स्ववियु विवादमा उच्च अदालतको फैसला: आरआर क्याम्पसको स्ववियु वैधानिक
काठमाडौं । रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस (आरआर)को स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (स्ववियु) सम्बन्धी लामो समयदेखि चल्दै आएको विवाद अन्ततः टुंगिएको छ। उच्च अदालत पाटनमा दायर भएका दुवै रिट खारेज गर्दै वर्तमान स्ववियुलाई पूर्ण वैधानिकता प्रदान गरेको छ।
बिनोद राज जोशी र रविन राज खत्रीले दायर गरेका छुट्टा–छुट्टै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले ती निवेदन खारेज गरिदिएको हो। उनीहरूले स्ववियु गठन प्रक्रियामा आफूहरूलाई बेवास्ता गरिएको, समावेश नगरिएको र प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) निकट असन्तुष्ट समूहले आफूहरूको जानकारीविना स्ववियु समिति घोषणा गरिएको आरोप लगाउँदै अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए। तर, अदालतले उनीहरूको माग वैधानिक रूपमा स्वीकार गर्न सकिने अवस्था नरहेको ठहर गर्दै स्ववियु खारेज गर्नु पर्ने कुनै ठोस आधार नभएको निर्णय सुनाएको हो।
यो फैसलासँगै सभापति लोकेश कुमार खड्का र सचिव शैलेन्द्र उपाध्यायको नेतृत्वमा रहेको स्ववियुले औपचारिक वैधानिकता पाएसँगै आफ्नो कार्यकाल विधिपूर्वक अघि बढाउने भएको छ।
यसअघि स्ववियु गठनको तरिका र नेतृत्वप्रति असहमति जनाउँदै केही समूह निरन्तर विरोधमा थिए। अब अदालतको स्पष्ट निर्णयपछि विधिसम्मत रूपमा निर्वाचित समितिले शैक्षिक, व्यवस्थापकीय र विद्यार्थी हितका कार्यक्रम नियमित रूपमा अघि बढाउने तयारी थालेको स्ववियु निकट नेताहरूले बताएका छन्।
विद्यार्थी राजनीतिमा आरआर क्याम्पस एक निर्णायक केन्द्रका रूपमा चिनिँदै आएको छ। अदालतको निर्णयसँगै लामो समयदेखि जारी अन्योल अन्त्य भएपछि विद्यार्थी राजनीतिमा केही समयका लागि स्पष्टता आउने अनुमान गरिएको छ।