निजी प्लेटको सवारीसाधनमा ठगीधन्दा मौलाउँदै,कानूनको दायरमा ल्याउन केही गर्ने कि सरकार ?

सरकारले बनाएको कानूनअनुसार निजी प्लेटमा दर्ता भएको सवारीसाधनले भाडामा लगाएर यात्रु बोकेर पैसा कमाउन पाउँदैन । तर, पछिल्लो समय बाटोमा पठाओ, इनड्राइभमार्फत चलिरहेको मोटरसाइकल, स्कुटरहरु पनि निजी प्लेटमै दर्ता छन् । विद्यार्थी बोक्ने बसहरु पनि रातो प्लेटमा दर्ता छन्।

कालीमाटी, बल्खुलगायतमा तरकारी तथा फलफूलहरु ढुवानी गर्ने भ्यानहरु प्नि निजी प्लेटमै दर्ता छन् । पसलपसलमा सामान पुप्याउने भ्यानहरु पनि निजी प्लेटमै दर्ता छन्। काठमाडौं उपत्यकाका दक्षिणकालिनमा यात्रुहरु बोक्ने कार तथा भ्यानहरु प्नि निजी प्लेटमै दर्ता छन्।

भक्तपुरको सूर्यविनायक, सल्लाघारी, ललितपुरको गोदावरी र काठमाडौंको सालीनदीमा पनि निजी प्लेटमै दर्ता भएका सवारीसाधनले यात्रु बोकिरहेका छन्। उपत्यकासँगै जोडिएको बनेपा, काभ्रेमा पनि निजी प्लेटकै सवारीसाधनले यात्रु बोकिरहँदा अन्य जिल्लामा पनि यही सवारीसाधनले यात्रु बोकेको पाइन्छ।

भाडाको गाडीको छ–छ महिनामा जाँचपास, प्रदूषण, रोडपर्मिेट गर्नुपर्छ। यो गाडी एउटा भएमा घरेलु र दुईभन्दा बढी भएमा कम्पनीमा गएर दर्ता गरी पञ्जीकरण गर्नुपर्छ। आयल निगमले पेट्रोल डिजेलको मूल्य घटबढ गरिरहँदा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण गर्छ।

यता, निजी प्लेटमा दर्ता भएका सवारीसाधनले न त छ–छ महिनामा जाँचपास गर्छ न त प्रदूषण र रोडपर्मिेटको राजस्व सरकारलाई तिर्छ। यस्तो एउटै गाडीमा तीन लाखदेखि २५ लाख लगानी गरिएको छ । भाडामा लगाएर वा आफैं लगाएर महिनामै लाखौं आम्दानी गरिन्छ।

तर, लगानी र आम्दानीबापतको राजस्व सरकारलाई तिरिदैंन । न त यस्ता सवारीसाधन घरेलु र कम्पनीमा दर्ता भएका हुन्छन् न त पञ्जीकरण नै गरिन्छ । निजी प्लेटका सवारीसाधनले यात्रुसँग मनलाग्दी भाडा उठाएर ठगीरहेका छन् । सरकारले यस्ता गाडीको भाडा निर्धारण गर्दैन ।

किनकि यो गाडीलाई यात्रु बोक्ने छुट छैन । कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा ०४३ सालले सिण्डिकेट छ । लामो समयदेखि कालोप्लेट र ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता खुलेको छैन । त्यतिखेर तीन सय ५० वटा तीन पाङ्ग्रे ट्याम्पो तरकारी बोक्नका निम्ति दर्ता भएका थिए ।

०६० भद्रौ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो ट्याम्पो विस्थापना गरी त्यसको सट्टाभर्नामा भ्यान दर्ता गर्न दिने निर्णय गप्यो । जसले गर्दा त्यहाँको सिण्डिकेट हट्ेन । अहिलेसम्म त्यहाँ तरकारी बोक्ने गाडीको संख्या ज्युँको त्यूँ छ।

