कर्णाली अञ्चलमा रोजगार कार्यक्रम

महेश प्रसाद पाठक
पृष्ठभूमि
कर्णाली अञ्चलको भौगोलिक विकटता एवं आर्थिक पछौटेपनका कारण अधिकांश परिवारका व्यक्तिहरुको परम्परागत पेशा, व्यवसाय वा रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानीले जीवन निर्वाह गर्न कठिनाई महसुस गरीरहेका छन् । यस अञ्चलमा रोजगारीका पर्याप्त अवसरको कमि रहेको तथ्यलाई दृष्टिगत गरी यस्ता परिवारलाई रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०६३÷०६४ को बजेट तथा कार्यक्रम्मा कर्णाली क्षेत्र विकास कार्यक्रम सम्बन्धी बिशेष ब्यबस्था (बजेट वक्तव्यको बुंदा नं. ८४ देखि ९० सम्म) गरी “कर्णाली क्षेत्रमा संचालित कुनै न कुनै आयोजना तथा विकास निर्माणका काममा रोजगारी पाउन नसकेका वा निजी क्षेत्रमा रोजगार वा स्वःव्यवसाय गरी आयआर्जन गर्ने अवस्था नभएका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कर्णाली अञ्चलमा “एक परिवार एक रोजगार” अभियान प्रयोगको रुपमा संचालन गर्ने घोषणा गरी यो कार्यक्रम संचालन भएको हो ।
राज्यको विकासको मूल प्रवाहिकरणमा भौगोलिक विकटता एवं सेवा–सुविधा र पूर्वाधार विकासको अभावका कारणले दुर्गम एवं विकट अवस्थामा रहेको कर्णाली अञ्चलमा बसोबास गर्ने नागरिकले पर्याप्त रोजगारी पाउन नसकेका साथै शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक र अन्य क्षेत्रमा समेटिन नसकेको महसुस गरी जनआन्दोलनको भावनालाई कदर गर्दै कर्णाली अञ्चलमा बसोवास गर्ने नागरिकलाई रोजगारी उपलब्ध गराई जीवन–यापनमा सहज गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम संचालन गरिएको हो ।
कर्णाली अञ्चलमा बसोबास गर्ने घर–परिवारहरुले त्यस क्षेत्रमा संचालन भएका कुनै न कुनै आयोजना तथा विकास निर्माणको कार्यमा समेत रोजगारी पाउन नसकेका वा निजी क्षेत्रमा रोजगार वा स्वःव्यवसाय गरी आय आर्जन गर्ने अवस्थामा नभएका घर परिवारका कम्तिमा एक सदस्यलाई बार्षिक एक सय दिन वा रु. पाँच हजार बराबरको रोजगारी दिई गरिबी न्यूनिकरणमा सहयोग पु¥याउनु यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहि आ.ब. २०६३÷०६४ मा रु. १८ करोड बजेट बिनियोजन भएकोमा आ.ब. २०७२÷०७३ सम्म आईपुग्दा बार्षिक रु. २९ करोड ८३ लाख १० हजार बजेट बिनियोजन भएको छ ।
वार्षिक रुपमा विनियोजन हुने न्यून वजेटकै कारण कर्णाली रोजगार कार्यक्रम संचालित कार्यविधि, २०६४ मा उल्लेखित १०० दिन रोजगार दिन नसकेको स्पष्ट छ । यो कार्यक्रमको नाम सुरुमा “एक परिवार एक रोजगार” भएकै कारण कर्णाली अञ्चलका वासिन्दामा भ्रम पैदा हुन गई हामीमा आएको रकम बाँडिचुँडी खान पाउनुपर्छ भन्ने गलत बुझाई रह्यो । जस्ले गर्दा कार्यक्रम संचालन भएको दोश्रो वर्षमा नै कार्यक्रमको नाम संशोधन गरी कर्णाली रोजगार कार्यक्रमको नाउँबाट हालसम्म संचालनमा आएको छ ।
बिद्यमान अवस्था
