राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने सम्पत्ति बेच्नका लागि सार्वजनिक सूचना,के हेर्दैछ सरोकारवाला ?

कानुन एकातिर, सूचना अर्कोतिर ! प्रसंग हो, पूर्व अरनिको यातायात प्रालिले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा सूचनाको । सरकारको सम्पत्ति बेच्नका लागि प्रालिले गत असार १९ गते एउटा सूचना प्रकाशित गरेको छ । कानुनलाई नै चुनौती दिएर सूचना निकालिएको हो । सो सूचनामार्फत काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका–१ स्थित जग्गा बिक्रीका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ।

कित्ता नम्बर ७५२ को चार सय चार दशमलव एकचालिस वर्गमीटर र कित्ता नम्बर ७५३ को चौध सय चौरासी दशमलव तेत्तिस वर्गमीटरमध्ये कित्ता नम्बर ७५२ मा प्लट मिलान हुनेगरी बढीमा दुई सय एकत्तिस दशमलव ३९ वर्गमीटर गरी बढीमा ६ सय ३५ दशमलव ८० वर्गमीटर खाली जग्गाका निम्ति सूचना जारी गरिएकोमा प्रालिले प्रति वर्गमीटर ६९ हजार २०५ तथा प्रतिआना २२ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।

रोचक प्रसंग के भने, संस्था ऐन, २०३४ र २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको संस्था खारेज भएमा त्यसको नाममा भएको सम्पत्ति सरकारको हुनेछ भनि कानुनमा स्पष्ट उल्लेख छ । अरनिको यातायात समिति २०२९ सालमा दर्ता भएको हो । त्यतिबेलैदेखि अरनिकोले लेबी उठाउँदै आएको थियो । एउटा गाडीबाट दैनिक पाँच सयदेखि १५ सय रुपैयाँसम्म लेबी उठाइन्थ्यो ।

त्यसैगरी, रोड बेचेर खाने कार्य उहिलेदेखि अहिलेसम्म जारी छ । गाडी धनीसँग दुई लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म असुलिन्थ्यो । सडक जनताले आफूले गरिखाने खेतबारी दिएर निर्माण भएको हो । सडक पिच गर्न जनताले तिरेको कर खर्च भएको छ । जनताले छोडेको र सरकारले लगानी लगाएको बाटोमा प्रालिको रजगज चलिरहेको छ । बाटो बेचेरै प्रालिले अंकुत सम्पत्ति कमाएको छ । विडम्बना, सरकारचाँहि सो बाटोमा गाडी चल्न पाँच सय रुपैयाँ लिएर रुट परमिट दिन्छ ।

यातायात व्यवसायीले यात्रुसँग दिनहुँ १८ करोड रुपैयाँ ठगी गर्छन् । सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा लिएर यातायात व्यवसायीले यात्रु ठग्छन्, त्यही पैसा लगेर समितिमा लेबीबापत बुझाउँछन् । यातायात व्यवसायीले सिण्डिकेट हटाउन दिएका छैनन् । सरकारलाई घुँडा टेकाएर उनीहरुले आफ्नो मर्जीअनुसारको निर्णय गराउँदै आएका छन् । लामो समयदेखि हरियो र कालो प्लेटका ट्याक्सी, फो–स्ट्रक टेम्पो, ढुवानी गाडीको दर्ता खुलेको छैन ।

देशैभरको बाटो यातायात व्यवसायीको कब्जामा छ । १३ सीट इजाजतप्राप्त माइक्रोबसमा ३० जना हाल्ने र २४ सीट भएको बसमा ८० जना कोच्ने क्रम चलिरहेको छ । आफ्नो फाइदाका लागि यात्रु कोच्छन् अनि भीरबाट खसालेर मार्छन् । २० वर्षे पुराना गाडीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट लाखौंमा बिक्री भइरहेको छ । सट्टाभरानामा मात्रै दर्ता गरेर यातायात व्यवसायीले एकाधिकार कायम राखेका छन् ।

यातायातका समिति र महासंघका नेताहरुले अटोशोरुमबाट कमिशन खाने गरेका छन् । यता, गाडी र यात्रुको बीमा गर्दा पनि इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट कमिशन लिन्छन् । गाडीमा सवाररत यात्रुहरु दुर्घटनामा बिते भने एक लाख रुपैयाँ दिएर मिलापत्र गराउँछन् । बीमाबाट पाँच लाख रुपैयाँ निकालेकोमध्ये चार लाख त आफैं खान्छन् । यातायात व्यवसायीले एउटा गाडीमा १० लाखदेखि ८० लाखसम्म लगानी गरेका छन् ।

तर, त्यसको शुको कर उनीहरुले तिरेका छैनन् । दैनिक आम्दानीको पनि कर छली गर्दै आएका छन् । यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने ३२ वटा चीजमा सरकारले ३५ वर्षदेखि राजश्व बढाएको छैन । महासंघका पदाधिकारीहरु गाडी चालक र सहचालकले ठगेर ल्याएको पैसाबाट करोडौंको मालिक भएका छन् । सिण्डिेकट लगाएर, रोड खरिदबिक्री गरेर, लेबी उठाएर, यात्रु ठगेर, बीमाको रकम अपचलन गरेर उनीहरु मोटाएका छन् ।

हिजो कलंकीमा टिकट काट्ने महासंघका नेताहरुसँग अहिले अंकुत सम्पत्ति छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वांर, उपाध्यक्ष सरोज सिटौला, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल, महासचिव भरत नेपालको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने यिनीहरु विगतमा चालक, सहचालक र बसपार्कमा टिकट काट्ने व्यक्तिहरु हुन् ।

