घरधनीहरुको अन्याय,अत्याचारले सीमा नाघ्रदैँ,डेराबहालहरु आफैं कारबाहीमा उत्रिनुपर्ने हो,सरकार ?

डेराबहालहरु सरकारलाई सोध्छन्, ‘सरकार हामी नेपाली नागरिक होइन र ?’ घरधनीहरुले डेराबहाललाई लुटेका छन्, ठगेका छन् । एउटा अध्याँरो, चिसो, दिउँसै बत्ती बाल्नुपर्ने र खाट समेत नअट्ने कोठाको मासिक आठ हजारदेखि बीस हजारसम्म असुल्छन् । एउटा सटरको ठाउँअनुसार मासिक २० हजारदेखि १७ लाखसम्म लिन्छन्।

एक फ्रल्याटको ३० हजारदेखि तीन लाखसम्म लिइन्छ । खाली सटर २० लाखदेखि ५० लाखमा खरिदबिक्री गर्छन् । बस्नुभन्दा अगाडि नै तीन महिनाको भाडा अग्रिम भन्दै मागिन्छ । बत्ती, फोहोर, पानी र इन्टरनेटको पैसा दोब्बर–तेब्बर उठाइन्छ । पानी नदिएपनि पैसा भने चर्को लिइन्छ । महिना मर्नुभन्दा अघि नै भाडा माग्छन्, धरधनीहरु।

पैसा लिन्छन् तर बिल चाँहि दिदैंनन् । छतमा जान दिइदैंन। कपडा धुन, नुहाउन, भाडा माझन, खाना पकाउनलगायतका लागि पानी पनि दिदैंनन् । पाहुना आएमा कोठामै चेक गर्न आइपुग्छन्, घरधनीहरु। बेलुका ७ बजेपछि गेट नै बन्द गरिदिन्छन् । कोठा छोडेर जाने बेला रङ लगाउन लगाउँछन् । झप्याल, ढोका फेर्न लगाउँछन्।

धारा पनि नयाँ हाल्न लगाउँछन्। बिरामी, अशक्त, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, बुढाबुढी, विद्यार्थी, बालबच्चा भएका, एक्लो महिला, तल्लो जातलाई कोठा भाडामा दिदैंनन्। यता, सवारीसाधन घरको कम्पाण्डमा राखेको पनि मासिक दुई हजारदेखि पाँच हजार उठाउँछन्। भाडा तिरेर बस्दा पनि माछामासु खान दिइदैंन।

बिरामी भयो भने पनि कोठाबाटै निकालिदिइन्छ। घरधनीहरुको धेरै नै अन्याय, अत्याचार भइरहेको छ। डेराबहालहरुमाथि घरधनीहरुले गरेको शोषण, दमन र अत्याचारले सीमा नाघिसकेको छ। बसेको तीन महिनामै भाडा बढाइन्छ। मागेजति भाडा नदिए कोठाबाटै निकालदिइन्छ । सरकार पनि घरधनीहरुको अगाडि लम्पसार परेको छ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र झण्डै करोडको संख्यामा मानिसहरु भाडामा बस्छन्। उपत्यकाबाहिर पनि त्यति नै संख्यामा भाडामा बस्छन् । कोठा, फ्रल्याट र सटरको भाडा सरकार निर्धारण गर्दैन । यसले गर्दा घरधनीको जिब्रोमा कोठा, फ्रल्याट र सटरको मूल्य छ । उसले जति भन्यो, जति नै तिर्न डेराबहालहरु बाध्य छन्।

घरधनीहरु डेराबहालहरुलाई त लुट्छन् नै सँगै राज्यलाई समेत ठग्छन्। घर चर्को मूल्यमा भाडामा लगाउँछन् तर घरबहाल कर राज्यलाई तिदैैनन्। घर भाडामै लगाएर एउटै घरधनीले महिनाकै ५० हजारदेखि दश लाखसम्म उठाउँछ। एउटा घरमै करोडदेखि अर्बो लगानी गरिएको छ। तर, राज्यले न त घरबहाल कर पाएको छ,न त घरमा लगानी गरेबापतको कर।

सरकार पनि घरहरुलाई घरेलु–कम्पनीमा लैजानुपर्ने तथा पञ्जीकरण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि गर्दैन। अटेरी गर्ने घरहरुको घर सम्पन्नताको प्रमाण खारेज गर्नुका साथै राज्यबाट उपलब्ध सेवासुविधाबाट वञ्चित गराइने भनी निर्णय गर्दैन। घरधनीहरुले दुई तल्लाको नक्सा पास गरेर सात तल्लाको घर बनाएका छन्।

सबै कोठा, सटर र फ्रल्याट भाडामा लगाएका हुन्छन्। तर, वडा, नगरपालिकामा भनी कर तिर्नुपर्छ भनेर आफन्त बसेको वा खाली रहेको बताइन्छ। वडा तथा नगरपालिकाहरु पनि आफ्नो वडा वा नगरभित्र रहेका कति घर भाडामा लगाइएको छ ? र, कति खाली छन् ? भनेर अनुगमन गरी तथ्ंयाक संकलन गर्दैन।

अहिले पनि अधिंकाश व्यापारी तथा व्यवसायीहरुले दर्ता बिनै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्। जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीलाई घुस भए पुग्छ। सरकारको मापदण्डभित्र नपरेको घरलाई समेत जनप्रतिनिधिहरुले लाखौं घुस खाएर घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिएको पनि सुनिन्छ। सरकारले बहालमा बस्ने मान्छेको पीडा न देख्यो न सुन्यो।

