गृहमन्त्रीको संलग्नता विवादले संसद अवरुद्ध,राजनीतिक संकट अझै गहिरिँने संकेत

काठमाडौं। भिसा प्रकरणमा संलग्नताको आरोपमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले संसद बैठक अवरुद्ध गरेका छन्। सभामुखले भोलि १ बजेसम्मका लागि सदन स्थगित गरेको जानकारी दिएका छन्।

प्रतिपक्षी दलहरूले अध्यागमनमा भएको भिसा घोटालामा दैनिक सयौं नेपालीहरू ठगिएको भन्दै यसको गहिरो छानबिन गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार व्हाट्सएप नम्बरमार्फत चार दिनमा १२ सय व्यक्तिले सम्पर्क गरेको तथ्यले ठगीको व्यापकता देखाएको छ। प्रतिपक्षका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण, गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति गठनका तीनवटा मुख्य माग राखिएको छ।

सरकारी पक्षले भने कर्मचारीहरूमाथि मात्र अनुसन्धान भएको भन्दै मन्त्रीको राजीनामाको मागलाई अनुचित भनेको छ। उनीहरूका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानलाई पूरा हुन दिनुपर्छ।

सभामुखले गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेपछि उनलाई जवाफ दिने अधिकार दिनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार यो संसदीय अभ्यास र प्रचलन अनुसार स्वाभाविक अधिकार हो। प्रतिपक्षी दलहरूले भने पहिले छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र अन्य विषयमा छलफल हुनुपर्ने अडान लिएका छन्।

सभामुखले भनेका छन्, माननीय गृहमन्त्री माथि प्रश्न उठ्यो उहा जवाफ दिन तयार हुनुहुन्छ पार्लियामेन्टमा आउनु भएको छ जवाफ दिने वातावरण बनाउनुहोस्।उनले प्रतिपक्षलाई पहिले गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिन र त्यसपछि मात्र अन्य मुद्दामा छलफल गर्न आग्रह गरेका छन्।

अख्तियारको भूमिका र अनुसन्धानको दायरा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। सरकारी पक्षका अनुसार अख्तियार गृह मन्त्रालयको अधीनमा नपरेकोले यसको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। अनुसन्धानमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू, एयरपोर्टका कर्मचारीहरू, ट्राभल एजेन्सीहरू र राजनीतिक व्यक्तित्वहरू समेत समावेश हुन सक्ने बताइएको छ।

एक नेताले भनेका छन्,कर्मचारीमाथि अनुसन्धान हुँदै गर्दाखेरि जो माथि अनुसन्धान भइरहेको छ अनुसन्धानको कुरोलाई सबैभन्दा बढी केन्द्रित त्यही गर्नुपर्छ। उनले अनुसन्धानले यदि गृहमन्त्रीसम्म पुग्छ भने त्यसबेला मात्र राजीनामाको प्रश्न आउने बताएका छन्।

सभामुखले दलहरूबीच संवाद जारी राख्न आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग छलफल गरेको छन्। प्रतिपक्षले छानबिन समिति गठन भएमा अन्य मागमा लचिलोपना देखाउने संकेत गरेको छ। तर सत्तापक्ष यसका लागि तत्काल तयार नभएको बताइएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले यो सदनको बैठक अवरोधको कारण एक जना व्यक्तिको राजनीतिक भविष्य सकाउन नभएर देशमा ठगी रोक्नको लागि भएको स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले भनेका छन्,आज देखि अध्यागमनमा नेपाली ठगिन नपरोस भनेर भनिरहेका छौं।

बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको हितमा यो प्रकरणको समाधान आवश्यक रहेको छ। २०६४ सालदेखिको बैदेशिक रोजगार ऐनमा रहेको समस्या समाधानका लागि व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको प्रतिपक्षको भनाइ छ। उनीहरूले २०६४ देखिका सबै गृहमन्त्रीको छानबिन गर्न समेत सुझाव दिएका छन्।

संसदीय प्रक्रिया सामान्य बनाउन दलहरूबीच सहमति आवश्यक रहेको छ। भोलि १ बजेसम्म दलहरूसँग थप छलफलको समय छ। सभामुखले आशा व्यक्त गरेका छन् कि सकारात्मक वातावरणमा निर्माण भइ संसद चल्नेमा आशा व्यक्त गरेका छन्।