सहकारी क्षेत्रका सम्भावना र चुनौतीहरु

– विष्णुहरि घिमीरे
बरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ
नेपालमा सहकारी क्षेत्रको विकास क्रम ः
सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि वि.सं. २०१० मा नेपालमा पहिलोपल्ट सहकारी विभागको स्थापना भएको थियो भने २०११ मा सहकारी समितिको विलको मस्यौदा बनेको थियो । २०१३ चैत्र २० मा चितवनमा पहिलो पटक सहकारी संस्था दर्ताको काम सुरु भएको थियो । २०१६ मा सहकारी संस्था ऐन र २०१८ मा नियमावली जारी भई २०४१ मा साझा संस्था ऐन र २०४३ मा नियम जारी भएको थियो । २०४८ मा सहकारी ऐन र २०४९ मा नियमावली जारी भयो । २०६९ मा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्थापना भए पश्चात् २०६९ मा राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गरियो ।
सहकारीको परिभाषा ः
व्यक्तिहरुको स्वेच्छिक सहभागिताबाट उनीहरुको समान आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक आवश्यकता तथा आकांंक्षा परिपूर्तिका निमित्त सामूहिक स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट नियन्त्रित र संचालित स्वायत्त उद्यम नै सहकारी हो ।
सहकारी संघ–संस्थाहरुको विवरण ः    
हल नेपालमा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु ३२,६६३ छन् भने ६९ जिल्ला संघ, २५२ विषयगत जिल्ला संघ, २० विषयगत केन्द्रिय संघ, एउटा राष्ट्रिय सहकारी संघ र एउटा राष्ट्रिय सहकारी बैंक रहेको अवस्था छ (२०७१, आषाढ) ।
सहकारी उद्यमका प्रकृति
१) बचत तथा ऋण
२) बहुउद्देश्यीय
३) उपभोक्ता÷वितरण
४) कृषि
क) साना किसान÷कृषि
ख) दुग्ध, पशुपालन
ग) तरकारी तथा फलफुल
घ) मह÷मौरीपालन
ङ) उखु उत्पादक
च) जडिबुटी
छ) जुनार, अदुवा
ज) सुपारी, अलैंची
झ) चिया, कफि
५) अन्य ः विद्युत्, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि ।

नेपालमा सहकारी किन आवश्यक छ ?
नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलूकमा औद्योगिक विकासको लागि पूँजीको अभाव कम गर्न, खाद्य सम्प्रभुताको लागि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि गर्न, गरिबी निवारणको लागि रोजगारी सृजना गर्न, आयआर्जन र गुणात्मक जीवन जिउन, कृषि प्रधान देश जहाँ सानो जोत भएका ५६ लाख भन्दा बढी घरपरिवार मध्ये ६५५  कृषि पेशामा आवद्ध छन्, उनीहरुको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्न सहकारीको अपरिहार्यता छ । सहकारी उत्पादन प्रर्णालीमार्फत् सामुहिक लगानी अभिबृद्धि गर्न, राज्यसंग बृहद लगानी गर्ने र अनुदान दिने क्षमता कमजोर भएको परिप्रेक्ष्यमा सहकारी पद्धतिको माध्यमबाट बजार पहुँच बृद्धि गर्न, सहकारी शिक्षा, सूचना, संचार र वित्तीय साक्षरता बृद्धि गर्न, नागरिकहरुबिच बचत गर्ने बानीको विकास गराउन, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न, समन्यायिक वितरणको आधार मजबुत गर्न, समावेशी विकास पद्धतिको अवलम्बन गर्नका साथै गाँउ र शहरबिचको निर्भरता र पारस्परिकतामा बृद्धि गर्न सहकारीको आवश्यकता छ ।
सहकारीको योगदान ः
हालसम्म सहकारी मार्फत् १९६ अर्बको निक्षेप परिचालन, १७४ अर्ब लगानी (उत्पादन÷प्रशोधन, उपभोग, व्यापार, हायर पर्चेज, रियलस्टेट आदि), ग्राहस्थ्य उत्पादनमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष योगदान, ५०.७७ लाखभन्दा बढी नेपालीहरुले सदस्यता प्राप्त गरेका छन् भने ५७ हजार भन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको र १० लाख भन्दा बढीलाई अप्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर मिलेको छ ।  गाउँमा नयाँ आर्थिक शक्तिको उदयको रुपमा समेत सहकारीलाई लिने गरिएको छ । नागरिकहरु बिच वित्तीय पहुंचमा विस्तार, सहकारी पद्धतिको प्रयोगबाट वित्तीय साक्षरतामा सुधार ग्रामीण अर्थतन्त्रको रुपान्तरण र मुलूकको सबै क्षेत्रमा सहकारी क्षेत्रको सकारात्मक सन्देश सम्प्रेषण पु¥याएको अनुभूति भएको छ । सहकारीले हाल कूल वित्तीय कारोवारको २० प्रतिशत स्थान ओगट्न सफल भएको छ । सहकारी मार्फत् नै विभिन्न लघु उद्योग तथा कृषिको व्यवसायिक विकास, प्रशोधन उद्योग, शितभण्डार, अस्पताल, विद्युत, पर्यटन व्यवसाय आदि निक्कै फस्टाएको पाइन्छ ।
