गृहमन्त्री लेखकमाथिका आरोप निराधार: प्रमाण देखाउन एमाले नेता तथा अधिवक्ता पोखरेलको चुनौती

काठमाडौं। भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाइ जाेडेर राजनीतिक दाउपेज मात्र बनाउन खाेजेकाे नेकपा एमालेका नेता तथा अधिवक्ता कृष्णुभक्त पोखरेलले दाबी गरेका छन्। उनले पछिल्लाे समय प्रमुख प्रतिपक्षदल नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजिनामा माग्नु राजनितिक पूर्वाग्रह र षड्यन्त्र बाहेक अरू केही नभएको बाताएका छन्।  गृहमन्त्री लेखककाे भिजिट भिसामा कुनै संलग्नता नदेखिएपनि राजिनामा माग्नुले राजनितिक दलहरूकाे स्तर के रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट भएकाे अधिवक्ता पाेखरेलले बताएका छन्।   

त्यस्तै भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर देशको राजनीतिमा उत्पन्न भएको संकटका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यापक स्पष्टीकरण दिँदै विपक्षीहरूको गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग (बालहट) भएको बताएका छन्। संसदमा निरन्तर अवरोध भइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षीहरूको माग पूरा हुन नसक्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले एक रोचक उदाहरण प्रस्तुत गर्दै भनेका छन्, बच्चाहरूलाई झोला किन्न सकिएला, खेलौना किन्न सकिएला,खेलौनाको हात्ती किन्न सकिएला तर जिउँदै हात्तीलाई चोलामा राख भनेर भन्दा त्यो मूर्खतापूर्ण हुन्छ। बच्चाको त्यो जिद्दी त्यो असम्भव हुन्छ। त्यसैगरी माग पूरा हुन सक्दैन। ठ्याक्कै बच्चाको त्यस्तै जिद्दी जस्तो हो विपक्षीहरूको अहिलेको जिद्दी। यसबाट स्पष्ट छ कि सत्ता पक्ष विपक्षीहरूले भनेको जस्तो निकास दिने पक्षमा देखिएको छैन।

संविधानवाद र विधिको शासनमाथि आफ्नो पूर्ण विश्वास व्यक्त गर्दै एमालेका नेता तथा अधिवक्ता पोखरेलले भनेका छन्, हामी संविधानवाद, विधिको शासन र लोकतन्त्रप्रति पूर्ण विश्वस्त छौं। अहिले प्रतिपक्षले जुन ढंगले जुन विषयलाई उठाएर गृहमन्त्रीको राजीनामाको कुरा गरेको छ, त्यो कुनै विषय संविधान कानुन अनुसार कसरी हुन सक्छ? उनले सचिवालयका सदस्यहरू अनियमिततामा संलग्न भएका पर्याप्त आधारहरू र प्रमाणहरू जुटाउने काम होला नि भनेर प्रश्न गरेका छन्।

नैतिकताको प्रश्नमा अधिवक्ता पोखरेलले भनेका छन्, आम नागरिकलाई हामीले यो भिजिट भिसा के हो ? भन्ने कुरा बुझाउनुपर्यो। त्यो भन्दा पहिला नैतिकता बुझाउनुपर्छ। नैतिकता पनि कहीं न कहीं आफू कुनै चीजमा जोडिएको आशंका गरेर राज्यका सक्षम संयन्त्रहरूले अनुसन्धान सुरु गरे र त्यसमा मेरो नाम पनि जोडियो भने स्वाभाविक रूपमा मैले छोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा अन्यथा कुरा छैन।

 उनले थपे गृह मन्त्रालयमा कर्मचारी त हजारौं हजार छन्। ती कर्मचारीमध्ये कसैले कुनै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सीडीओले, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रशासकीय अधिकृतले कुनै त्रुटि गरेवित्तिकै गृहमन्त्रीले त्यसको दायित्व बोक्नुपर्छ भन्ने भाष्य स्थापना गर्ने हो भने कोही पनि मन्त्री हुन सक्दैन अधिवक्ता पोखरेल भने।

भिजिट भिसाका तथ्यांकहरू प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता पोखरेलले भनेका छन्, भिजिट भिसा आजको मितिमा तपाईं र म दुवै जानुपर्यो भने कुन भिसामा जान्छौं? तपाईं हामी सबै जाने भिजिट भिसा हो। महिनावारी २२ देखि २३ हजार प्रत्येक महिना नेपाली जाने हो। उनले विस्तृत तथ्यांकहरू प्रस्तुत गरे।

 अधिवक्ता पोखरेलले भने, रविजी एक महिना दुई दिन गृहमन्त्री हुँदा २२,२५८ जना भिजिट भिसामा गएका छन्। त्यसैगरी रविजी अर्को पटक चार महिना नौ दिन हुँदा ९३,९५३ जना मान्छे भिजिट भिसामा गएका छन्। उनले बालकृष्ण खाणको कार्यकालमा १७ महिनामा २ लाख ४३ हजार मान्छे र नारायणकाजी श्रेष्ठको ११ महिना पाँच दिनमा २ लाख १७ हजार मान्छे भिजिट भिसामा गएको तथ्यांक दिए।