विजय स्वाँर एअरपोर्टमा हरियो प्लेटको ट्याक्सी चलाउथें । सरोज सिटौला नयाँ बसपार्क र कलंकीमा टिकट काट्थें । डोलनाथ खनाल जीप चालक हुन् भने भरत नेपाल ग्याँस टेम्पो चलाउथें । आज उनीहरु निजी गाडी चढ्छन्, महलजस्तो घरमा बस्छन् । यो सब राज्य र जनतालाई ठगेको पैसाले सम्भव भएको हो । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, संस्था ऐन २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको हो ।

संस्था ऐन, २०३४ अन्तर्गत ३०७ वटा समिति दर्ता भएको थियो । २०७५ वैशाख ४ गते बसेको क्याबिनेट बैठकले यातायात समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । त्यही दिन सो सम्पत्ति सरकारको भएको हो । विडम्बना, त्यही सम्पत्ति बेच्नका लागि अहिेल सूचना जारी गरिएको हो । समिति खारेजीसँगै सरकारले एउटा गाडी हुनेले घरेलु र दुई वा त्यसबाट माथि गाडी भएकाहरु कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गरेर चलाउने निर्णय गरेको थियो । वैशाख २४ गते गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, यातायात मन्त्रालयका प्रतिनिधि बसेर यातायात समितिको नाममा भएको चलअचल सम्पत्ति र खाता रोक्का गर्ने भनि निर्णय गर्यो ।

त्यसैगरी, महासंघमा बस्ने पदाधिकारीहरुको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्र लेख्ने भनियो । ३०७ मध्ये २४५ वटा यातायात समितिको खाता राष्ट्र बैंकले रोक्का गर्यो । ६२ वटा समितिको खाता सहकारीमा थियो । जसका कारण रोक्का हुन सकेन । उनीहरुको सम्पत्ति छानबिन गरिएन । यातायात समितिमा रहेका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति शुद्धिकरण र अख्तियारले छानबिन गरेन ।

२४५ वटा समितिको बैंकमा भएको रकम पनि फुकुवा गरेर समितिका पदाधिकारीहरुले लगिसकेका छन् । केही महिनाअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धयले संस्था ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको सम्पत्ति सरकारकै नाममा हुने फैसला सुनाएको छ । थापाथलीस्थित संस्थाको नाममा भएको सम्पत्तिको हकमा सर्वोच्चले त्यस्तो फैसला गरेको हो । ती ३०७ वटा समितिमा खर्बौंको सम्पत्ति छ । चाहे त्यो घरजग्गा होस् या बैंकमा भएको पैसा । सरकारले समिति खारेज गरेपछि त्यो सम्पत्ति सबै सरकारको हुन्छ ।

एउटा पर्दासमेत निकालेर लैजान पाइँदैन । तर, अरनिको यातायात प्रालिले सरकारको नाममा भएको सम्पत्ति बेच्नका लागि सूचना जारी गरेको छ । लोकन्थलीस्थित अरनिको यातायातको भवन पनि सरकारकै हो । विडम्बना, सञ्चारकर्मीहरु मुखमा बुझो लगाएर बसेका छन्,कानुन व्यवसायीहरु कलम बन्द गरेका छन् । सरकारको सम्पत्ति बेच्ने अधिकार प्रालिलाई कसले दियो ?

सरकारको सम्पत्ति बेच्नका लागि सूचना जारी गर्न मिल्छ ? उपभोक्तावादी भनिएका ज्योति बानियाँ, प्रेम महर्जन, माधव तिमल्सिनाहरु यस्तो गम्भीर विषयमा मौन छ । मुद्दा हालेरै चर्चामा आएका युवराज सफल किन आँखा चिम्लेर बसेको ? राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने सम्पत्ति बेच्न लागिएको छ, सरोकारवालाहरुलाई चासै छैन । यातायात समिति सिडियो कार्यालयमा दर्ता हुन्थ्यो ।

यातायात प्रालिहरु कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुन्छ । सबैले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएर ‘तैँ चुप, मैँ चुप’ गर्दा राष्ट्रियको सम्पत्ति सबै सखाप भयो । जो पनि राजनीतिक दलको झोला बोक्ने अनि जोगिने ? पूर्वअरनिको यातायात प्रालिले कानुनलाई चुनौती दिएको छ । सत्ता सञ्चालकहरु आफ्ना कार्यकर्ता हुन् भन्दै हात बाँधेर बस्ने कि सरकारको सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याउन पहल गर्ने ?

हुन त राजनीतिक दलले कहिले नै देशबारे सोचेका थिए र ? कसरी कार्यकर्ता बढाउन सकिन्छ ? कसरी बढीभन्दा बढी लेबी उठाउन सकिन्छ ? यसमै उनीहरु ध्याउन्न छन् । जसको परिणाम हो यो । सरकार आफ्नो सम्पत्ति जोगाउन गम्भीर भएको भए, सायदै आज सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, वनजंगल, मठमन्दिर, खोलानाला व्यक्तिको नाममा जान्थ्यो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री बिकिहाले, अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण के हेरेर बसेको छ ?

अख्तियार र शुद्धिकरणले काम नगर्दा राष्ट्रलाई ठूलो क्षति पुगेको छ । यी निकायले तत्काल छानबिन अगाडि बढाओस् । समितिको नाममा भएको चलअचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याइयोस् ।