बढ्दै छ अपराधका घटना, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छैन् चिन्ता !

फाइल तस्वीर

पछिल्लो समय मुलुकमा चोरी, डकैती, पाकेटमार, ठगीलगायतका घटना बढिरहेका छन्। ठग्ने र ठगिने क्रममा व्यापक बढेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँछु भन्ने लाखौं रुपैयाँ ठग्ने,अनलाइनमार्फत पनि ठगीलगायतका गतिविधि व्यापक सुन्नमा आउन थालेको छ। सार्वजनिक यातायातमा पाकेटमारहरुको बिगबिगी छ। जसका कारण सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नु नै डरमर्दो भइसकेको छ।

घरमा चोरी हुने क्रम पनि बढेको छ। घरबाट बाहिर निर्धक्कसँग निस्किन सक्ने वातावरण अहिले छैन्। घरमा ताला लगाएर निस्किँदा चोरी पो हुने कि ! बसमा कतै सामानको हराउने हो कि ! भन्ने त्रासले आम सर्वसाधारणलाई जतिबेला पनि सताउने गरेको छ। जनताको जनधनको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो। तर, सरकारलाई मतलब छैन्। अहिले यस्ता अपराधिक क्रियाकलाप बढेका छन्।

यो के कारणले बढ्यो ? सरकारलाई थाहा नै छैन् । मुलुकमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर छैन्। जागिरेहरु पनि आर्थिक मन्दी लागेपछि बेरोजगार भएका छन्। आम्दानी नभएपनि पेट त पाल्नैपर्यो।

काम नपाएकाले अधिकांशले चोरी गर्न थालेका छन्। काम पाउँदैन्, काम नभएपनि पैसा हुँदैन्। अनि के गर्नेभन्दा चोरी । अहिले त दिनदहाडे चोरी हुन थालेको छ। गरगहना लगाएर हिँड्ने वातावरण छैन्।

कान नै काटेर लगिदिएको सम्मको घटना घटेका छन् । घरबाट बाहिर जानुपर्दा पनि चोर छिर्ने हो कि भन्ने त्रास सर्वसाधारणलाई हुन्छ। सरकारले सर्वसाधारणलाई निर्धक्क होऔं भनेर विश्वास दिलाउन सकेको छैन्।

जनताले कर तिरेका छन्, त्यही करबाट प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि सुरक्षाकर्मीसम्मले तलबभत्ता खाएका छन् । यद्यपि, सुरक्षाको प्रत्याभूति देखाउन सकेका छैनन्।

अहिले समाजमा दुई खालका मान्छे छन्। एउटा पूँजीपति, अर्कोलाई पेट पाल्नकै समस्या छ। पूँजीपतिहरुलाई आफ्नो सम्पत्तिको प्रचारप्रचार गर्दै ठिक्क छ। पैसा नहुनेहरु कसरी भोक मेटाउने भन्दै वाक्क छन्। पछिल्लो समय पैसाकै लागि ज्यान लिएको, गरगहना लुट्नका लासग हत्या गरेकोलगायतका समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसैले सबै यसमा सचेत हुन जरुरी छ।

देशमा कति धनी छन् कति गरिब ? यसको तथ्याङ्क सरकारसँग छैन्। जो मान्छे सरकारी जागिर छन्, पेन्सन आउँछ, लाखौं रुपैयाँ घरभाडा आउँछ, छोराछोरी अष्ट्रेलिया, अमेरिका छन्, त्यही मान्छेलाई सरकारले भत्ता दिन्छ। तर, गरिबले के पाउँछन् ? न उनीहरुको घर हुन्छ न पेट पाल्नका लागि आम्दानीको स्रोत। आखिर सबै जनता हुन्। तर, गरिबलाई अपहेलना गर्दा यस्ता अपराधिक घटना बढिरहेका छन्।

कि रोजगारी दिनुपर्यो कि भत्ता। जसका छोराछोरी अमेरिका, अष्ट्रेलियामा छन्, काठमाडौंमा घर छ, तिनलाई भत्ता दिएर के काम ? सरकारी जागिरेहरुको पेन्सन काटेर बेरोजगारहरुलाई देऊ, सरकार।

यहाँ कस्तो भइरहेको छ भनि एकथरी जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गरिरहेका छन्, अर्कोथरी खानकै लागि चोरी गरिरहेका छन्। यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। खानकै लागि चोरी गर्नुपर्छ भने सरकार जहाँ छ?

जनताको मौलिक हकको संरक्षण भयो ? आम्दानी र सम्पत्ति भएकालाई किन भत्ता दिनुपर्यो ? हुनेबाट कर उठाउने, नहुनेलाई दिने काम गरौं। चोरी गर्नु कसैको रहर हुँदैन् । एउटा व्यक्ति गरिबको घरमा जन्मिन्छ, उसले शिक्षा पाउँदैन्। जागिर खान सक्ने उसको हैसियत हुँदैन्।

काम खोज्दा काम पाउँदैन् । अनि उसले चोरी गर्छ। चोरी गर्ने पनि मान्छे नै हुन् । चोरी गर्दा उनीहरुलाई पनि कति डर हुन्छ होला ?
कसैले समातिहाल्यो भने पिट्छन्, प्रहरीकहाँ बुझाउँछन्। वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारले नै जनतालाई चोर बनाइरहेको छ।