यी तथ्यांकका आधारमा अधिवक्ता पोखरेलले प्रश्न उठाए, यो तथ्यांकका आधारमा हेर्ने हो भने हामीले यसबाट संश्लेषित गर्दै कि भिजिट भिसा रोक्नुपर्यो? भिजिट भिसामा कोही दुरुपयोग भएको छ भने मैले अन्यथा गरिदिनु, भिजिट भिसा किन रोक्नु यो बुझिएको छैन।

भिजिट भिसाको प्रक्रियाबारे स्पष्टीकरण दिँदै उनले भनेका छन्,भिजिट भिसा हामीले दिने पनि होइन,अर्को देशले दिन्छ। दिएपछि यहाँबाट जाने एयरपोर्ट मार्फत अध्यागमन विभागले जान दिने कि नदिने भन्ने सन्दर्भमा हामीसँग केही नीतिगत प्रबन्धहरू छन्। महिला बालबालिकाको हकमा केही कुराहरू हेरिने गर्छ। महिलामाथि हिंसा भयो,अत्याचार भयो भने अध्यागमनबाट रोकेका केही दृष्टान्त पनि छन्।

गृहमन्त्री रमेश लेखकका विषयमा कुनै ठोस प्रमाण नभएको दाबी गर्दै अधिवक्ता पोखरेलले भनेका छन्, यस्तो परिस्थितिमा जहाँ दुरुपयोग भएको छ कि गृहमन्त्रीलाई मैले पैसा दिएको थिएँ, गृहमन्त्रीको सचिवालयको फलानो व्यक्तिलाई मैले पैसा दिएको थिएँ भन्ने एउटा पनि प्रमाण माओवादी,रास्वपाका साथीहरूले जो अहिले प्रश्न उठाउनुभएको छ, सिंगल एउटा प्रमाण देखाउनुस्। एउटा प्रमाण देखाएपछि त्यसमा छलफल गरौंला।

राज्यका संयन्त्रहरूमाथि विश्वास व्यक्त गर्दै अधिवक्ता पोखरेलले भनेका छन्,राज्यसँग संयन्त्र छ, प्रहरी छ हामीसँग अख्तियार छ। यी विभिन्न निकायले अनुसन्धान गरेर पाँच-सात दिनभित्रमा एक पटक परिणाम हेरौं। गहन अनुसन्धान गरौं। यसमा उच्चस्तरीय छानबिन गर्न नहुने भन्ने कुरै छैन।

उनले स्पष्ट पारेका छन्, गृहमन्त्री रमेश लेखक दोषी छन् भन्ने उजुरी परेको छैन। कुनै एउटा कर्मचारी दोषी छ भन्ने कुरा आयो भने गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुनै तथ्यपरक पनि छैन, संविधान अनुकूल पनि छैन, कानुन अनुकूल पनि नभएकाे तर्क गरे। 

रवि लामिछानेका सन्दर्भमा अधिवक्ता पोखरेलले भनेका छन्, रवि लामिछाने र मैले हामी दुई भाइले प्रतिस्पर्धा गर्यौं। मेरो कुनै निशानामा उहाँ हुनुहुन्न। मैले बधाई दिएर म हरेक तपाईंका कार्यक्रममा चितवन आउँदा बोलाउनुभयो भने जहाँ पनि आएर म सहयोग गर्छु। यो पाँच वर्ष तपाईं जनताबाट निर्वाचित सांसद हो, तपाईंले खुल्ला ढंगबाट काम गर्ने, तपाईंलाइ सहयोग मैले गर्ने हो भनेको छु। त्यसकारण मेरो कुनै उहाँलाई अन्यथा छैन।

सहकारी प्रकरणमा दोषी देखिएकाहरूको कार्यान्वयन हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्,राप्रपाका सांसद, एमालेका नेताहरूदेखि सबै जो जोलाई रिपोर्टमा देखिएको छ, कारबाहीको दिशामा जान्छ। संसदले सिफारिस गरेको यो चीजमा कमी छ भन्ने कुरा उठाए हुन्छ। हामी तयार छौं।

अन्तमा एमालेका नेता तथा अधिवक्ता पोखरेलले विपक्षी दलहरूलाई चुनौती दिँदै भनेका छन्,आजको मितिसम्म रमेश लेखक वा रमेश लेखकले निर्देशन दिएर सचिवालयका कुनै मान्छेले पैसा लिएर म भिजिट भिसामा सहज ढंगबाट गएको भन्ने मान्छे एक जनाको पनि उजुरी परेको छ भने विपक्षी दललाई म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु-देखाउ। यतिधेरै मिडिया छन्,सार्वजनिक गरिदिनुस्।

यस विवादका कारण संसदको कामकाज पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको छ र देश राजनीति संकटमा फसेको छ। विपक्षीहरूले आफ्नो माग नछाडेको र सत्ता पक्षले पनि आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने संकेत देखाएकाले राजनीतिक मोर्चाबन्दी थप चुनाैती पूर्ण बन्दै जाने देखिएकाे छ। 

त्यस्तै गृहमन्त्री लेखककाे भिजिट भिसामा प्रतक्ष संलग्ता नदेखिए पनि बाहिरी संलग्नता भने देखिएकाे राष्ट्रय स्तन्त्र पार्टीका सहप्रवक्ता मनिष झाले  बताएका छन्। उनले भनेका छन् हामीहरूले गृहमन्त्रीकाे बारेमा बुझि रहेका छाैं केही समयमा सबै प्रदाफास गर्ने छाै उनले बताएका छन्।