दुई दलीय संघर्षमा देउवाको जीत,सत्ता नै धरापमा परेपछि ओली निरिह

काठमाडौं। लामो राजनीतिक रस्साकस्सीपछि मंगलबार राष्ट्र बैंकले औपचारिक रुपमै गभर्नर प्राप्त गरेको छ। गभर्नर पद रिक्त भएको डेढ महिना नाघिसक्दा पनि नियुक्ति दिन नसक्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको थियो।

त्यस्तै यसै कारण सत्तारुढ दुई राजनीतिक दलबीच समेत तिक्तता बढ्यो। यद्यपि मंगलबार काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्णायक वार्ता गरेर डा.विश्व पौडेलललाई गभर्नर नियुक्त गर्ने निश्कर्ष निकालेका हुन्। जस अनुसार नै मन्त्रिपरिषदबाट पौडेल गभर्नरमा नियुक्त भइसकेका छन्।

दुई दलीय संघर्षमा ओलीमाथि देउवाको जीत भएकाे छ। सत्ता गठबन्धनमा गभर्नर पद कस्ले लिने भन्ने विषयमा लामै टसल चलेको थियो। ओलीले काँग्रसेलाई नै गभर्नर दिने सहमति यसअघि नै गरेपनि उनले भित्रि रुपमा आँफैले छानेको पात्र अर्थात कायम मुकायम गभर्नर नीलम ढुंगानालाई गभर्नर बनाउने रणनीति पनि बुनेका थिए। तर ओली यसमा असफल देखिएका छन्।

उनले नीलमलाई नै गभर्नर बनाउन काँग्रेसले पहिलो पटक अघि सारेको पात्र गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगराउन जोडलबल समेत गरेको दावी गरिन्छ।

अदालती झमेला पार गर्दासमेत नीलमले गुणाकरको राजीनामा स्वीकृत गरेकी थिइनन्। जुन ओलीकै निर्देशनमा भएको दावी गरिन्थ्यो। र, ओली पनि निलमलाई नै गभर्नर बनाउने पक्षमा उभिँदै आएका थिए।

तर ओलीको यो चाललाई बुझेको काँग्रेसले गुणाकरको विकल्प खोजेर विश्व पौडेललाई गभर्नर बनाउन सफल भएको छ। काँग्रेसले गभर्नर आफ्नो पोल्टामा पार्न ओलीको हरेक रणनीतिलाई बुझेर कदम चाल्दै आएको थियो।

दुई दलबीचको किचलो कै कारण गभर्नर नियुक्तका लागि गठित सिफारिस समिति समेत दुई पटक पुनर्गठन भयो। यद्यपि गभर्नर नियुक्तिको मामला ओलीविरुद्ध देउवा नै हावी भएका छन्। काँग्रेसका नेताहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममै ओलीकाे विराेध गर्न थालेपछि सत्ता गठबन्धन नै चरम संकटमा परेकाे आकलन गरिएकाे थियाे। 

सत्ता गठबन्धन नै धरापमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओली ब्याक भएकाे देखिन्छ। चैत २२ गते नै निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएको हो। सरकारले त्यसको एक महिना अघि नै भावि गभर्नर टुंगो लगाउनुपर्ने थियो। तर सरकारले उक्त निर्णय गर्न सकेन।

यसपछि राजनीतिक भागबण्डा र पात्र छनौटले अझ समय लिँदा काँग्रेस एमालेबीच नै तिक्तता बढ्ने अवस्था भयो। जसले प्रधानमन्त्री र सत्ता समीकरणमाथि नै गम्भीर प्रश्नहरु समेत उठाएका थिए।

यो विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका नेताहरुले समेत सरकारको आलोचना गरे।यसको नैतिक दवाबसमेत झेलेका प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा गयल र मन्त्रिपरिषद बैठक नै रोकेर गभर्नर छनौट गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो।

नियमित कार्यतालिका अनुसार गत सोमबार नै मन्त्रिपरिषद बैठक बस्नुपर्ने हो। तर गभर्नर छनौट गर्न नसकेकै कारण बैठक मंगलबारलाई सारियो।

त्यस्तै मंगलबार संसदको प्रश्नोतर कार्यक्रममा समेत उपस्थित नभएर ओलीले गभर्नर नियुक्त गर्न छलफल अघि बढाए। मंगलबारको संसद बैठकमा ओलीले अस्वस्थताका कारण सहभागीता जनाउन नसक्ने भनेपनि उक्त समय ओली र देउवाबीच बालुवाटारमा छलफल भइरहेको थियो। यही बैठकबाट नै ओली र देउवाबीच विश्व पौडेललाई गभर्नर बनाउने विषयमा सहमति भएको थियो।

उक्त सहमतिपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजक रहेको गभर्नर सिफारिस समितिले विश्व पौडेलको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको हो।

