बेकामे स्थानीय तहः सरकारी सम्पत्ति खोज्न जनप्रतिनिधिको छैन चासो,मोजमस्तीमै व्यस्त

२०७९ वैशाख ३० गते देशभरका स्थानीय तहमा निर्वाचन भयो । चुनाव गराउँदा जनताले तिरेको खर्बौ कर खर्चियो । जनता पनि घण्टौं हिँडेर, घण्टौं लाइनमा बसेर मतदान गरे । हरेक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आए । अधिकांश राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भए त केही भने स्वतन्त्र । चुनावअघि र चुनाव जितेपछि जनप्रतिनिधिहरुले आम सर्वसाधारणसँग धेरै वाचा गरेका थिए ।

यद्यपि, कसैले पनि ती वाचा पूरा गरेका छैनन् र गर्ने छाँटकाँट पनि देखिँदैन । स्थानीय तह सबैभन्दा तल्लो सरकार भएपनि योसँग अधिकार पर्याप्त छ । स्थानीय तहले चाहेमा जे पनि गर्न सक्छ । आफ्नो गाउँ वा नगरलाई व्यवस्थित र विकासतर्फ उन्मुख गराउन स्थानीय तहले सजिलै सक्छ । बरु संघ र प्रदेश सरकारसँग यो काम गर्ने अधिकार छैन ।

स्थानीय तहसँग आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका घर तथा व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने, कर उठाउनेलगायत सम्पूर्ण अधिकार छ । विडम्बना, जनप्रतिनिधिहरु असल नहुँदा स्थानीय तह बद्रनाम हुँदै गएका छन् । अहिले पनि स्थानीय सरकार संघ र प्रदेश सरकारकै अनुदानमा चलिरहेको छ । जबकी स्थानीय तहलाई कर उठाउन अधिकार दिइएको छ ।

घरबहाल, व्यापार व्यवसाय, मनोरञ्जनलगायत विभिन्न कर स्थानीय सरकारले लिन पाउँछ । खेतीयोग्य जमिन तथा सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी जग्गा संरक्षण गर्न पनि स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । दुर्भाग्य हामी कहाँ भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कर उठाउन र सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्नभन्दा पनि छुट दिन र भ्रष्टाचार गर्नमै ध्यान केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधि आएको तीन वर्ष कटिसक्दासमेत जनप्रतिनिधिहरुको उपलब्धि शून्य छ । घर तथा भवन बनाउन नक्सा स्वीकृति दिने, पैसा खाएर सम्पन्नता प्रमाणपत्र बाँड्नेबाहेक जनप्रतिनिधिहरुको केही काम देखिँदैनन् । ०७९ जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गालाई दश प्रकारका वर्गीकरण गर्ने निर्णय गर्यो ।

जेठ २७ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्यो । परिपत्र गरिएको ३७ महिना भइसक्यो । यस अवधिमा जम्मा दुई सय ५३ वटा स्थानीय तहले मात्र जग्गा वगीकरण गरेका छन् । पाँच सय पालिकाले झै जग्गा वर्गीकरण गरेका छैनन् ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा सहकारी समस्या छ । सहकारीले पैसा खाइदिँदा बचतकर्ताको हरिबिजोग भएको छ । मर्नु कि बाँच्नु अवस्थामा उनीहरु पुगेका छन् । यसरी सहकारीले आफ्नो जीवनभरको कमाई खाइदिँदा जनता रोइरहेको अवस्थामा स्थानीय तहहरु पनि मौन देखिन्छन् ।

बचतकर्ताको निक्षेप पचाउने आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका सहकारीलाई कारबाही गर्नु त परको कुरा हो, पीडितसँग उजुरीसमेत उनीहरु लिन मान्दैनन् । केही महिनाअघि काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलसहित वडाध्यक्षहरुले विवादित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई कार्यालय प्रवेश गराए ।

वडाध्यक्षहरु आफ्नो वडामा व्यापार व्यवसाय दर्ता भएको छ कि छैन ? घरधनीहरुले घरबहाल कर तिरेका छन् कि छैनन् ? सरकारी, सार्वजनिक जग्गा के–कति छन् ? सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भइरहेको छ वा छैन ? भनी खोजतलास गर्दैनन् । अनि तलब नपाएपछि अनियमिततामा मुछिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जबरजस्ती कार्यालय प्रवेश गराउँछन् ।

