ल्होत्सेको अगाडि सबै मेयर लाचार, बालेनले समेत गरेनन् ठेक्का तोड्ने आँट

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन्द्र साह आएको ३९ महिना पुरा भएर ४० महिना लाग्यो । तर, यतिका अवधिसम्म उनले महानगरको आम्दानीमा ठूलो नोक्सानी पुर्याएर सञ्चालन भइरहेको गोगंबुस्थित नयाँ बसपार्कको पुरानो ठेक्कासमेत तोड्ने आँट गरेनन् ।

वडा नम्बर–२६ गोगंबुमा १६१ रोपनी जग्गामा नयाँ बसपार्क फैलिएको छ । बसपार्कको जग्गा सरकारको हो । यो जग्गाको बजारी भाउ आनाकै एकदेखि तीन करोड रुपैयाँ छ । २०३९ सालअघि यो जग्गा व्यक्तिको थियो । सरकारले रोपनीको हजार रुपैयाँमा व्यक्तिबाट जग्गा लिएको हो ।

र, त्यो जग्गामा जापान सरकारले नयाँ बसपार्क निर्माण गरिदिएको हो । जग्गा नेपाल सरकारको हो, जसमा जापान सरकारले त्यत्तिकै बसपार्क बनाइदियो । २०५४ सालमा काठमाडौंका मेयर केशव स्थापितले ४५ वर्षका लागि ल्होत्से सहकारीका अध्यक्ष दिपक कुँवरसँग बसपार्क सञ्चालनको सम्झौता गरे ।

कानुनमा एकपटक साढे चार दशकका लागि ठेक्का दिने व्यवस्था छैन । तर, ठूलै चलखेल गरेर ल्होत्सेले ठेक्का हत्यायो । कुँवरले बसपार्क सञ्चालनबापत वार्षिक एक करोड १० लाख रुपैयाँ महानगरलाई बुझाउँछ । तर, ल्होत्सेको आम्दानी महिनामै करोडौंको छ । नयाँ बसपार्कमा एउटै सटरको भाडा ५० हजारदेखि तीन लाख छ ।

कोठा र फ्ल्याट बनाएर पनि भाडामा लगाइएको छ । ६५ रोपनी जग्गामा बसपार्क सञ्चालन भएको छ भने अरु सबै जमिनमा घर बनाइएको छ। ती सबै घर भाडामा छन् । ३०–३५ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ । राजनीतिक दलको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको हो ।

बसपार्कभित्र लामो रोडको गाडी छिर्नेबित्तिकै हजार सय रुपैयाँ असुलिन्छ । लोकल रुटको गाडीले बसपार्क प्रवेश गर्नेबित्तिकै तीन सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । २४ घण्टा पार्किङको हजार रुपैयाँ लिने गरिएको छ । यात्रुले टिकट काट्दा तिरेको पैसाबाट ल्होत्सेले ३० प्रतिशत कमिशन खान्छ । टिकट काट्ने काउण्टर पाँच लाखसम्म खरिदबिक्री हुन्छ ।

ल्होत्सेको आम्दानी मासिक तीनदेखि चार करोडमा छ । तर, सरकारलाई एक वर्षभरको एक करोड १० लाख मात्र तिर्छ । २०७६ चैत ११ गते र २०७८ वैशाख १६ गते दुई चरणमा लकडाउन भयो । कोरोना भाइरसका कारण गरिएको लकडाउनमा पनि ल्होत्सेलाई फाइदैफाइदा भयो ।

ल्होत्सेलाई त्यतिबेला एक वर्षको रकम छुट दिइएको थियो । अध्यक्ष कुँवरले राजनीतिक दललाई चन्दा दिएर, गुण्डा पालेर, मजदुर संगठनहरुलाई हाता लिएर राज्यको सम्पत्ति दोहन गरिरहेका छन् । महानगरले ल्होत्सेसँगको सम्झौता खारेज गरेर नयाँ टेण्डर आह्वान गर्ने हो भने महिनामै तीन करोड दिने मान्छेहरु आउँछन् ।

तर, ल्होत्सेसँगको सम्झौता किन खारेज नगरिएको हो ? यो महानगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नै जानुन् । सरकारले ७७ जिल्लाकै बस नयाँ बसपार्कबाट छुट्ने व्यवस्था गरेको छ । यता, जिल्लाबाट आएका बसहरुको अन्तिम स्टेशन नयाँ बसपार्क नै हो । तर, अरनिको यातायात प्रालिले जडीबुटीमा जबरजस्ती बसपार्क बनाएर सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

बागबजारमा पनि बसपार्क छ । माकलबारीमा पनि बसपार्क सञ्चालन गरिएको छ । यी दुवै सरकारी जग्गामा छन् । बसपार्कको नाममा सरकारी जग्गाको प्रयोग भइरहेको छ, तर राज्यलाई सुकोको आम्दानी छैन । बागबजारमा सरकारी जग्गामै बनेका भवनहरु भाडामा लगाइएको छ ।

ती भवनमा मजदूर संगठन, राजनीतिक दलको कार्यालय छ । त्यसैगरी, विभिन्न संघसंगठनको कार्यालय सञ्चालन गरिएको छ । मेयर बालेन अहिलेको लोकप्रिय मेयरमध्ये एक हुन् । युवा मेयर भएकाले जनताले उनलाई धेरै रुचाएका छन् । तर, उनको पनि पारा पुराना नगरप्रमुखजस्तै देखिन थालेको छ ।