सहकारीका अवसरहरु ः
नेपालको संविधान २०७२, को धारा ५०(३) राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा भएको ब्यवस्था ः “सार्वजनिक, नीजि र सहकारी  क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र श्रोतको अधिकत्तम परिचालनद्वारा तीब्र आर्थिक बृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धीहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ ।
सहकारी ऐन, २०४८ ले सहकारी संघ संस्थाहरुलाई स्वनियममा चल्ने गरी स्वतन्त्रता र स्वायत्तता प्रदान गरेको छ । नेपालको आवधिक योजनाहरुले सहकारीलाई विशेष महत्व दिएको छ । राज्य संयन्त्रहरुको ब्यवस्था गरी दर्ता, नियमन र आवश्यक सुविधाको प्रत्याभुति गरेको छ । तालीम र शिक्षाको विस्तार भईरहेको छ । सहकारीका संघसंस्थाहरु विस्तार हुँदै गएका छन् । सहकारी क्षेत्रबाट ठूलो पूँजी परिचालन भईरहेको छ । समूहहरु सहकारी गठन प्रति आकर्षित भईरहेका छन् । गैर सरकारी संस्थाहरुले सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, संचालन विधि र शिक्षा तथा सिप विकासमा योगदान पु¥याईरहेका छन् । सरकारी निकायहरु खासगरी महिला तथा वालवालीका कार्यालय र कृषि तथा पशुसेवा कार्यालयहरुले सहकारी कार्यक्रमलाई सशक्त ढंगले अगाडि बढाईरहेका छन् । सहकारी मार्फत गरिवी निवारणका कार्यक्रमहरु अघि वढाउने उद्देश्यका साथ सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्थापना भएको छ ।  सुपथ मूल्यका सहकारी पसलहरुको विस्तारबाट सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा सघाउ पुगेको अनुमान छ ।  सहकारी अस्पतालहरुले समुदायको व्यवस्थापनमा अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्दै छन् ।  सहकारीबाट सबै प्रकृतिका उद्यम ब्यवसाय खुला गर्न सरकारलाई दवाव सृजना भएको छ । सहकारी पद्दतीबाट मुलुकको विकास संभव हुन्छ भन्नेमा सवै क्षेत्रका नागरिकहरु वीच एकमत भएको देखिन्छ ।  सहकारी क्षेत्रमा साना तथा मध्यम उद्योगहरु आउने चरण छन् । सहकारी प्रति राजनैतिक दल, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्था सकारात्मक बन्दै गएका छन् । सहकारी नीति पारिt भई कार्ययोजना तयार हुने अवस्था छ र सहकारी उद्यमको विकासबाट स्वरोजगारी पनि सृजना भएको अवस्था छ ।
सहकारी क्षेत्रका समस्याहरु ः
सहकारी क्षेत्रमा दीर्घकालीन सोचको अभाव रहेको तितो सत्य छ । संघसंस्थाको व्यवस्थापकीय क्षमतामा कमजोरीपन, सहकारी संस्थाहरुको नियमन÷अनुगमन संयन्त्र कमजोर छ । जिल्ला सहकारी संघ, केन्द्रीय÷जिल्ला विषयगत सहकारी संघहरु सबल÷सक्रिय बनेका छैनन् । सहकारी सम्बन्धी शिक्षा, तालीम र जन–चेतनाको अभाव हुनुका साथै कानूनी ब्यवस्था पनि अपर्याप्त र अधुरो छ । सहकारीको सिद्धान्त मूल्य–मान्यता र अनुशासनको पालना गर्नमा सहकारीकर्मीहरु उदासिन रहेका छन् । सहकारीबाट कसरी गरिवी घटाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट सरकारी नीति छैन । देशका अन्य कानूनहरु समेत सहकारीमैत्री छैनन् ।
नीति निर्माताहरु सहकारीप्रति सकारात्मक छैनन् । सहकारीका नाममा ब्यक्तिगत ब्यापार फस्टाएको छ । सहकारीका निकायबिच समन्वयको अभाव छ, भएका संरचनाहरु पनि प्रभावकारी छैनन् । सहकारी संस्थाहरुबिच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भित्रिएको छ । कृषि उधोगहरु र सहकारी बजार केन्द्रहरु निर्माणका लागि संघ संस्थाहरुसंग पूँजीको अभाव छ ।
