त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शिक्षक-कर्मचारी भर्ना खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न परमादेश
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) लाई शिक्षक तथा कर्मचारी भर्ना खुला र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट गर्न परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय डा.नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले त्रिवि ऐन, २०४९ को उद्देश्यविपरीत खुला प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो बनाउने प्रावधान राख्न नहुने ठहर गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६९१० मा २०७८ मङ्सिर १४ र २०८० असार १२ मा गरिएको संशोधन बदर गरेको छ। उक्त संशोधनले अस्थायी वा करार सेवामा १० वर्ष काम गरेका शिक्षक र कर्मचारीलाई मात्र विशेष आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने व्यवस्था गरेको थियो, जसले खुला प्रतिस्पर्धा र संविधानप्रदत्त समानताको हक हनन गरेको अदालतको ठहर छ।
उक्त संशोधनले विश्वविद्यालय सेवामा बाहिरका योग्य व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गर्नबाट वञ्चित गरेको र त्रिवि ऐनको उद्देश्यविपरीत असक्षमतातर्फ धकेलेको फैसलामा उल्लेख छ। सर्वोच्चले खुला प्रतिस्पर्धाबाट दक्ष र मेधावी जनशक्ति भित्र्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
रमेश विष्ट, मनिता खत्रीलगायतले दायर गरेको रिटमा २०८१ फागुन ६ मा भएको आदेशको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। रिट निवेदकहरूले २०७७ मङ्सिर ९ मा प्रकाशित उपप्राध्यापक भर्ना विज्ञापन स्थगित भएको र संशोधनले आफ्नो हक हनन भएको दाबी गरेका थिए।
सर्वोच्चले त्रिविलाई ऐनको उद्देश्यअनुरूप स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न र खुला प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने प्रावधान नराख्न निर्देशन दिएको छ।