पत्रपत्रिकाः सुध्रिने कि सक्किने ?

दर्जनौं राष्ट्रिय र साप्ताहिक पत्रिका सूचना विभागमा दर्ता भएको छ । तर, पछिल्लो तीमध्ये केही पत्रपत्रिका मात्र बजारमा भेटिन्छन् । अधिकांश पत्रिका कैयौं स्टेशनरी पसल र सडक छेउछाउ राखिएको फुटपाथ पसलमा खोज्दापनि फेला पर्दैनन् । मिडिया हाउसले पत्रिका निकाल्न छाडेका हुन् कि पसलेहरुले राख्न ? आमचासोको विषय बनेको छ ।

एक वर्षअगाडि सडक छेउ, स्टेशनरीहरुमा धेरै पत्रपत्रिका बेच्न राखिएको हुन्थ्यो । राष्ट्रियदेखि दिनकै थरीथरीका साप्ताहिक भेटिन्थ्यो । यद्यपि, अहिले त्यस्तो छैन । साप्ताहिक त भेटिनै छोडिसकेको छ । राष्ट्रिय दैनिक पनि थोरै सख्यामा राखिन्छन् । सो मिडिया हाउसले नबिकेको पत्रिका फिर्ता नलिनुको असर भएको स्टेशनरी पसल सञ्चालकहरु बताउँछन् ।

उनीहरु भन्छन्,‘पत्रिका लियो, बेच्न नसकेपछि फिर्ता लिन मान्दैनन् । हामीले फोगट्टेमा पैसा तिर्नुपर्छ अनि किन राख्ने ? घाटा लाग्ने भएकाले हामीले पत्रिका नराखेका हौं ।अर्कोतिर, पाठकले पनि पत्रिका छोडेको उनीहरुको जिकिर छ । पछिल्लो समय अधिकांश छापामाध्यम विज्ञापनका लागि मात्र सञ्चालनमा आएका छन् ।

अहिले अनलाइनको जमाना छ । धेरै समाचार अनलाइनमै आइसकेको हुन्छ । छापामाध्यमले त नयाँ–नयाँ र जनचासोको समाचारहरु खोजेर आफ्नो पाठकसामुन्ने पस्किनुपर्ने थियो । अनि मात्र पत्रिकाको अस्तित्व जोगिन्थ्यो । तर, छापामाध्यमहरुलाई समाचार खोज्नमा चासो नै छैन ।
अनलाइनहरुमा अघिल्लो दिन नै आइसकेको विभिन्न न्यूज एजेन्सीको समाचार हाल्छन् । त्यसमा पनि समाचारभन्दा धेरै विज्ञापन हाल्छन् । पत्रिकामा पछिल्लो समय पेजका पेज धितो लिलामीका विज्ञापन देखिन्छ । पहिलो र दोस्रो पेजमा केही समाचार हुन्छ भने तेस्रो पेजदेखि अन्तिमसम्म विज्ञापन ।

जसका कारण पाठकको मनमा पत्रिका किन किन्ने ? भन्ने परेको छ । एकातिर पसलसम्म गएर ल्याउनुको दुःख, अर्कोतिर पैसा खेर । नयाँ समाचार भएको भए पसलमा पुगेर किनेर ल्याउँदापनि केही फरक पर्दैन्थ्यो । पत्रिकामा निश्चित ठाउँमा मात्र विज्ञापन हाल्न पाइन्छ । तर, नियमनको अभावले गर्दा छापामाध्यमहरुले आफ्नो मनमौजी चलाउन थालेका छन् ।

झन् अधिकांश साप्ताहिक पत्रिकामा फर्स्टदेखि लास्टसम्मै विज्ञापन नै हुन्छ । त्यस्ता पत्रिकामाथि नियमन गरेर विभाग, प्रेस काउन्सिलले कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने हो । विडम्बना, सरोकारवालाले नै हात बाँधेर मौन समर्थन जनाउँदा पाठकहरुको नजरमा पत्रिकाको स्तर झनै खस्कँदो छ ।

सञ्चारमाध्यम राज्यको चौंथो अंग हो । तर, के मिडियाले आफ्नो हैसियत कायम राख्न सकेका छन् ? छैनन् । पाठक मिडियालाई पार्टीगत रुपमा हेर्छन् । यो पत्रिका फलानो पार्टीको हो भनेर पाठक हाकाहाकी भन्छन् । मिडियाले आफ्नो पार्टीको गुनगान गाउँछन् भन्छन् पाठक ।

मिडियाले ‘आफै पर्ने खाल्टो आफैंले खनेका’ छन् । यता, सर्वसाधारणले मिडियामा आएका समाचारहरुमाथि पनि अविश्वास गर्न थालेका छन् । अर्को पार्टीको भएर वा भित्री कुरा नमिलेर समाचार लेखेको भन्ठान्छन् । मिडियाले आफ्नो स्तर कायम राख्न सकेन । पत्रकारहरु पनि ‘पार्टीको झोले’ बन्दा राज्यको चौंथो अंगको इज्जत ध्वस्त बन्दै गएको छ ।

समाजमा के भइरहेको छ ? जनताले के भोगिरहेका छन् ? जनता कहाँ ठगिएका छन् ? जनताको अधिकारको सुनिश्चितता भएको छ कि छैन ? पत्रकारले खोजेर बाहिर ल्याउनुपर्ने हो । विडम्बना, जनताको मुद्दा पत्रकारको नजरमा कुनै मूल्य नै हुँदैन । राजनीतिक दलको मात्र कुरा लेख्छन्, मिडियाहरु ।

