देशलाई निजी सम्पत्ति झैं मनलाग्दी गर्दै ओली,अन्य दलको मौन समर्थन कि आत्मसमर्पण ?

२०८१ सालको दशैंको नवमीका दिन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङले काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित दश रोपनी १४ आना जग्गामा एमाले पार्टी कार्यालय बनाउन शिलायन्स गरे । सो जग्गा गुरुङले दान गरेका हुन् भने भवन पनि उनैले बनाइदिँदै छन् ।

जग्गा र भवन गरेर झण्डै दश अर्ब बराबरको सम्पत्ति मिनबहादुरले एमालेलाई दिएको आम सर्वसाधारण बताउँछन् । वर्तमान सरकारमा पनि ओली नै प्रधानमन्त्री छ । अर्थमन्त्री एमालेकै उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल छन्। भाटभटेनी एक कर्मचारी नाम नबताउने शर्तमा भन्छन्, ‘भाटभटेनीले भन्सारै नतिरी सामान भित्राइरहेको छ।

एमालेलाई जग्गा दान र भवन बनाइदिन लागेकोले प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलको मिलेमत्तोमा गुपचुप भाटभटेनीलाई भन्सार छुट दिइरहेको छ । ती कर्मचारीका अनुसार सय वटा सामान ल्याइएमा एउटाको मात्र भन्सार तिरिन्छ । भन्सार राज्यको ढुकृटीमा जान्छ । ओलीले एमालेका लागि त भरपुर उठाइहाले, राज्यलाई भने कंगाल बनाउँदैछन् ।

त्यसो त मिनबहादुर पहिल्यैदेखि राजस्व छल्ने एक नम्बरी व्यापारी हुन् । सर्वोच्च अदालतले उनले साढे चार अर्ब राजस्व छलेको ठहर गरिसक्यो। यद्यपि, उनी अझै त्यो रकम तिर्न तयार छैनन् । राजस्व छल्न मात्र होइन, सरकारी–सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न पनि उनी माहिर छन्। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा गुरुङ दोषी ठहर भइसकेका छन् ।

उनलाई अदालतले दुई वर्ष कैद र ८० करोड जरिवानाको फैसला सुनाएको छ । गुरुङको ललिता निवास काण्ड बाहिरिएपनि उनले थुप्रै सरकारी जग्गा दर्ता गरेका छन् । त्यही सरकारी जग्गामा उनले भाटभटेनी ठड्याएको आरोप लागने गरेको छ । भाटभटेनीले सेवाका नाममा जनता र राज्य दुवैलाई ठगिरहेको छ ।

गुणस्तरहीन, कम तौल, कुहिएको, बिग्रिएको सामान महँगोमा जनतालाई बेचिन्छ । किसान तथा उद्योगीको भुक्तानी वर्षौ दिन अड्काइन्छ भने उपभोक्तासँग चाँहि तत्कालै रकम असुलिन्छ । भाटभटेनीका कारण धेरै कृषक, उद्योगी, व्यापारी तहसनहस भएका छन् । एक जनाले त केही वर्षअघि संघीय संसद् भवनअगाडि नै आत्मदह गरे ।

भाटभटेनीले आफ्नो भुक्तानी वर्षौ दिनदेखि नदिएको उनको दुःखेसो थियो । भाटभटेनी साहु मिनबहादुर गुरुङको भित्री र बाहिरी रुप फरकफरक छ । भित्र उनी कामदार, कृषक, उद्योगीलाई शोषण गर्छन्, उपभोकता ठग्छन्, राज्यलाई राजस्व छल्छन् अनि बाहिर चाँहि दुःख, गरिबलाई सहयोग गरेजस्तो देखाउँछन् । हुन त उद्योगी, व्यापारीलाई राजस्व छल्न सिकाउने नै सरकार हो । चुनावमा उनीहरुसँग असुल्ने अनि आफ्नो सरकार आउनेबित्तिकै सबै बक्यौता वा राजस्व छुट दिने ।

जनतालाई लोडसेडिङ्गमा राखेर उद्योगीलाई दिइएको बत्तीको अर्बौ बक्यौता सरकारले अझै उठाएको छैन । प्रधानमन्त्री ओली त उद्योगीकै पक्षमा देखिन्छन् । उद्योगीको पीडा उनी बुझ्छन् तर देश र जनताको बुझ्दैनन् । जनता भेट्न उनीसँग समय हुँदैन तर राज्यलाई राजस्व छल्ने र जनता ठग्ने उद्योगीसँग चाँहि महिनामै चार–पाँच चोटिसमेत भेट्छन् ।

ओलीको लक्ष्य भनेकै व्यापारी, उद्योगीलाई राजस्व छुट दिने, सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, वनजंगल, हदबन्दी बढीका जग्गा बाँडेर एमालेलाई ०८४ को चुनावमा पहिलो पार्टी बनाउनु हो । राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेर एमालेलाई पहिलो पार्टी र आफू सधैं प्रधानमन्त्री बनिरहने उनको योजना हो । मुलुकको अर्थतन्त्र दिनप्रति दिन नाजुक अवस्थामा पुग्दैछ ।

