रवि लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतले अन्याय गर्यो: रास्वपा
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको आदेश अपूर्ण र अन्यायपूर्ण भएको बताएको छ। पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकपछि कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको आदेश कानुनी रूपमा पालना गर्न बाध्य भए पनि विवेकको दृष्टिकोणले अन्यायपूर्ण रहेको दाबी गरे।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन सम्बोधन नहुनु, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ विपरीत प्रतिवादीमाथि प्रमाणको भार थोपर्ने र स्थापित नजिरहरूको उपेक्षा गरी थुनामै राख्ने आदेश विधिको शासनप्रति आस्था राख्नेहरूका लागि चिन्ताजनक छ।
रास्वपाले सरकारले सहकारी मुद्दाहरूमा चयनात्मक अभियोजन र दलीय आधारमा विभेद गरेको आरोप लगाएको छ। पार्टीले यो कार्यलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को संज्ञा दिएको छ ।
रास्वपाले रवि लामिछानेविरुद्ध राज्यले नै ‘सङ्गठित अपराध’ गरेको दाबी गर्दै ‘प्रतिशोधविरुद्ध न्यायका लागि वृहत अभियान’ घोषणा गरेको छ, जसको संयोजकमा सहकोषाध्यक्ष दीपक बोहरा तोकिएका छन्।
साथै, गृहमन्त्री रमेश लेखक र उनको सचिवालयमाथि भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करीमा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै राजीनामा मागिएको छ । रास्वपाले संसदीय दललाई यस विषयमा प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ।