विभेदकारी सङ्घीय संरचना भत्काउनुपर्छ: उपेन्द्र यादव
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समानतामा आधारित प्रणाली स्थापना नभएसम्म लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सार्थकता नरहने बताएका छन्।
शनिवार काठमाडौंमा आयोजित दलित, पिछडावर्ग, थारु, आदिवासी र अल्पसङ्ख्यकहरूको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेशहरूको संरचना विभेदकारी तरिकाले बनाइएको दाबी गरे ।
जबसम्म हुने र नहुने बीचको खाडल अन्त्य हुँदैन, तबसम्म एउटा जाति, समुदाय वा शासक वर्गले विशेष अवसर प्राप्त गर्छ, र बाँकी समुदाय वञ्चितीकरणमा पर्छन्।
यस्तो अवस्थामा मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व, विकास र समृद्धि सम्भव छैन,यादवले भने। त्यसैले यो विभेदकारी संरचना भत्काउनुपर्छ र राजनीतिक लोकतन्त्रलाई सामाजिक र समावेशी लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।
उनले मधेश प्रदेशलाई ८ जिल्लामा सीमित गर्नु गलत भएको बताउँदै बाँकी ६ प्रदेशमा अल्पसंख्यक समुदायको वर्चस्व हुने गरी संरचना बनाइएको आरोप लगाए।
प्रदेशहरूको संरचना योजनाबद्ध रूपमा विभेदकारी बनाइएको छ। मधेश प्रदेशबाहेक अन्य ६ प्रदेशमा सानो समुदायको हालीमुहाली हुने गरी डिजाइन गरिएको छ, जुन संरचनागत विभेद हो,उनले भने।
यादवले लोकतन्त्रलाई समावेशी बनाउन, लैङ्गिक असमानता र विभेद अन्त्य गर्न जोड दिए । ‘जबसम्म प्रदेशहरूको संरचना पहिचान र सामर्थ्यमा आधारित हुँदैन, लोकतन्त्र समावेशी बनाइँदैन, जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुँदैन, सबै भाषालाई समान मान्यता दिइँदैन, लैङ्गिक विभेद कायम रहन्छ, मधेसी–गैरमधेसी, दलित–गैरदलित, आदिवासी–गैरआदिवासी बीचको भेदभाव अन्त्य हुँदैन, तबसम्म मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि असम्भव छ,उनले भने।