त्यस्तै, लामो समयदेखि कालोप्लेट, हरियो र मिटरजडान फोस्टक ट्याम्पोको दर्ता बन्द छ। उपत्यकाभित्रै भाडाको गाडी चढ्न हानाथाप गर्नुपर्छ। अहिले पनि भाडाका गाडीहरुमा सिण्डिकेट छ। सरकारले यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउन नसक्दा निजी प्लेटको सवारीसाधनको ठगीधन्दा मौलाएको छ।

सबै मानिसहरुले निजी प्लेटको सवारीसाधन किनेका छन् । र, कोहीले भाडामा लगाउँदा कोही आफैं चर्को भाडा लिएर यात्रु बोकिरहेका छन् । निजी प्लेटको सवारीसाधनको खरिदबिक्री हवात्तै बढ्दा अटो शोरुमहरुले कमाउनु कमाए । जनता र राज्य भने ठगिएका छन्।

ज्नता महंगो भाडा तिर्न बाध्य भइरहेका छन् भने राज्य राजस्वविहिन भएको छ। उपत्यकामा जम्मा नौं हजार ट्याक्सी छन्। जनसंख्या भने करोडमाथि छ। रत्नपार्कमा बिहानै सयौं मानिसहरु भाडाको गाडी चढ्न कुरिरहेको देखिन्छन्। भाडाको गाडीमा चढ्ने मानिस कहिले पनि सिटमा बस्न पाउँदैन।

जहिल्यै उभिएर, झुण्डिएर यात्रा गर्नुपर्छ । तर, पैसा भने सहचालक, चालकले मागेजति तिर्नुपर्छ । पछिल्लो समय उपत्यकामा ट्राफिक जाम अस्तव्यस्त छ। उपत्यकाभित्र झण्डै १७ लाख सवारीसाधन गुड्छन् । यत्रो गाडी गुडिरहँदा भाडाको गाडी भने एक लाख पनि छैन।

ट्याक्सी नौं हजार, बस २३ हजार तथा माइक्रो बस र ट्याम्पो १३ हजार छ। उता, एयरपोर्टमा हरियो प्लेटको ट्याक्सी दुई सय ७ ओटा छन्। यसबाहेक यहाँ गुड्ने सबै सवारीसाधन निजी प्लेटका छन्। चाँहे त्यो दुई पाङ्ग्रे होस् या चार पाङ्ग्रे।

६ सय ३९ वटा पानी बोक्ने ट्यांकर छ । पाँच हजार कालोप्लेटका दर्ता भएका ट्रिपर, टाटा मोडेलहरु छन्। निजी प्लेटको सवारीसाधनको संख्या बढिरहँदा यसबाट न त राज्यलाई फाइदा छ न त आम सर्वसाधारणलाई। कालीमाटीमा रहेका कालोप्लेट भ्यान पनि २० वर्ष कटिसकेको छ।

सातायात व्यवस्था विभाग वा सरकार कालोप्लेटको सवारीसाधनको भाडा निर्धारण गर्छ । जसअनुसार भाडाको गाडीमा कालीमाटीबाट जोरपाटीसम्म तरकारी तथा फलफूल लिएर जाँदा सात सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । तर, निजी प्लेटका सवारीसाधनले यसको दोब्बर गाडी असुल्छन्।

जोरपाटीसम्म मात्र तरकारी लगेको ३५ सयदेखि चार हजार असुल्छन्। व्यापारीहरुले कालीमाटी र बल्खुबाट तरकारी, फलफूल किनेर लगी आफ्नो पसलमा बिक्रीवितरण गर्छन्। यसरी तरकारी लैजाँदा गाडीलाई तिरेको भाडा समेत जोडेर तरकारी बिक्री गरिन्छ। र, सर्वसाधारण महंगीको मारमा पर्छन्।