केही वर्षअघि काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) की श्रीमती चढेको सरकारी गाडी ट्राफिकले समात्यो । आफ्नी सुत्केरी पत्नी चढेको गाडी ट्राफिकले समातेपछि उनले फेसबुकमा लेखे, ‘सिंहदरबार जलाइदिन्छु ।’ ०२९ सालमा सिंहदरबारभित्र आफैं आगो लाग्दा कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री थिए । उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए ।

त्यस्तै, दशरथ रंगशालामा फुटबल हेर्न गएका दर्शकहरुको हुरी बतास आएर भागदौडमा मृत्यु भएपछि तत्कालिन खेलकुदमन्त्री केशवबहादुर विष्टले पनि राजीनामा दिएका थिए । ०४६ सालअघि सिंहदरबार कम्पाउण्डपछाडि सिडियो कार्यालय, बिजुलीबजार, हनुमानस्थान, अनामनगर, घट्टेकुलो, कालिस्थान बासबारीमुनि पुतलीसडक र रामशाहपथस्थित अन्नपूर्ण हस्पिटल रहेको जग्गा सरकारी, गुठी, ऐलानी रहेको बताइन्छ ।

अहिले काठमाडौंका जनता भन्छन्, ‘बालेनले सिंहदरबार जलाउछु होइन, यी सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा रहेका संरचना हटाउँछु, भत्काउँछु भन्नुपर्थ्यो ।०४६ सालअघि सिंहदरबार पछाडिका यी जग्गामा तत्कालिन सरकारले घोडा पाल्ने योजना बनाएको थियो । त्यतिबेला धोवीखोला बगेर घट्टेकुलो चोकसम्म पुग्थो भन्नेहरु अझै भेटिन्छन् । तर, ०४६ सालमा भएको राजनैतिक परिवर्तनसँगै अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई भए ।

उनले सिंहदरबारपछाडि पुतलीसडकबाट अनामनगर–कालिस्थान र रामशाहपथबाट हनुमानस्थान, नयाँ बानेश्वर आउने बाटो खोलिदिए । जसले गर्दा सिंहदरबार पछाडिका सबै जग्गा व्यक्तिको नाममा गयो । त्यसअघि सरकारले घोडा पाल्छ भनेर आफ्नो जग्गामा घर नबनाएकाहरुले समेत बाटो खोलिएपछि धमाधम घर ठडाए । अहिले यो जग्गा आनाकै एकदेखि तीन करोड रुपैयाँ छ ।

यता, मजदुर किसान पार्टीबाट भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ मा चुनाव जितेका सांसद प्रेम सुवाल सदनमा भन्छन्, ‘सरकारी, गुठी, ऐलानी जग्गा खानेलाई टुँडिखेलमा लगेर उभ्याउनुपर्छ ।’ अब उनलाई टुँडिखेलमा उभ्याउन ढिलो भएको भक्तपुरबासी बताउँछन् । भक्तपुरमा दुईटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । क्षेत्र नम्बर २, का सांसद दुलर्भ थापा हुन् ।

दुवै क्षेत्रमा सरकारी, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, ताल पोखरी, ढुंगे धाराको जग्गा व्यक्तिको नाममा भइसक्यो । क्षेत्र नम्बर १, का सरकारी सम्पत्तिमाथि मजदुर किसान पार्टीका नेता, कार्यकर्ताको रजाईं चलेको छ भने क्षेत्र नम्बर २, मा कांग्रेस र एमालेका नेता–कार्यकर्ताको । केही महिनाअघि मात्र नयाँ प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण गरेर सूर्यविनायक नगरपालिका सरेको छ ।

तर, नगरपालिका अहिले सरेको र पहिला बसेको ठाउँको सबै सरकारी, सार्वजनिक जग्गा हड्पेर व्यक्तिका ठूल्ठूला घर बनेका छन् । यतिमात्र होइन, वडा नम्बर ५, का वडाध्यक्ष राजकुमार जोशीसहित स्थानीय प्रेम जोशी र श्याम जोशीले शुशिल भैरवथान मन्दिरको जग्गा मिचेर ठूलो र अग्लो घर बनाएका छन् ।

