सुकुम्वासीको डिजिटल लगत सङ्कलन गरिँदै
काठमाडौं । सरकारले सुकुम्वासी तथा भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन गर्ने भएको छ ।
काठमाण्डौ उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन गरिने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। देशभर सुकुम्वासीहरूको प्रदर्शन बढ्दै गर्दा र सर्वोच्चले विधि र प्रक्रिया अवलम्बन नगरी जबरजस्ती हटाउने वा विस्थापित गर्ने काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै सरकारले डिजिटल लगत सङ्कलन गर्ने जनाएको हो।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार भूमिहीनहरूको डिजिटल लगत सङ्कलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पहिलो चरणमा काठमाण्डौका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका र बाहिर रहेका सुकुम्वासीको विवरण सङ्कलन हुनेछ । त्यसपछि क्रमशः यो प्रक्रिया अरू जिल्लाहरूमा पनि विस्तार गरिने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार लगत सङ्कलनलाई व्यवस्थित बनाउन आवेदकहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका, नागरिकता मात्र भएका र कुनै पनि परिचयपत्र नभएका गरी छुट्टाछुट्टै समूहमा राखेर विवरण सङ्कलन गरिनेछ। परिचयपत्र नभएकाहरूका हकमा होल्डिङ सेन्टरमै स्थापना गरिने संयुक्त डेस्कमार्फत तत्कालै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने विशेष व्यवस्था मिलाइएको छ।
नयाँ डिजिटल प्रणालीमा हरेक व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरणसँगै सामाजिक–आर्थिक अवस्था, आयस्रोत, शैक्षिक योग्यता र सीपको समेत अभिलेख राखिनेछ । वास्तविक पीडितको पहिचान सुनिश्चित गर्दै रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक सुरक्षा योजनासँग समेत जोड्ने लक्ष्य लिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।