पद छाडेपछि अपराध छुट: मन्त्रीहरू कानुनी कारबाहीबाहिर किन ?

काठमाडौं। ७८ लाख रुपैयाँ घुस डिल गरेको अडिओ सार्वजनिक भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले मंगलबार राजीनामा दिएका थिए। चार दिनदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै लुकामारी खेल्दै आएका गुप्ताले अन्ततः सत्तारूढ दलको दबाब र व्यापक सामाजिक आलोचनाका बीच पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन्।

राजीनामा दिने क्रममा गुप्ताले आफू निर्दोष भएको दाबी गर्दै नखाएको विष लागेको देखि प्रविधिको उच्चतम प्रयोगको शिकार बनेँ सम्मका अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै आफूले आवाज नबोल्दा पनि अडिओ सार्वजनिक गरिँदा बदनाम हुनुपरेको बताएका छन्। तर,प्रतिपक्ष दलहरूले यस्ता अभिव्यक्ति दिएर आफूलाई निर्दोष साबित गर्न खोज्नु भन्दा पनि निष्पक्ष छानबिनमा सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

घुस काण्डको सुरुवात २०८१ साल पुस महिनामा भएको भनिएको छ। सार्वजनिक भएको अडिओमा गुप्ताले मालपोत कार्यालय कास्कीका कर्मचारीहरूको सरुवा र भूमि आयोग गठनका लागि ७८ लाख रुपैयाँ घुस माग गरेको सुनिन्छ। यस अडिओको प्रमाणिकताको विषयमा विवाद भएपनि व्यापक सामाजिक दबाब र राजनीतिक चर्चाको केन्द्रमा आएको छ।

गुप्ताले घुस लिएको प्रमाणित भए देश छाड्ने भनेका छन्। तर, विपक्षी दलका नेताहरूले भने देश छाड्ने होइन दोषी देखिए जेल जाने हो भन्दै राजीनामा दिएर मात्र नहुने र छानबिन गरी कारबाही गर्न दबाब बढाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले यो घटनाले सरकारको छवि धमिलो बनाएको भन्दै तत्काल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

योसँगै अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अग्निपरीक्षा सुरु भएको छ। आयोगले यस प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गर्न र दोषी पाइए कारबाही गर्ने दबाब बढेको छ। नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि यो घटनाले राजनीतिक दलहरूमा भ्रष्टाचारको जरा गहिरो रहेको भन्दै व्यापक सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले गुप्ताको राजीनामा स्वीकार गरेपछि भगवती न्यौपानेलाई मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सामान्य प्रशासनमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। र मन्त्री न्यौपानेको शपथ आज साँझ ६ बजे हुने तय भएको छ।

त्यसअघिका मन्त्री राजकुमार गुप्ताले घुस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि राष्ट्रियसभा सदस्य समेत रहेकी न्यौपानेलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको हो।

तर, यो घटनाले सरकारको विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पारेको छ। सामाजिक सञ्जालमा यस घटनालाई लिएर व्यापक चर्चा भएको छ। नागरिकहरूले राजनीतिक नेताहरूको नैतिक पतनको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

त्यस्तै नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय राजीनामा संस्कार नै अपराध उम्काउने उपायका रूपमा स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ। एकपछि अर्को घोटाला र आपराधिक गतिविधिमा मुछिएका मन्त्रीहरू राजीनामाको ओढारमा लुकेर कानुनी कारबाहीबाट उम्कने प्रवृत्ति हावी बन्दै गएको छ।

सञ्चार मन्त्रालयमा कमिसन काण्डमा मुछिएका तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटादेखि पूर्वभूमि व्यवस्था मन्त्री प्रकाश ज्वालासम्मका धेरैले पद त्यागेपनि अपराधबाट पन्छिन खोजेको उदाहरण बारम्बार दोहोरिएको छ।

राजीनामा दिएलगत्तै अनुसन्धान प्रक्रिया सुस्ताउने, प्रमाण सङ्कलनमा ढिलासुस्ती गर्ने र अन्ततः मुद्दा नचलेको नाटक मञ्चन गर्ने क्रम तीव्र बन्दै गएको छ। कतिपय अवस्थामा त अनुसन्धानमै ढिलाइ गरेर जनतालाइ नै भ्रममा राख्ने चलनले कानुनको मर्यादा र लोकतन्त्रकै आधारभूत मूल्यमा चुनौती खडा गरेको छ।

न्याय प्रणालीको कमजोर कार्यान्वयन र राजनीतिक पहुँचको आडमा यस्तो प्रवृत्तिले मौलाउदै गएको छ। कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने सन्देश दिनुपर्ने बेला राजनीतिमा अपराधीकरण झनै बन्ढ्दै गएको छ।

जनताले शुद्ध शासनको अपेक्षा गर्दा सत्ता र शक्तिको घेराभित्र उभिएकाहरू राजीनामालाई सफाइपत्र बनाउन खोज्ने क्रमले सत्ताका सबै तहमा नैतिकता र जवाफदेहीताको गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

राजीनामा कुनै सजायको विकल्प होइन, तर नेपालमा त्यसलाई कानुनी कारबाहीबाट उम्किने ढाल बनाइँदैछ। जबसम्म दोषीमाथि निष्पक्ष र समयमै कारबाही हुँदैन,तबसम्म ‘राजीनामा संस्कृति’ भ्रष्टाचार र आपराधिक संरचनाको संरक्षणकर्ताका रूपमा रहिरहने देखिएको छ।