यस्तो अवस्थामा सरकार राजस्व संकलनमा तात्नुपर्नेमा उल्टै छुट दिइरहेको छ । अहिले भाटभटेनीले मात्र होइन, धेरैजसो व्यापारी, व्यवसायीले राजस्व नतिरी सामान आयात गरिरहेको सुनिन्छ । अनि राजस्व अनुसन्धान विभाग कहाँ छ ? खै राजस्व छल्ने व्यापारीमाथि कारबाही गरिएको ? कि कारबाही नगर्नू भनेर माथिबाटै आदेश आएको छ ?ः सरकारले यसबारे जवाफ दिनैपर्छ ।

शिक्षाको नाममा ठग्ने निजी विद्यालय, अवैध कन्सल्टेन्सीमाथि कारबाही चलाउने, एमआरपी लागू गराउने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाललाई केही महिनामै सरकारले सरुवा गरिदिएको छ । यहाँ त सरकार आफू पनि काम गर्दैन, अरुले गरेको पनि देख्न सक्दैन । राम्रो काम गर्नेबित्तिकै सरुवा गरिदिई हाल्छ, सरकार ।

हुन त देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्नुपर्ने र राजस्व उठाउन नहुने सिद्धान्त बोक्छन् । ओली प्रधानमन्त्री रहँदाकै ०७८ वैशाख ७ र १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले झापाको गिरिबन्धु टि स्टेटको सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय गर्यो । अर्थमन्त्री पौडेलले ललिता निवासको आठ आना जग्गा लिएको आरोप छ ।

देशमाथि ऋणको भारी छ । त्यो पनि थेग्नै नसकिने । सरकारले २९ खर्ब ४२ अर्ब विदेशी ऋण लिइसक्यो । देशभित्रै पनि सरकार ऋणैऋणमा छ। वर्षौदेखि निर्माण व्यवसायीले कामबापतको ४५ अर्ब, दुध तथा उखु किसानले सात अर्ब र कोरोना बीमा गराएका अस्पतालले २४ अर्ब भुक्तानी पाएका छैनन् ।

राजस्व उठाए पो उनीहरुले भुक्तानी पाउँथे । यहाँ त सरकार ऋण ल्याउने खाने काम गरिरहेको छ । व्यापारीलाई जतिसक्दो छुट दिने सरकारको मनासय देखिन्छ । ऋणकै भरमा सरकार चलिरहेको छ र भविष्यमा पनि यही क्रम जारी रहिरहने देखिन्छ । ऋण ल्याएर कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता बाँड्ने काम भइरहेको छ ।

ओलीले देशलाई निजी सम्पत्ति बनाए । नेपाल आफ्नो मात्र र्भएको उनले ठाने । त्यसैले, आफूलाई जे मन लाग्छ, त्यही गर्छन् । ०७८ सालको जनगाणनाअनुसार मुलुकको जनसंख्या दुई करोड ९१ लख ६४ हजार ५७८ छ । नेपाल यी सबै नागरिकको देश हो । तर, ओलीले मुलुकलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिझैं रजगज चलाइरहँदा जनता प्रश्नसमेत गर्दैनन् ।

नेताहरुले देशको भूभाग नै छिमेक भारत र चीनलाई बेचे । दार्जेलिङ, सिक्किम, टकनपुर, कोलकत्ता, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग अहिले कहाँ छ ? यत्रो वर्षदेखि जनताले तिरिरहेको कर खोई ? विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स कहाँ लगियो ? राज्यको सम्पत्ति कसलाई दिइयो र किन ? भनि जनता सरकारलाई प्रश्न गर्दैनन् ।

जनता मेरो यति सम्पत्ति छ, मेरो छोराछोरी अमेरिका, अस्ट्रेलियामा भन्छन्, मेरो यो देश घुमेर आए, मैलें यो किने भनेर प्रचारप्रसार गर्नमै व्यस्त छन् । देशभन्दा पनि व्यक्तिगत कुरामै उनीहरु अल्मलिएका छन् । जसको फाइदा ओलीजस्ता नेताहरुले उठाइरहेका छन् । जनतालाई भ्रममा पारेर सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्ने मात्र होइन, देशै बेच्ने संयन्त्र यहाँ भइरहेको छ ।

जनता मात्र भ्रममा परेका छैनन्, अन्य राजनीतिक दलका नेता, सांसद, जनप्रतिनिधिहरु पनि ओलीको झुट्टा आश्वासनमा परेको देखिन्छ । नभए ओलीले देश बेच्दा उनीहरुले विरोधमा बोल्नुपर्ने हो । ओलीले व्यापारीलाई राजस्व छुट दिएपनि वा उद्योगीसँग बक्यौता नउठाएपनि कोही चुइक्क बोल्दैनन् । यसलाई मौन समर्थन मान्ने कि ओलीसामु आत्मसमर्पण ?