भौगोलिक विकटतासँगै मौषमी प्रतिकुलताको कारण त्यस क्षेत्रको विकासमा देखिएको चुनौतीले वर्षेनी विनियोजन हुने वजेट मध्ये धेरै जसो खर्च गर्न नसक्ने र भए गरेका खर्चको समेत पारदर्शिता कायम हुन नसक्ने अवस्था रहेको छ । आर्थिक बर्ष श्रावणबाट सुरु भई आषाढ मसान्तसम्म रहने तर त्यहाँको काम गर्ने सिजन (विकास निर्माण) भाद्र, आश्विन र कार्तिकमा उपर्युक्त हुने हुँदा विद्यमान आर्थिक वर्ष अनुसार समयमा नै अख्तियारी जिल्लामा नपुग्नु पनि अर्को जटिल परिस्थिती रहेको छ ।
कर्णाली रोजगार कार्यक्रमलाई कर्णालीवासीले अपनत्वका हिसावले लिएका छन् । हिजोको दिनमा यस कार्यक्रमको रकम बाँडिचँुडी खाएको भन्ने गुनासाहरु धेरै आउने गरेका थिए । त्यसबेला कार्यक्रमको ँयअब िएभचकयल को रुपमा कार्य गर्ने व्यक्ति जि.बि.स.मा कार्यरत अधिकृतस्तरको कर्मचारी रहने र उसको जिम्मेवारी अन्य धेरै कार्यक्रम समेत हेर्नुपर्ने भएकै कारण योजना संचालन के कसरी भै’रहेको छ ? आर्थिक पारदर्शिता कायम भएको छ कि छैन भन्ने ध्यान पु¥याउन समेत समय व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था थियो । तर आज परिस्थिती अर्कै बनेको छ, विगत केही बर्ष देखि जिल्लास्तरमा संचालन हुने योजनाहरुको ल.ई., डिजाईन, ईष्टिमेट, अनुगमन, मूल्यांकन एवं फरफारक गर्नको लागि पाँचवटै जिल्लामा एक÷एक जना ईन्जिनियर र सब–ईन्जिनियरको व्यवस्था गरेकै कारण कार्यक्रम संचालनमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ । कर्णाली अञ्चलकै स्थानीय व्यक्तिलाई नै ईन्जिनियर, सब–ईन्जिनियरमा नियुक्ती दिँदा त्यहाँको भौगोलिक ज्ञान हुनाको साथै आफ्ना अनुभवहरुलाई सहजै व्यवहारमा लागू गर्न सक्नेछन् भन्ने उदेश्यले पाँचवटै जिल्लामा भएसम्म सोहि जिल्लाको नभए कर्णाली अञ्चलकै व्यक्तिलाई ईन्जिनियर र सब–ईन्जिनियरमा नियुक्ती दिई कामकाज गराउँदै आएको छ । त्यस्तै रोजगार कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी ढंगबाट संचालन गर्ने उद्देश्यले विगत दुई वर्ष अघिबाट म्ँक्ष्म् ल्भ्एब्ी को प्राविधिक सहायता प्राप्त भई नुमनाका रुपमा जुम्ला र कालिकोट जिल्ला छनौट गरी कार्यक्रम सुरु गरियो ।  नमुनाको लागि छनौट भएका जुम्ला र कालिकोट जिल्लाको प्रगति अवस्था हेर्दा राम्रो रहनुका साथै कामको खोजीका लागि जिल्ला छोड्नु पर्ने जनसंख्यामा कमी आएको छ । यि जिल्लाहरुमा विभिन्न ःयमभ िहरुमा  कार्यक्रम संचालन गरिएको थियो ।
चालु आ.ब.बाट कर्णाली अञ्चलको ५ वटै जिल्लाहरुमा म्ँक्ष्म् ल्भउब िको  प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने गरी प्राविधिक कर्मचारीहरु र सामाजिक परिचालकहरु समेत नियुक्ती भै’सकेको छ । कालिकोट र जुम्ला जिल्लामा जस्तै मुगु, डोल्पा र हुम्लामा पनि नमुनाका रुपमा केहि गा.बि.स.हरु छनौट गर्दै कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन गा.बि.स., जि.बि.स.स्तरमा कार्यरत सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई विभिन्न अभिमुखीकरण तालिमहरु प्रदान गरिसकेको र अझै व्यापक रुपमा कर्णाली रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७१ को बारेमा जानकारी दिने कार्यक्रम समेत रहेको छ ।  जिल्लास्तरमा कार्य गर्न अझै सरल र सहज हुने गरी कर्णाली रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७१ मा आवश्यक संशोधन गर्ने कार्य मन्त्रालयस्तरबाट भैरहेको छ । सो समेत संशोधन गरी जिल्लाको विकास निर्माणमा क्षमता विस्तार गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।