यसरी ओली चौतर्फी दवाब र नैतिकताको घेरामा परेपछि काँग्रेसले नै अघि सारेको पात्रलाई गभर्नर बनाउन बाध्य बनेका हुन्। नत्र यही विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धन तलमाथि हुँदैन,भन्न सकिने अवस्था थिएन। ओलीले अन्तिम समयमा सत्ता गुमाउनु भन्दा गभर्नर नै गुमाउनु ठिक मानेर काँग्रेससँग अन्तिममा सहमति गर्न बाध्य भएकाे विश्लेषण गरिदै आएकाे छ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकार बनेको १० महिना बढी भइसकेको छ। सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन्। ओलीलाई प्रमुख सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले साथ दिइरहेका छन्। मुलुकको बागडोर ओलीले सम्हाले पनि पर्दा पछाडी भने सभापति देउवा नायकी भुमिकामा छन्। विभिन्न अल्झनकाबीच गर्भनर नियुक्तिमा देउवाले आफ्नो तागत देखाइदिदा ओली थर्कमान बनेका छन् । कुनै बेलाका जब्बर ओली किन रक्षात्मक बन्दैछन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आक्रमक शैलीका नेताका रुपमा लिइने गरिन्छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली भने केहि रक्षात्मक बन्न थालेका छन् । ओली सत्ता र शक्ति बाँडफाँडमा रक्षात्मक देखिएका हुन् । सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसको ढोक्सामा परेका ओलीले आफुखुसी निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् । २०७७ मा अध्यादेश मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले तीन दर्जन बढि संवैधानिक आयोगमा आफु नजिककालाई नियुक्ती दिएका थिए । जतिबेला उनलाई न कानुनले रोक्यो न अन्य कुनैले निकायले ।

यतिबेला ती विभिन्न निकायका प्रमुखको कार्यकाल सकिदै गएको छ भने नयाँ नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा ओलीको आँखा तीनै अंगमा परेको छ । तर असफल सावित भइरहेका छन् । गर्भनर नियुक्तमा करिब एक महिना हलो अड्काएका ओलीले अन्ततः देउवाकै बचन मान्न बाध्य बने । सरकार ढल्ने सम्मको संकेतपछि ओली रक्षात्मक देखिएका हुन् । कुनै बेलाका जब्बर ओली यतिबेला रक्षात्मक बन्नपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

सत्ता पक्षको नेताबाटै दबाब

प्रधानमन्त्री ओली पार्टी भित्र र बाहिरबाट दबाबमा परेका छन् । सहयात्री दल कांग्रेसका नेताहरुले ओली सरकारको कार्यसम्पादनको खुलेरै आलोचना गरिरहेका छन् । विशेषगरी कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षका नेताहरु बढि सक्रिय छन् । इतर पक्षका नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वाप्रकाश शर्मा ओलीका लागि भारी बनिरहेका छन् । सार्वजनिक रुपमै तीनै नेताले ओलीलाई रचनात्मक रुपमा दबाब बढाइरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ दुई ठुला दलको स्थायी सरकार बनेको दश महिना पुरा भइसक्दा समेत जनताले चित्त बुझ्नेगरी काम गर्न नसकेको जन गुनासो बढिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीबाट एमाले नेताहरु समेत सन्तुष्ट छैनन् । यसले प्रधानमन्त्री ओली माथि थप दबाब बढेको छ ।
चौतर्फी आलोचनाको तारोमा परेका ओली भने देउवा दाइने हुन्जेल ढुक्क छन् । सार्वजनिक मञ्चमा ओलीले अधिकांश गर्ने भाषणमा समेत देउवालाई प्रधानमन्त्रीको चाबी हस्तान्तरण गर्न हतारो देखाएका हुन्छन् । ओलीका यस्ता अभिव्यक्तिले समेत रक्षात्मकताको विगुल बजेटको स्पष्ट झल्किन्छ ।

नेकपाकालिन समयका जब्बर ओली

तत्कालिन समयमा नेकपाको दुई तिहाईको सरकार हुँदा ओलीको सान नै बेग्लै थियो । दुई तिहाई सरकारका पावरफुल प्रधानमन्त्री ‘ओली बा’ नामले समेत उतिबेलै परिचित थिए । तत्कालिन सहयात्री पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालाई छाँयामा पारेका ओलीको राष्ट्रवादी भावलाई सबैले मन पनि पराएका थिए । पछि सत्ता र शक्ति बाँडफाडमा तत्कालिन नेकपाका नेता पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालसँग सम्बन्ध विग्रिँदा समेत ओली निडर देखिन्थे । तर यतिबेला सत्ता जोगाउनका लागि ओली देउवाको छायाँ बनिरहेका छन् । पछिल्लो अवस्थामा कुलमान घिसिङ प्रकरणले पनि ओलीको खुबै आलोचना भयो ।

ओलीले चार महिना बाँकी कार्यकाल छँदै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विधुत प्राधिकरणको चाबी सुम्पिएका थिए । अहिले नियमितजसो विद्युत कतौती भइरहँदा शाक्यसँगै ओलीको पनि आलोचना भइरहेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमै आलोचनाको तारोमा परेका ओली सत्तायात्रा लम्ब्याउने ध्याउन्नमा रक्षात्मक बनेको विश्लेषण भइरहेको छ।