बेपत्ता नागरिकको मुद्दामा राज्य संवेदनहीन बनेको छ: महासचिव विप्लव

 काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)ले बेपत्ता नागरिकसम्बन्धी मुद्दामा राज्य संवेदनहीन बनेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।

राजधानीमा मंगलबार आयोजित बेपत्ता पारिएका नागरिकको सार्वजनिकिकरणको प्रश्न विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव चन्दले शान्ति प्रक्रियाको १९ वर्षपछि पनि राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको भन्दै तीव्र आलोचना गरेका छन्।

द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारहरूले दुई दशकदेखि न्याय र सत्यको खोजीमा घुम्दै आएका छन्। तर राज्यले उनीहरूप्रति उपेक्षाको नीति अपनाएको छ,चन्दले भनेका छन्। उनले यसलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको संज्ञा दिएर बेपत्ता परिवारहरूको पीडा बुझ्न राज्य असफल भएको आरोप लगाएका छन्।

महासचिव चन्दले बेपत्ता नागरिकका छानबिन आयोगहरू बारम्बार गठन र विघटन हुनुलाई राजनीतिक षड्यन्त्र र जालसाजीको संकेत भएको टिप्पणी गरेका छन्। यी आयोगहरू केवल राजनीतिक नाटकका साधन बनेका छन्। वास्तविक काम गर्ने राजनीतिक फाइदाका लागि मात्र यिनलाई प्रयोग गरिएको छ,उनको आरोप छ। उनले आयोगहरूको कार्यशैलीमा पारदर्शिता र निष्पक्षताको अभाव रहेको समेत बताएका छन्।

कार्यक्रममा बोल्दै चन्दले नेपालमा गुलामीको संस्कृति भित्रिरहेको चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। हाम्रो देशमा गुलामीको मानसिकता फैलिंदै गएको छ। यसका विरुद्ध राजनीतिक आन्दोलनको माध्यमबाट स्वाधिनतामा झार्नुपर्ने आवश्यकता छ,उनले भनेका छन्।

 संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको भागका रूपमा सत्य र मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भएका छन्। तर यी संस्थाहरूको कामकारबाहीमा ढिलाइ र विवादले पीडित परिवारहरूमा निराशा बढाएको छ।

कार्यक्रममा सहभागी बेपत्ता परिवारका सदस्यहरूले आफ्ना नातेदारहरूको भविष्यबारे जानकारी पाउने र न्याय मिल्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। हामी केवल आफ्ना परिवारजनहरू जिउँदै छन् वा मरेका छन् भन्ने सत्य जान्न चाहन्छौं। यो हाम्रो न्यूनतम अधिकार हो, एक पीडित परिवारका सदस्यले भनेका छन्।

यस अवसरमा मानवअधिकारकर्मीहरूले सबै राजनीतिक दलहरूलाई बेपत्ता नागरिकको मुद्दालाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि राखेर काम गर्न आग्रह गरेका छन्। यो कुनै पार्टीको मुद्दा होइन, यो मानवताको मुद्दा हो। सबै राजनीतिक शक्तिहरूले यसमा एकजुट भएर काम गर्नुपर्छ मानवअधिकारकर्मीले भनेका छन्।

विज्ञहरूका अनुसार बेपत्ता नागरिकको मुद्दालाई समाधान गर्न राजनीतिक इच्छाशक्तिको साथै पर्याप्त स्रोत र समय चाहिन्छ। तर राजनीतिक दलहरूबीचको मतभेद र सामाजिक सरोकारको अभावले यो प्रक्रिया अझै जटिल बनाएको छ। आजको कार्यक्रममा मानवअधिकारकर्मी, वकिल, पत्रकार र सिभिल सोसाइटीका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।