त्यस्तै गरी कर्णाली रोजगार कार्यक्रमको जिल्लास्तरमा कार्य क्षमता विस्तार गर्नुका साथै दिगो किसिमका योजनाहरु संचालन गरी कामको माध्यमबाट जनतालाई रोजगार उपलब्ध गराई निजहरुको जिविकोपार्जनमा केहि सहजता ल्याउने तथा योजनाको डिजाईन, ईस्टिमेट, अनुगमन, निरिक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका पुग्ने अभिप्रायले नेपाल सरकारले चालु आ.ब.बाट ५ वटै जिल्लाहरुमा थप २÷२ जना सब–ईन्जिनियरहरुको अस्थायी दरबन्दी  श्रृजना गरि कर्णाली क्षेत्र विकास इकाईबाट जिल्लाहरुमा सब–ईन्जिनियर नियुक्तीका लागि परिपत्र समेत भै’सकेको छ । कर्णाली अञ्चलसँग जोडिएका अन्य जिल्लाहरुमा समेत यो कार्यक्रम लागु गर्ने उद्देश्यले चालु आ.ब.मा बाजुरा जिल्लामा समेत बजेट विनियोजन भै’ अख्तियारी गै’सकेको छ । र जिल्लामा कर्णाली अञ्चलसँग जोडिएका गा.बि.स.हरु छनौट गर्ने प्रकृयामा रहेको छ ।
प्रगति समीक्षा
जिल्लागत रुपमा हालसम्म यस कार्यक्रमको बजेट विनियोजन क्रमश जुम्ला, कालिकोट, मुगु, डोल्पा र हुम्लामा ५८ करोड ७० लाख ५३ हजार, ७१ करोड ८५ लाख ६८ हजार, २८ करोड ५३ लाख ९९ हजार, २२ करोड ६१ लाख ५४ हजार, २७ करोड १७ लाख २९ हजार भई कूल २ अर्ब ८ करोड ८९ लाख ३ हजार विनियोेजन भई जिल्लागत खर्च क्रमशः ५७ करोड १ लाख ५ हजार, ६७ करोड ९१ लाख ८४ हजार, २८ करोड ३७ लाख ३४ हजार, २२ करोड १० लाख २५ हजार, २६ करोड ८७ लाख १९ हजार भई कूल २ अर्ब २ करोड २७ लाख ६७ हजार खर्च भएको छ । खर्च भएको रकमबाट जिल्लागत रुपमा क्रमशः १ हजार २ सय २७, १ हजार ७ सय २, ९ सय ४२, २ हजार ५ सय ९०, ७ सय ६२ गरी कूल जम्मा ७ हजार २ सय २३ वटा योजना सम्पन्न भई ६ लाख १४ हजार १ सय ९१ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । यसबाट ५६३ दिन रोजगार दिन उपलब्ध भै ६३ लाख १६ हजार ४ सय ४९ म्यानडेज रोजगारी सृजना भएको छ ।
यो कार्यक्रम संचालनको क्रममा रहेकै अवस्था देखि यस इकाईमा हालसम्म अनवरत रुपमा कार्यरत रहि पटक–पटक कर्णाली अञ्चलका पाँच वटै जिल्लाको भ्रमण गरी यस कार्यक्रमसँग सम्वन्धित कर्मचारी, कार्यक्रमबाट लाभान्वित जनता र संचालित योजनाहरुको समेत स्थलगत अनुगमन, मूल्यांकन एवं अन्तरकृया गर्ने अवसर पाउँदा कार्यक्रम विगतका तुलनामा विशिष्टिकरण हुँदै अगाडि बढिरहेको अनुभव रहेको छ । वार्षिक रुपमा संचालित कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा गर्दै सो समीक्षाबाट निस्केको निचोड र कार्यक्रम संचालनका क्रममा आएका समस्याहरुलाई न्यूनिकरण गर्दै अर्को बर्ष संचालन गर्ने कार्यक्रमको सहजिकरणमा के कस्तो भूमिका निभाउनु पर्दछ ? जिल्लामा आईपर्ने समस्याहरुको समाधानमा केन्द्रस्तरबाट कस्तो समाधान गर्नु पर्दछ ? भन्ने जस्ता विषयबस्तुमा ब्यापक छलफल गर्दै कार्यक्रमको रणनीति तय गर्दै जानु यस कार्यक्रमको अर्को सकारात्मक पक्ष रहेको छ ।
