अध्यादेशले ओली सरकार संकटमा,काँग्रेस-एमाले गठबन्धन के गर्ला ?

काठमाडौं। नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यादेशले संकटमा परेको माओवादी नेताहरूले बताउने गरेका छन्। केही दिन अगाडी मात्र एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले माओवादीका उपमहासचिव बर्षमान पुनलाइ फोन गरेको कुरा बहिरीए पछि एमालेले माओवादी नेताहरूलाइ फकाइ रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

अध्यादेशले सरकार सकसमा परेको छ। कानुन निर्माणमा ढिला हुने बहाना बनाउँदै संसद छलेर अघि बढेको सरकार आफ्नै कदमको मारमा परेको अनुमान गर्न सकिन्छ। जसलाई विपक्षीले बलियो मुद्दा बनाउँदा र रणनीतिक कदममा अघि बढ्दा यसले सत्ताको जग नै हल्लाइदिएको छ।

सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेश संघीय संसद्बाट स्वीकार नहुने अवस्था बलियो बन्दै जाँदा सरकार दबाबमा परेको छ। अहिले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमतमा रहेपनि सत्ता गठबन्धनसँग राष्ट्रिय सभामा बहुमत छैन।

सरकारले संसद् अधिवेशन नचलेका समयमा जारी गरेका छवटा अध्यादेश अघि बढाउन सकिरहेको छैन भने यसैमा खेल्न सकिने आशामा विपक्षी दलहरु छन्। राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि माथिल्लो सदनको पाँचौँ ठूलो दल उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल निर्णायक देखिएको छ।

यसबाहेक कि त माधवकुमार नेपालको एकीकृत समाजवादी वा नेकपा माओवादी केन्द्र नै फकाउनुको विकल्प छैन । जसमध्ये जसपा नेपाल सत्तामा नहरेपनि यो सरकारलाई विश्वासको मत दिएको पार्टी हो। यही कारण बढी आत्मविश्वासी देखिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यादेशको बाटोमा अघि बढेका थिए भने अहिले उनले साथसमेत यादवकै खोजिरहेका छन्।

तर आफ्नो पार्टी फुटाएको रिसमा रहेका उपेन्द्र यादवमाथि मधेश प्रदेशमा जनमतलाई मुख्यमन्त्री दिएर यो सरकारले अर्को धोका दिएको थियो । यही कारण आफ्नो मौका आएका बेला ईगो साँध्ने बाटोमा रहेकाउपेन्द्रले उपप्रधानसहित परराष्ट्र वा स्वास्थ्य मन्त्रालय मागेको चर्चा छ।

तर अहिलेको सरकारमा यी दुवै मन्त्रालय काम देखाएका मन्त्रालय हुन् भने नेपाली कांग्रेसको भागमा छ। त्यसमा पनि डा.आरजु राणालाई नै हटाउन सक्ने अवस्थामा ओली नरहँदा कांग्रेसकोआगामी महाधिवेशनमा महामन्त्रीको दावेदारी दिनसक्ने तथा काम देखाइरहेका प्रदीप पौडेललाई हटाउनसमेत सहज छैन।

यसले सरकार सकसमा पर्दा माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले एमालेले अध्यादेश पास गराउन सहयोग मागेको खुलासा गरिदिएका थिए । यसले कांग्रेस झस्किने अवस्था बन्दा उपेन्द्रले पनि बार्गेनिङ भन्ने कुरा आफूबाट हुनै नसक्ने प्रष्ट्याएका छन् ।

हुन त अध्यादेशको विषयलाई कांग्रेसकै एक हिस्सालेसमेत स्वीकार्न सकेको छैन । यसैको उदाहरण मन्त्रिपरिषद्ले गत पुस २६ मा पाँच अध्यादेश सिफारिस गरेकामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई केही दिन रोकेर मात्र जारी गरेका थिए।

पछि सत्ता जोगाउन मात्र यसलाई बोक्नुपर्ने निष्कर्षमा कांग्रेस पुग्दा उपेन्द्रको असन्तुष्टि समेत यसैमा छ । जहाँ माओवादीसम्म नै गुहार्न एमाले अघि बढिसकेको यर्थाथकाबीच यसलाई कांग्रेसले सरकारको बाध्यताको रुपमा बुझ्छ कि खराब संकेतका रुपमा बुझ्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।

रोचक त के छ भने अध्यादेशमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत उपेन्द्रलाई सहयोग मागेका थिए । तर उपेन्द्रले उल्टै देउवालाई नै प्रधानमन्त्री अफर र लोकतान्त्रिक सरकारको सपना देखाएको चर्चा छ।

यता प्रचण्डले पनि आफूहरुले अब नेतृत्वको खेलमा नरहेको भन्दै फ्लोर खाली रहेको संकेत गरिसकेका छन्। त्यस्तै माधवकुमार नेपालले त समाजवादी मोर्चा बलियो बनाउन तथा विपक्षीको मोर्चा कस्न प्रचण्डलाई उक्साएका नै थिए ।

प्रचण्डलाई उनले सत्तारुढ गठबन्धन सकसमा रहेको र देउवालाई फकाउने आफ्नो काम भएको विश्वास नै दिलाएको खबरसमेत बाहिरिएका थिए । यी सबै घटनाक्रममा अध्यादेश छलफलका लागि पेश गर्न नसक्ने अवस्था आउनुले बलियो सरकार भएको सत्तागठबन्धनको भाष्य कमजोर हुने अवस्थामा सरकार पेलिएको पक्का छ । यही कारण अध्यादेश निर्णयार्थ पेश गर्ने कदमबाटै सरकार पछि हटेको छ।

हुन त कसैगरी बोक्ने देउवाको बाटो र उपसभामुख हटाउने चर्चाकै बेलासमेत पछि हटेको उदाहरणले सरकार अध्यादेशको विषयमासमेत पछि हट्न सक्छ। तर यसो भए ह्यारेसमेन्ट हुने देउवाको भनाइ र माओवादी तीर एमालेले पसारेको हातले सत्तामा हलचल भने ल्याइदिएको छ।

यसबाहेक सामाजिक सन्जालसम्बन्धी विधेयकमै पनि कांग्रेस प्रश्नको घेरामा छ। जसलाई लिएर प्रचण्डले संसदमै कांग्रेसको वैचारिक नीतिमाथि प्रश्न उठाँउदा काम गर्न नसक्ने सरकारस्थिर भएरमात्र के हुन्छरु भन्ने बहससमेत पेचिलो बन्दै छ।

अर्थात पालो पुर्याउनमात्र सरकारमा बस्नुको औचित्य नभएको कांग्रेसभित्रै बहस रहँदा ओलीले सत्ता हस्तान्तरण गर्नेमा कांग्रेसका एक तत्का विश्वस्त छैन। यी जोखिम र प्रश्नका बीच देउवा नेतृत्वमा पुग्ने अवस्था मजबुत बन्ने र एमालेले शंकास्पद काम गरिरहने अवस्था वर्तमान सत्ताका लागि भारी नपर्ला भन्न सकिँदैन। त्यसैले बेलैमा ओली-देउवाले केही निकाश खाेज्ने बेला पक्कै भएकाे देखिन्छ।