जसको एउटा जल्दोबल्दो उदाहरण रवि लामिछाने नै हो । उनलाई एउटा कोठा दिँदापनि सास्ती भइरहेको छ । उनको मानव अधिकार उल्लंघन भएको भनि पत्रपत्रिका, अनलाइनमा छ्याप्छ्याप्ती समाचार आएको छ । त्यसो त, एक हजार क्षमता भएको कारागारमा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी राखिएको छ ।

उनीहरु कसरी बसेका होलान् ? के उनीहरुको चाँहि मानव अधिकार छैन ? उनीहरुचाँहि यो देशको नागरिक होइनन् ? नेपालको संविधानले दिएको अधिकार उनीहरुको पनि होइन ? तर, तिनका कुरा कसले सुनिदिने ? यहाँ त ‘जसको शक्ति, उसैको भक्ति’ को अवस्था छ । गरिबको आवाज न यहाँ कसैले बोल्छ, न लेख्छ ।

राज्यको अन्यायले गरिब मरिरहँदा पनि यहाँ हुनेखाने र पहुँचवालाकै आवाज ठूलो हुन्छ । सरकारी मिडियामा रहेका पत्रकारहरुले जनताले तिरेको करबाट तलब खाएका हुन्छन् । जनताले तिरेको करबाट तलब खाएर उनीहरुले राज्यको गुनगान गाउँछन् । सरकारले जतिसुकै नराम्रो काम गरेपनि राम्रो भनेर भ्रम फैलाउँछन् ।

त्यसैले त जनताले सरकारी मिडियामाथि आएको समाचारहरु पत्याउँदैनन् । सरकारको अगाडि निरीह मिडियालाई कसरी मिडिया भन्ने ? सरकारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जाने र त्यही समाचार कभरेज गर्ने । बजारमा जनता के भन्छन् ? सरकारी सञ्चारकर्मीलाई चासो छैन ।

मासिक तलब खातामा आइहाल्छ किन दुःख गरिरहने ? भन्ने पनि होला । यता, निजी मिडियाहरुको अवस्था पनि उस्तै छ । न्यूज एजेन्सीले जे पठाइदियो, त्यही कपी गरेर हाल्यो । मिडियाहरुले संवाददाता राख्न छोडिसकेका छन् । एउटा कोठा लिने, मिडिया खोल्ने अनि आफूलाई सम्पादक भन्ने ।

विज्ञापन ल्यायो, खायो, समाचार जाओस् भाडमा । यस्तै अवस्था रहेमा अबको केही वर्षमै मिडियाको अस्ति मेटिन्छ । यहाँ व्यापारीहरुले राजश्व छलेको छल्यै छन् । सरकारी कर्मचारीहरुले घुस खाएको खाएै छन् । जनताले दुःख पाएको पाएै छन् । तर, मिडियालाई वास्ता छैन ।

हुन त, यहाँ पत्रकार नै पीडित छन् । महिनौंदेखि उनीहरुले तलब पाएका छैनन् । उनीहरुको चरम श्रम शोषण भइरहेको छ । तलब नै नपाएपछि उनीहरु पनि रिर्पोटिङ्गमा किन जान्थें ? त्यसका लागि पनि पैसा चाहियो । मिडियाले नै ऐनकानुन पालना नगर्दा देश भ्रष्टाचार, बेतिथिको दलदलमा फसेको हो ।

मिडियाहरुले विगतदेखि नै सशक्त भएर खबरदारी गरेको भए, नेता, व्यापारी, दलाली, सरकारी कर्मचारीलगायतको खुट्टा काप्थ्यो कि । उनीहरु गलत बाटो हिँड्न डराउँथे कि । मिडियाले आफ्नो धर्म र कर्म बिर्सिए, नेता, व्यापारी, दलाली, सरकारी कर्मचारीलगायतले आफ्नो नैतिकता ।

जसको परिणाम आजको नेपाल हो । पहिले पत्रिकाको एकदमै धेरै महत्व थियो । खोजीखोजी पत्रिका पढिन्थ्यो । अहिले पत्रिकाको भाउ बढेको छ तर गुणस्तर खस्किएको छ । दुई दशकअगाडिसम्म पत्रिकाको भाउ एकदेखि दुई रुपैयाँ थियो । खाईनखाई सर्वसाधारणले पैसा किन्थें । कारण के–पत्रिकामा आउने समाचार ।

अहिले पत्रिकाको भाउ १०, २०, ५० रुपैयाँसम्म छ । पैसाचाँहि बढाए, समाचारचाँहि छैन । मिडिया हाउसहरुले पाठकमा एउटा सर्वेक्षण गर्न आवश्यक भइसकेको छ । आफ्नो पत्रिकाले समाचारमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ ? पाठकहरु पत्रिकादेखि सन्तुष्ट छन् कि छैनन् ? यो विषयमा मिडिया हाउसहरुले अध्ययन गर्नुपर्छ ।

किन कि, भाउ बढाएर पत्रिका गुणस्तरीय हुने होइन । पत्रिका त समाचारले गुणस्तरीय हुन्छ । समाजमा भएका बेतिथि, भ्रष्टाचार, जनतामाथिको अन्याय, राज्यको मनोमानीलगायतका विषयमा समाचार लेखौं । पत्रिका किनेर पढ्ने ह्वात्तै बढ्छ । हराउँदै गएको पत्रिकाको शान फेरि फर्किन्छ।

पत्रकार हुनका लागि हिँड्नपर्छ । हिँड्दा धेरै समाचार भेटिन्छ । तर, अहिले त पत्रकारहरु पनि धनी हुँदै गए । सबै गाडीमा हिँड्छन् । सडकमा भएकाहरुलाई उनीहरुले देख्दै–देख्दैनन् । पाठकको अविश्वासका कारण धेरै साप्ताहिक पत्रिका बन्द भइसकेका छन् । यही अवस्था राष्ट्रिय दैनिकको पनि आउन सक्छ ।