सरकारले सार्वजनिक यातायातमा भएको सिण्डिकेट नहटाउँदा एकातिर राज्य राजस्वविहीन भएको छ, अर्कोतिर बिरामीले खाने फलफूलसँगै जनताको भान्छा दिनादिनु महंगो हुँदै गएको छ। अहिले जनता भन्छन्,चामलभन्दा पनि तरकारी महंगो छ। फलफूल त भन् छोइनसक्नु छ।

तरकारी महंगो भएकै कारण अब जनताले भातमा नुन मात्र हालेर खानुपर्ने अवस्था आएको छ। किसानले पाँच रुपैयाँ किलोमा बेचेको तरकारी जनताको चुलोसम्म पुग्दा झण्डै दुई सय पुग्छ। यसरी किसानले मूल्य नपाइरहँदा र सर्वसाधारण महंगो तिरेर खान बाध्य भइरहँदा बिचौलियाहरु भने मोटाएका छन्।

सरकार पनि सिण्डिकेट हटाउन सक्दैंन । खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । बाटो राज्यको हो । तर, यातायात व्यवसायीहरुले बाटो कब्जामा लिएका छन्। सरकारले निर्धारण गरेको भाडादर अनुसार सार्वजनिक यातायातमा एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म यात्रा गर्दा १९ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।

यद्यपि, आधा किलोमिटर चढ्दा नै यात्रुहरु २५ रुपैयाँ तिर्न बाध्य भइरहेका छन्। यस्तै, ट्याक्सीको यात्रु चढ्नेबित्तिकै ५० र प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । तर, ट्याक्सी नै मिटरमा जान मान्दैन। र, यात्रुहरु सय रुपैयाँ तिरेर पुग्ने बाटोमा पाँच सय रुपैयाँ तिर्न बाध्य हुन्छन् ।

झन् निजी प्लेटको सवारीसाधनले त त्यति नै यात्रा गर्दा दुई हजार असुल्छन्। बाटोमा बसिरहेको व्यक्तिलाई मोटरसाइकल, स्कुटरहरुले कहाँ जाने हो ? यति पैसा दिए लैजान्छौं भनिरहेको छ्यापछ्याप्ती देखिन्छ । तर, ट्राफिक भने देख्दैन।

अहिले पठाओ, इनड्राइभरमार्फत चलिरहेका मोटरसाइकल, स्कुटरहरुले एक किलोमिटरकै २१ रुपैयाँदेखि ३२ रुपैयाँ यात्रुसँग असुलिरहेका छन्। यो गैरकानूनी हो । राज्यलाई कर नतिर्ने अनि जनतासँग महंगो भाडा असुल्न पाइन्छ ? पठाओमार्फत ट्याक्सीमा यात्रा गर्दा सुरुमै १७७ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।

तर, सरकार भन्छन्, ‘सुरुमा ५० रुपैयाँभन्दा बढी लिन पाइदैंन ।’ सरकारको कानूनलाई धितो लगाएर पठाओ, इनड्राभरहरुले जनता ठगिरहेका छन्। सरकारको कानून कार्यान्वयनका लागि संघ र प्रदेशका यातायात मन्त्रालय छन् । ट्राफिक महाशाखा पनि छ ।

तापनि, कानून कार्यान्वयन भएको छैन । किनकि यसप्रति कसैले चासो नै दिएको छैन । सरकारमा बसेका व्यक्ति र सरकारी कर्मचारीहरु कताबाट घुस आउँछ ? भनेर बसिरहेका छन् । त्यसैले, अब सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । कि त यस्ता सवारीसाधनलाई कारबाही गर्नुपर्छ कि त भाडा निर्धारण गर्नुका साथै राजस्व उठाउनुपर्छ ।

जनतालाई के गर्दा सहुलियत हुन्छ ? र, कसरी सबैलाई कानूनको दायरमा ल्याई राजस्व उठाउन सकिन्छ भनेर सरकारले सोच्नुपर्छ । तर, सरकारमा बसेकाहरुले काम नगर्दा त्यसको मार सर्वसाधारण भोग्नुपरेको छ ।