदैनन्, बरु लाइसेन्सको दलाल गरेर पैसा खान्छ। लाइसेन्स चाँडो मिलाइदिने, लिखित–ट्रायल फेल भएकाको लाइसेन्स निकालिदिनेलगायतको काम त्यो टोलीले गर्दै आएको छ।

विभागका महानिर्देशक उद्धवराज रिजाललाई अहिलेसम्म कसैले सडकमा देखेका छैनन्। सायद उनी पनि कमिशनमै ध्याउन्न होलान्। विभागकै अगाडि सिभिल अस्पताल छ। अस्पतालबाहिर पार्किङ गरेर बसेका ट्याक्सीहरुले दिनदहाडे यात्रु ठगिरहेको हुन्छ। बाटो हिँड्नेहरुले ट्याक्सी चालकले यात्रुसँग गरेको मोलमोलाइ स्पष्ट सुनिरहेका हुन्छन्।

तर, उनले देख्दैनन्। कमिशनको पछाडि लागेकाले कसरी यात्रुको पीडा देख्नु ? यातायात व्यवसायीले दैनिक १८ करोड रुपैयाँ ठग्छन्। यात्रुसंग बढीबढी भाडा असुल्छन्। पैसा लिन्छन्,टिकट दिँदैनन्। सुपर डिलक्स, डिलक्सको नाममा यात्रु ठग्ने क्रम जारी छ। यसको पनि अनुगमन छैन्।

२१ वर्षदेखि ३० वर्ष पुराना गाडीहरु निर्वाध रुपमा सडकमा हुँइकिरहेको छ। धुँवाको मुस्लो फँयाकेर गाडी यात्रु बोकेर कुद्छ, तर ट्राफिकले देख्दैन्। जबकी २० वर्ष कटेका सवारी साधन विस्थापना गर्ने सरकारको नीति छ। २०६९ माघमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुनाले यातायात मन्त्रालयसँग पाँच हजार ट्याक्सी माग गर्यो।

भएका ट्याक्सी थोत्रा भएको, ट्याक्सीमा सिण्डिकेट भएको, जनसंख्याको हिसाबमा ट्याक्सी अपुग भएको र पर्यटकलाई सेवासुविधा दिन नसकेकोलगायत भन्दै कार्यालयले मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो। तर, अहिलेसम्म त्यो ट्याक्सी आएको छैन्। सरकार सिण्डिकेट हटिसकेको दाबी छ।

यदि सिण्डिकेट हटेको भए बसको संख्या किन थपिएन् ? ट्याक्सी, फो–स्टक टेम्पोको नयाँ दर्ता किन खोलिएन् ? सार्वजनिक यातायातको संख्या अझै बढेको छैन्। सिण्डिकेट हट्यो तर कागजमा मात्रै, व्यवहारमा हटेन्। २०४९ सालदेखि ३२ वटा चीजमा सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने राजश्व बढेको छैन्।

यात्रुले तिर्नुपर्ने भाडाचाँहि ३० औं गुणा बढ्यो। बालकुमारी घटनामा ज्यान गुमाएकालाई केन्द्र सरकारले १० लाख र प्रदेश सरकारले दुई लाख दिने घोषणा गरेको छ। यातायात व्यवसायीले मान्छे मार्यो भने एक लाख दिएर उम्किन्छ। सरकारभन्दा ठूलो यातायात व्यवसायी छ भन्ने कुरा अब सबैले बुझ्न जरुरी छ।