निस्कर्ष
कर्णाली अञ्चल आफैमा विकट छ, तर अबसर पनि त्यतिकै रहेको देखिन्छ । यस अञ्चलभित्र रहेको अमूल्य जडिवुटी, फलफुलको उचित मूल्यसहित बजार व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक योजना तयार गर्नुपर्दछ । सरकारले स्थानीय पूर्वाधारहरुको निर्माण जोड दिई स्थानीय उत्पादनलाई बृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने खालका कार्यक्रमहरु लागु गर्नुपर्दछ । कर्णाली अञ्चलको भैगोलिक बनावट र त्यहाँ छरिएर रहेका बस्तीहरुमा विकास निर्माण गर्नु असाध्यै महंगो रहेको हुँदा बस्ति विकास कार्यक्रम लागु गरी त्यहाँको बनजंगल, जडिबुटी खेतीको बिस्तार एवं संरक्षण गर्नुका साथै कर्णाली नदीबाट बिद्युत उत्पादन गर्न सकेमा राष्ट्र उज्यालो मात्र नभई समृद्ध समेत बन्न सक्नेछ । कर्णाली अञ्चलको वर्तमान अवस्थालाई नियाल्दा सदरमुकाम बस्ने केही टाठा–बाठा र शिक्षित एवं राजनैतिक दल समर्थित ब्यक्तिहरुले मात्र सरकारले दिएका सुबिधाहरुको उपभोग (दुरुपयोग) गर्ने, सदरमुकामबाट कोशौं टाढा, दूरदराजमा बस्ने जनताहरुको आवाज कहिल्यै सरकार समक्ष नपुग्ने र सरकारले दिएका सुबिधाहरुबाट सँधै वञ्चित रहनु पर्दा उनीहरुको दैनिक जीवन नै कष्टकर रहेको छ । यसो हुनुमा राजनैतिक शक्ति र प्रभावको भूमिका बढीरहेको देखिन्छ । दूरदराजका कर्णालीबासीलाई राज्यबाट प्रदान भएका सेवा, सुबिधा एवं बजेटको बारेमा जानकारी गराई त्यसको सदुपयोग गर्न तथा दुरुपयोगका विरुद्धमा आवाज बुलन्द गर्नसक्ने खालका कार्यक्रमहरु संचालन गरी त्यस्ता व्यक्तिहरुको जनजीवनमा सहजता ल्याउन पर्दछ ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट कर्णाली अञ्चलमा जाने बजेट एउटै निकायबाट जान सक्ने गरी एक द्वार प्रणाली लागु गर्न सकेमा कार्यक्रमहरुको दोहोरोपन हट्नुका साथै विकास–निर्माणका नाउँमा हुने दुरुपयोगहरुलाई समेत निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । साथै दातृ निकायहरुबाट जाने बजेट समेत एउटै द्यबकपभत ँगलम मा राखी लैजान सकेमा बजेटको सहि सदुपयोग हुनाको साथै पारदर्शिता समेत कायम हुने कुरालाई नर्कान सकिन्न ।
अन्त्यमा, कर्णाली रोजगार कार्यक्रम जनताको घरदैलोमा पुग्ने कार्यक्रम भएको हुँदा यस कार्यक्रमको स्वामित्व कर्णालीवासीले लिएका छन् । यस कार्यक्रमले विकास निर्माणका माध्यमबाट रोजगारीलाई सुनिश्चित गर्दै त्यहाँका स्थानीयहरुको जीवनयापनमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै गै’रहेको छ । यस्तो कार्यक्रम संचालनमा प्राथमिकता दिई सरकारले रोजगार ऐन तयारी देशभरि नै लागु गर्न सकेमा बेरोजगारको अन्त्य भई देश निर्माणमा रोजगार कार्यक्रमको भूमिका महत्वपूर्ण नहोला भन्न सकिन्न ।
(लेखक विगत दश वर्ष देखि कर्णाली रोजगार कार्यक्रमसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ ।)