घरधनीहरुले डेराबहाललाई गरेको अन्याय, अत्याचार सरकार थाहा पाएपनि अन्जानझै बसिरहेको छ। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको लुट वा ठगीधन्दा विरुद्ध बोल्दा करोडौं पीडितहरुलाई राहत मिलेको छ। किनकि उनले करोडौं जनताको आवाज बोले। अब प्रसाईले नै घरधनीहरुको ठगीधन्दा बारे बोल्ने हो उनलाई करोडौं जनताले साथ दिनेछन्।

प्रसाई वा कसैले पनि घरधनीहरुको विरोधमा नबोले, डेराबहाल एकजुट हुनुपर्छ। र, घरधनीहरुको लुटधन्दाको पर्दाफास गर्नुपर्छ । ठग घरधनीहरुमाथि कालोमोसो दल्नुपर्छ र भाडा पनि तिर्नुहुन्न। सदनमा कुनै पनि सांसदले घरधनीहरुको विरोधमा बोलेको सुनिदैंन । किनकि सांसदहरुले त जनताले तिरेको करबाट घर भाडा पाएका छन् नि त।

अब सरकारले नै कर्मचारी खटाएर घरभाडा उठाउने र राज्यले पाउनुपर्ने कर कटेर घरधनीहरुको खातामा बाँकी हाल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले एकातिर डेराबहाललाई राहत हुन्छ, अर्कोतिर राज्य पनि ठगिदैंन। सरकारले विदेशीसँग ऋण् लिने होइन, यँहीबाट राजस्व उठाउने हो । जनतालाई पनि खाडी होइन, यँही रोजगारी दिने हो।

घरधनीहरु आफ्नो घरलाई निजी सम्पत्ति भन्छन्। तर, भाडामा लगाएर लाखौं रकम उठाउँछन्। यदि निजी सम्पत्ति हो भने किन भाडामा लगाएर पैसा उठाएको ? अहिले सयमा ९५ प्रतिशत घर भाडामा छन्। अर्कोतर्फ काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणले उपत्यकाभित्रका ९५ प्रतिशत घर सरकारको मापदण्ड विपरीत रहेको बताएको छ।

कतिपय घरधनीहरुले बाटो मिचेर घर बनाएका छन्। कतिपयले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर घर बनाएका छन्। भत्किन लागेको घर पनि भाडामा लगाइएको छ। २०७२ वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पले धेरै मानिसहरु घरले किचेर मरे। किनकि घरधनीहरुले आफ्नो फाइदाका लागि भत्किन लागेको घर समेत भाडामा लगाएका थिए।

अनि ती मर्ने चाँहि नेपाली नागरिक थिएनन् र ? घरधनीहरुको स्वार्थका लागि डेराबहालले आफ्नो ज्यान गुमाउनुपर्ने ? महंगो पैसा तिरेर पनि डेराबहालले सेवासुविधा कहिले नपाउने हो, सरकार। कुन घर भाडामा लगाउने र कुन नलगाउने भनी सरकारले घरको वर्गीकरण समेत गरेको छैन। काम गरेको ठाउँमा महिना नमरी तलब दिदैंन।

तर, घरधनीहरु महिना मर्नुअघि नै भाडा माग्न आइपुग्छन्। घरधनीहरु डेराबहाललाई जुनसुकै बेला पनि सरेर जा भन्छन्। यसले डेराबहालहरु मर्कामा पर्ने गरेका छन्। नयाँ ठाउँमा जानुपर्दा बालबच्चाको पढाइ र अफिस एकातिर हुन्छ त कोठा अर्कोतिर। मुलुकमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र छ। बिडम्वना, घरधनीहरुको विरोधमा बोलेमा वा सेवासुविधा मागेमा डेराबहालहरु कोठाबाटै निस्कनुपर्छ।

घरधनीहरु डेराबहाललाई मान्छे नै सोच्दैंनन्। जनावरलाई गर्ने व्यवहार गर्छन्। अनि घरधनीहरुको अत्याचारले सीमा नाघ्रदा पनि कुनै पनि राजनीतिक दलहरु बोल्दैंनन्। केही वर्षअघि कीर्तिपुरमा डेराबहालले पानी माग्दा विवाद भएर घरधनीले आक्लोले टाउकोमा हान्दा डेराबहालको मृत्यु नै भयो।

घर भाडामा लगाएपछि सेवाासुविधा पनि दिनुपर्छ। नभए घर पनि घरमा लगाउनुहुन्न। पछिल्लो समय सेवासुविधा भने केही नदिने तर महंगोमा भाडामा लगाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। भाडामा बस्नेहरु एक छाक मिठो नखाई, बालबच्चालाई नराम्रो विद्यालयमा नपढाएर, दुःख कष्ट गरेर घरधनीहरुलाई भाडा तिर्छन्।

तर, सेवासुविधा भने केही पनि पाउँदैनन्। कानूनमा सरकारी कार्यालय वा विश्व सम्पदा सूचीमा परेका मठमन्दिरका अगाडिपछाडि अग्ला घर बनाउन पाइदैंन । यद्यपि, पछिल्ला वर्षहरुमा त्यस्ता ठाउँमै पाँच तल्लादेखि १९ तल्लासम्मको घर बनेको देखिन्छ।

अहिले सबै घर एक आनादेखि चार आनामा बनेका छन्। घरमा सिसा र ढुंगा पर्याप्त देखिन्छ। किनकि त्यस्ता घर बिक्रीका लागि बनाइएको हुन्छ। यस्ता घरका कारण सहर नै कुरुप देखिएको छ। अस्तव्यस्त देखिएको छ । केही गरी भूकम्प आएमा ठूलो धनजनको क्षति हुनेछ । अनि घरधनीहरुको स्वार्थका लागि डेराबहालले आफ्नो ज्यान गुमाउनुपर्ने ?

अब कि त सरकारले घरधनीहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । नभए डेराबहालहरु घरधनीहरुलाई कारबाही गर्ने छन्।