जनता भोट र कर लिनका लागि मात्रै हुन्जस्तो गरेको छ सरकारले। जनताको मौलिक हकको सुनिश्चितता त गर्न नसक्ने सरकारबाट जनताले अरु के अपेक्षा गर्नु ? अहिले नेपाली समाजमा मानवता हराउँदै गएको छ । पहिलेपहिले बुढापाकाले भन्थे,‘बरु मागेर खानु तर नचोर्नु।

अचेल त माग्यो भने कसैले दिँदैनन्। घरमा माग्ने मान्छे आयो भने लखेट्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। उसले मागेको छ, चोरेको त छैन् नि। भोकोलाई एक पेट खान दिँदा सर्वस्व सकिन्छजस्तो गर्छन्, नेपाली।

जबकी खाना फ्याँक्न उनीहरुलाई माया लाग्दैन्। भोको पेटले आम्दानी छैन् भन्दा मान्दैन्। सहनै नसक्ने भएपछि मात्रै कसैले चोर्ने हो। बाटाघाटा, मठमन्दिरमा बुढाबुढी,बालबच्चा मागेर बसेको देखिन्छ।

के तिनीहरु नेपाली नागरिक होइनन् ? तिनीहरु अभिभावक को ? तीन करोड नेपालीको अभिभावक सरकार हो। तर, सरकार आफ्नो अभिभावकत्व निभाउनबाट चुकेको छ।

बाटोमा मागेर खानेको पनि गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यको अधिकार छ। यद्यपि, त्यो अधिकार कागजको खोस्टोमा सीमित छ। उनीहरु त्यही सडकमा जन्मिन्छन्, त्यही अस्ताउँछन्।

न उनीहरुले भत्ता नै पाउँछन्। सडकमा मागेर खानेहरुको मौलिक हकको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो। उनीहरुले पनि छतमूनि ओत लाग्न पाउनुपर्छ।

खान पाउनुपर्छ। उपचार पाउनुपर्छ। नागरिक भएको परिचय पाउनुपर्छ। विडम्बना, पाएका छैनन्। किन कि सरकारलाई मतलब नै छैन्। सरकारले समाजमा कस्ता खालका चोर छन् ? अनुसन्धान गर्नुपर्यो।

चोरीको आरोपमा हजारौं जेल चलान भएका छन्। तिनीहरुमाथि अध्ययन गर । चोरी गर्नु अपराध हो। तर, किन चोरे ? सरकारलाई पनि थाहा होस्। सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नसक्दा युवाहरु धमाधम जेल पुगिरहेका छन्।

जेलमा यस्ता धेरै छन्, जो थोरै रकम धरौटी तिर्न नसकेर सजाय काटिरहेका छन् । जसले खानकै लागि चोर्छ, उसले धरौटी रकम कहाँबाट तिरोस् ?

हुन त सरकारले गर्न सक्ने पनि यति मात्रै हो। सानालाई समातेर के के न गरे भन्छन्, सरकार। जबकी सरकारमै भ्रष्टाचारी र ठग बसेका छन्। सिंहदरबारमा भएका ‘भ्रष्टाचारी’ लाई कसले समात्छ ? गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोप लागेको छ। उनलाई समात्न निर्देशन दिने आँट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग छ ? देश घुसखोरी र भ्रष्टाचारीले भरिपूर्ण छ।

सरकारी जग्गा दर्ता गर्नेलाई यहाँ छुट छ। राजश्व छल्नेलाई यहाँ छुट छ। विकासको नाममा जनताले तिरेको करमाथि भ्रष्टाचार गर्नेलाई यहाँ छुट छ। हुन त सरकार ठग, दलाल र ठेकेदारले भरिपूर्ण छ।

अहिले जनतामा धेरै निराश छाएको छ। ठूल्ठूला भाषण गर्ने गृहमन्त्री लामिछानेले देख्नेगरी केही काम गरेका छैनन्। बरु, खारेज भइसकेको यातायात समितिलाई नवीकरण गर्ने निर्णय गरे।

यस्ता त मन्त्री छन् अनि जनताले के भन्ने ? बल्लतल्ल खारेज भएको यातायात समिति नवीकरण गरेर फेरि सिण्डिकेट लगाउन दिइएको छ। सरकारको भर छैन् भन्ने जनताले राम्रोसँग बुझिसकेका छन्। सहकारीले करोडौंलाई रुवाएको छ, तर जनता टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेको छ। सरकारमाथिको अविश्वास आम सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तिय संस्थामाथि देखाएका छन्।

धमाधम पैसा झिकेर घरमा राख्ने क्रम बढेको छ। देशमा सरकार छ ? यो प्रश्न उठिसकेको छ। दिनानुदिन अपराधका घटना बढिरहेको छ। अब झनै शान्तिसुरक्षामा चुनौती थपिने आम सर्वसाधारण बताउँछन्।

आर्थिक अवस्था झनै खस्किने र अपराधिक क्रियाकलाप बढ्ने भनि सर्वसाधारण गफ गरिरहेको सुनिन्छ। जनतालाई त्रास छ,तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मस्तसँग निदाएका छन्। उनलाई आफ्नो सत्ता जोगाउनकै चिन्ता छ।