चुनौतिहरु ः
सहकारी मार्फत गरिबी निवारण, सहकारीमा संकलित बचतको सुरक्षा, सहकारी सुशासन र पारदर्शिता र आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणलाई सहकारी क्षेत्रका मुख्य चुनौतिका रुपमा लिइएको छ भने सहकारी सिद्धान्त, मूल्य मान्यता र कानूनको पालना, समन्यायिक वितरण र समतामुलक समाजको विकास, अन्तर सहकारी सहयोग अभिबृद्धि, सहकारी उद्यमको व्यवस्थापन पनि चुनौतिका रुपमा रहेका छन् ।
के गर्नु पर्ला
नेपालको सहकारी क्षेत्रमा रहेका विद्यमान कानूनको परिमार्जन, नयाँ कानूनहरुको निर्माण, राष्ट्रिय सहकारी नीतिको सिघ्र कार्यान्वयनको लागि कार्ययोजना तर्जुमा, दीर्घकालिन सोच सहितको सहकारी विकास योजनाको तर्जुमा, सहकारी विभागको क्षमता अभिवृद्धि तथा कार्यालयको विस्तार, तालीम र शिक्षाको ब्यापकतामा तत्काल जोड दिन जरुरी छ । सहकारी संघलाई सशक्त बनाउने र सदस्यता अनिवार्य गर्ने, सहकारी मार्फत लगानी गर्ने सबै आर्थिक क्षेत्र खुला गर्नुपर्ने, सहकारी उद्योगको स्थापनामा सरकारको सहभागिता तथा सहजिकरण, सरकार–सहकारी–नीजि क्षेत्र साझेदारी कार्यक्रमको अवधारणा कार्यान्वयन, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको नियन्त्रण, ब्यवसायिक कारोवारमा बृद्धि र संचालन खर्च घटाई सवल सहकारी निर्माणको लागि सहकारी संघसंस्थाहरुको एकिकरण, एक गाँउ एक सहकारी र एक व्यक्ति एक संस्था बनाउने कार्य पनि तत्कालै गर्न जरुरी छ । सहकारीको आन्तरिक सुशासन र नियन्त्रण बलियो बनाउने, कार्यक्रम बजेटबाट उत्पादन र रोजगारी र गरिबी न्यूनीकरण जोड्ने, सहकारीले सिद्धान्त र मूल्य मान्यताप्रति जागरुक बनाउने, सहकारी अभियानको उपस्थिति र प्रभावकारीता बढाउने, जनचेतना र सिद्धान्त र मूल्य मान्यताको व्यापकता, सहकारी मैत्री ऐन कानून र नीति निर्माण, सहकारी परियोजनाको खोजी, पहिचान र छनौट, जिल्ला संघको क्षमता विकास तथा संस्थागत सुदृढीकरण, सहकारी बजार स्थापना, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन, साझेदारी उद्यमको लागि उपयुक्त साझेदारहरु (गा.वि.स.÷जि.वि.स.÷गै.स.सं. आदि) को खोजी गर्नुपर्छ ।
सहकारी क्षेत्रका सम्भावनाहरु
सहकारी उद्यम मार्फत उत्पादन बृद्धि, रोजगारी सृजना, आयआर्जन बृद्धि, गरिबी न्युनीकरण र जीवनस्तर सुधारका लागि सहकारी खेती, सहकारी सिचाई, सहकारी पशुपालन÷दुग्ध व्यवसाय, सहकारी आवास, सहकारी प्रशोधन उद्यम (तेल, चामल, पिठो, पाउरोटी, भुजिया, चाउचाउ आदि), सहकारी विद्युत विकास र वितरण, सहकारी पूर्वाधार विकास, सहकारी शीतभण्डार निर्माण तथा संचालन, सहकारी यातायात सेवा, सहकारी बजार स्थापना र संचालन र सहकारी चिनी÷मिठा कारखाना स्थापना गर्न सकिने प्रसस्त संभावना रहेका छन् ।
मध्यपश्चिम क्षेत्रमा सहकारीका सम्भावना
भूगोलले सबैभन्दा ठूलो मध्यपश्चिम क्षेत्रमा सहकारी मार्फत मौसमी तथा वेमौसमी तरकारी, अलैँची, अदुवा, जडिबुटि, स्याउ, ओखर तथा अन्य फलफुल, मह, मसला, कफि, वीउविजन सिमी, आलु आदि उत्पादन तथा बजारीकरणका मुख्य संभावना छन् । सहकारी मार्फत सामुहिक पशुपालन (भेडाबाख्रा, गाई, बंगुर, खरायो), सहकारी मार्फत सामुहिक पंक्षीपालन (कुखुरा, हाँस, टर्की आदि), सार्वजनिक सहकारी साझेदारी कार्यक्रम  सञ्चालन, सार्वजनिक, नीजि र सहकारी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ । अन्य लक्षित कार्यक्रमहरु (दलित, महिला, अपाङ्ग, लोपोन्मुख जातजाति र सिमान्तकृत बर्ग), ऐक्यबद्धता र सामाजिक एकिकरणबाट समावेशी विकास, ट्राउट माछापालन तथा बजारीकरण, सहकारी जीवन पद्धति, सहकारी संस्कृति, संस्कारको पनि विकास गर्न सकिने संभावनाहरु रहेकाछन् ।