सरकारी जग्गा खोज्नमा मेयरलाई चासो छैन । महानगरलाई घाटा पुर्याउनेगरी भएका सम्झौताहरु पनि तोड्दैनन् । कुँवर ठूला व्यवसायी हुन् । ग्राण्डी अस्पताल उनकै हो । जग्गा प्लानिङ गर्ने पनि उनी नै हुन् । राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्ने अनि राज्यलाई नोक्सानी पुर्याउने ।

उनको पहुँचको अगाडि महानगरका मेयरसमेत निरीह बनेका छन् । मेयर बालेनले पहुँचको सामुन्ने खुट्टा कमाएका छन् । २८ वर्षदेखि एउटै व्यवसायीले महानगरको सम्पत्तिमा राज गरिरहेको छ । तर, उनी ठेक्का सम्झौता तोड्न सक्दैनन् । विरोध गर्नेले गरिरहन्छन्, तर मेयरले काम गर्नुपर्यो ।

बालेन भर्खर निर्वाचित भएर आउँदा आफैं फिल्डमा गएर गल्ती गर्नेहरुलाई ठेगान लगाउँथे । तर, पछिल्लो समय उनी सेलाएकोजस्तो देखिन्छ । उनको आँखाअगाडि नै सरकारी सम्पत्तिको दोहन भइरहेको छ तर उनी टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेका छन् । काँग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशी दलको काम नै दोहनकर्ताहरुलाई उचाल्ने र भोट बटुल्ने हो ।

राजनीतिक पार्टीहरुले उनीहरुलाई वर्षौंदेखि भोट बैंक बनाउँदा त सुकुम्बासी नामका हुकुम्बासीहरुको मनोबल बढेको हो । अझै गोहीको आँशु झारिरहेका छन्, राजनीतिक दलहरु । सरकारी सम्पत्ति मास्न र शहरलाई अस्तव्यस्त बनाउनमा राजनीतिक दलको हात छ ।

जुन मेयर बालेनले फिर्ता ल्याउन आवश्यक छ । अनि मात्र यिनीहरुको चेत खुल्छ । राजनीतिक दलका नेताहरु केही कार्यक्रम गर्न परेमा ल्होत्सेसँग पैसा असुल्छन् । यता, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका पदाधिकारीहरु पनि कार्यक्रम गर्न ल्होत्सेसँगै पैसा माग्छन् ।

दशैं मान्न पनि ल्होत्सेबाट पैसा लिन्छन् । नेतादेखि गुण्डासम्म पालेर ल्होत्सेले आफू कमाइरहेको छ । यही आडमा ल्होत्सेले भाडा बढाउन दिएन। बालेनले यो ठेक्का तोडिदिएको भए राज्यलाई निकै फाइदा हुन्थ्यो । काठमाडौंका मेयर बालेनलाई जनता सोध्छन्,‘राजधानीको मुटुमा रहेको १६१ रोपनी जग्गा एक करोड १० लाख रुपैयाँमा भाडामा पाइन्छ ?’

वास्तवमा भन्ने हो भने जग्गा पनि पाइँदैन । त्यहाँ त अझै बसपार्क पनि छ । जापान सरकारले त्यो बसपार्क नेपालीको सुविधाका लागि बनाइदिएको हो । नाकि, नेपाली जनतालाई ठगेर कुनै व्यक्ति मोटाउन । गोगंबु बसपार्कमा भएका पसलेले मनलाग्दी पैसा लिएर सामान बेचिरहेका छन् ।

यता, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, अपाङ्गता भएकाहरुले यात्रा गर्दा छुट पाएका छैनन् । राज्य र जनतालाई ठगेर ल्होत्सेले मात्र कमाइरहेको छ । सरकारी सम्पत्ति कहाँ कहाँ छ ? जनता सरकारलाई प्रश्न गर्दैनन् । सरकार आफ्नो सम्पत्ति खोज्दैन । बाठाटाठाले राजनीतिक दललाई हाता लिएर सरकारी सम्पत्तिमा मोजमस्ती गरिरहेका छन् ।

सरकारी कर्मचारीलाई जसरी भएपनि पैसा कमाउनु छ । राजनीतिक दललाई चन्दा र भोट चाहिएको छ । जनतालाई सरकारी सम्पत्ति हाम्रो पनि हो भन्ने थाहा छैन । काठमाडौंमा पहिलोपटक स्वतन्त्रले चुनाव जितेको हो । यसअघि सँधै राजनीतिक पार्टीले काठमाडौंको मेयरको कुर्सी हात पार्दै आएको थियो ।

राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिको तुलनामा काम भएको छ, नभएको होइन । तर, गर्नुपर्ने अझै धेरै छन्। मेयरले त भटाभट निर्णय गरेर सम्पत्ति सम्पत्ति दोहन गर्नेहरुलाई ठाउँमा ल्याउनुपर्ने हो। तर, मेयर सुस्ताउँदा सरकारी सम्पत्तिमाथि पहुँच भएकाहरुले कब्जा जमाएका छन्।
बालेनको अब कार्यकाल सकिने समयावधि नजिकिँदै छ। फेरि त्यो मौका आउँछ, आउँदैन भन्न सकिन्न । बालेनले भटाभट काम गर्न आवश्यक छ।