वडाध्यक्ष जोशीका भाइले समेत सरकारी जग्गामै घर बनाएका छन् । शुशिल भैरवथान मन्दिरमुनि पिपलको बोट, गाईभैंसीले पानी खाने ताल र ढुंगे धारा छ । नजिककै गाईवस्तु चराउने खाली ठाउँसमेत थियो । जुन सरकारी जग्गा हो । तर, वडाध्यक्ष जोशीले चौरको जग्गा आफ्नो भाईको नाममा दर्ता गराइदिए ।

अनि उनका भाइले सोही जग्गामा घर ठड्याएका छन् । बचेको बाँकी जग्गामा मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ताहरुले कब्जा गरेका छन् । ०२४ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले भकतपुरको सल्लाघारी तीनकुनेमा प्रतिरोपनी एक हजार रुपैयाँमा एक सय आठ रोपनी दुई आना एक दाम जग्गा किने । राजसंस्थाको अन्त्यपछि यो जग्गा नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा आएको छ ।

तर, राज्यको सम्पत्तिमा सीमित व्यक्तिहरुको रजगज चलेको छ । सल्लाघारी तीनकुनेको एक सय आठ रोपनी जग्गामा अहिले ६०–७० रोपनीमात्रै बाँकी छ । अरु जग्गामा व्यकितहरुले घर बनाइसके । बाँकी भएको जग्गामा समेत भक्तपुर नगरपालिकाको आँखा छ । चाडपर्व हुँदा तीनकुनेको जग्गामा मेला, महोत्सव हुन्छ ।

यहाँ ड्राइभर सेन्टरदेखि कराँते सिकाउनेसम्म गरिँदै आएको छ । विभिन्न व्यवसाय पनि उक्त जग्गामा सञ्चालन गरिएको छ । जबकी त्यसका लागि ट्रष्टबाट स्वीकृत लिएको पाइँदैन । न त सोबापतको राजस्व ट्रष्टले पाएको नै छैन । तीनकुने चौरस्थित पिपलको बोट छ । त्यही अगाडि स्थानीय विकुलाल ख्याउँजुको अग्लो घर छ । उनले तीन वटा ढुंगे धारा मासेर घर ठड्याएको यहाँका स्थानीय बताउँछन् ।

०२८ सालमा सल्लाघारी गणेश मन्दिर दायाँबायाँ, दुवाकोट, हनुमन्ते खोला तथा सिर्जनानगर, राधेराधेको जग्गा सरकारी, गुठी र ऐलानी भएको भनी सरकारले नापी गरेको थियो । त्यतिबेला यो जग्गामा एउटै घर बनेको थियो । तर, ०३३ सालमा एक जनाले टाप्रो हाले । तिनै व्यक्तिले ०३५ सालमा कच्ची इँटाको घर बनाए । अनि ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ताहरुले धमाधम यो जग्गामा घर ठड्याए । अहिले यो जग्गा आनाकै २५ लाखदेखि ८० लाखसम्म छ ।

ह्जारौं रोपनी सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । बाहिरी जिल्लाका जनताले त्यहँी जग्गा किनेर घर बनाएका छन् । उपत्यकाभित्रका सबै सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसक्यो । बचेकामा समेत सुकुम्बासीको नाममा कब्जा गरिएको छ ।

एयरपोर्ट आसपास मूलपानी, पेप्सीकोला, नरेफाँट, जडीबुटी, कोटेश्वरलगायतको जग्गा सरकारी, गुठी र ऐलानी भएको बताइन्छ ।
यद्यपि, स्थानीय तहहरुले सरकारी सम्पत्ति खोजतलासमा चासो देखाएका छैनन् । सरकारी सम्पत्ति खोज्न जनप्रतिनिधिहरुलाई लाज लाग्छ तर कामै नगरी सरकारी गाडी चढ्न, तलबभत्ता खान, देश–विदेश घुम्न चाँहि लाज लाग्दैन ।