सरकारी सम्पत्ति बाँडेर,कर नलिएर,विदेशीले तिरेको कर हिनामिना गरेर कहिलेसम्म चुनाव जितिरहने नेमकिपाका नेताज्यूहरु ?

मुलुकमा पटकपटक राजनीति परिवर्तन भयो । २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो । २०६२–६३ सालमा १९ दिने आन्दोलन भएपछि २०६५ जेठ १५ गते देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्रको घोषणा गरियो । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारामान बिजुक्छेंले २०४८ देखि २०७० सालसम्म भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट लगातार चुनाव जिते ।

पछिल्लो दुईपटक भएको निर्वाचनमा सो क्षेत्रबाट उनकै पार्टीका नेता प्रेम सुवालले निर्वाचनमा विजयी हात पारे । २०७४ र २०७९ मंसिर ४ गते गरिएको निर्वाचनमा पनि उक्त क्षेत्रमा नेमकिपाले नै विरासत थाम्यो । २०४८ सालदेखि हालसम्म यो क्षेत्रमा कुनै अन्य पार्टीले चुनाव जित्न सकेको छैन । निरन्तर मजदुर किसान पार्टीले नै चुनाव जितिरहेको अवस्था छ ।

७६ जिल्लाका जनताले नेमकिपाले निरन्तर चुनाव जित्नुको कारण राम्रो काम गरेकाले भन्ठानेका छन् । तर, यो भ्रमभन्दा अरु केही होइन । भक्तपुर सम्पदास्थल हो । यहाँ थुप्रै मठमन्दिर छन् । नगरकोट पनि भक्तपुरमै पर्छ । त्यसैले विदेशीहरुका लागि यो घुमघाम स्थल हो । नेपालमा जति विदेशी आउँछन्, उनीहरु भक्तपुर र नगरकोट घुम्न छुटाउँदैनन् । उनीहरु भक्तपुर आउँदा कर तिर्छन् ।

भक्तपुर नगरपालिकाको ठूलो आम्दानी विदेशीले तिरेको कर हो । विदेशीले कति कर तिरे ? तिरेको पैसा के गरियो ? सरकार र सर्वसाधारण दुवै अञ्जान छन् । बस्, नारायणमान बिजुक्छें र प्रेम सुवाललाई मात्र थाहा छ । १ नम्बर क्षेत्रका घरधनीले पानी र फोहोरको पैसा तिर्नुपर्दैन । भोटका लागि सबै छुट दिइएको छ । यता, घरधनीहरुले घरबहाल कर पनि तिर्दैनन् ।

न कुनै पसल नै दर्ता भएको छ । दर्ता नै नगरिकन व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिइएको छ । वडाले एक आना जग्गामा घर बनाउन नक्सा पास गरिरहेको भेटिन्छ । कतिपय घरको नक्सा नै छैन । सरकारको मापदण्डविपरीत बनेका घरहरुलाई पनि सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिने काम भइरहेको छ । ७७ जिल्लामध्ये सबैभन्दा सानो जिल्ला भक्तपुर हो । यहाँको जमिन खेतीका लागि निकै नै उपयोगी छ ।

तर, नेमकिपाका कार्यकर्ताले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिईकन धमाधम खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ्ग गरिरहेको छ । वनजंगल, तालपोखरी, ढुंगेधारा, आर्यघाट, मठमन्दिरको जग्गा मासिसकेको छ । खोलामाथि घर बनेको छ । राजकुलो मासेर पनि भवन ठड्याइएको छ । यो क्षेत्रमा सरकारी, ऐलानी, गुठी र हदबन्दीभन्दा बढी धेरै जग्गा थियो । जुन व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ ।

२०२८ सालमा नापी हुँदा सरकारले भक्तपुर नगरपालिका–१, सल्लाघारीको आर्मी ब्यारेकमूनि गणेशथान मन्दिरको दाँयाबाँया, चंगा गणेशबाट दुवाकोट जाने टेम्पो पार्क, हनुमन्ते खोलाभन्दा यता, सिर्जनानगरको जग्गा सरकारी, ऐलानी र गुठीको कायम गर्यो । २०३० सालसम्म यो एरियामा एउटा पनि घर थिएन । पुरै जंगल र घारी थियो । २०३२ सालमा सल्लाघारी चौरभन्दा अगाडि सिर्जनानगरमा एउटाले छाप्रो हाल्यो ।

२०३५ सालमा एउटाले झिंगटी हालेर कच्ची ईँट्टाको घर बनायो । रोचक प्रसंग के भने, छाप्रो हाल्ने र कच्ची ईँट्टाको घर बनाउने दुवै नेमकिपाका कार्यकर्ता हुन् । २०२४ सालमा राजपरिवारले सल्लाघारी चौरको १०८ रोपनी दुई आना एक दाम जग्गा प्रति रोपनी एक हजारको दरले व्यक्तिसँग खरिद गरे । अहिले यो जग्गा घटेको छ । बढीमा ६५ देखि ७० रोपनी बाँकी होला ।

राजपरिवारको जग्गा सबै व्यक्तिको नाममा गएको छ । बाँकी भएकोमा नेपाल ट्रष्टले पर्खाल लगाएको छ । राजाले आफ्नो परिवारका निम्ति खरिद गरेको जग्गामा व्यक्तिहरुको रजाइँ चलेको छ । ठूल्ठूला घर बनाएर व्यक्तिहरुले भाडामा लगाएका छन् । चौरको अगाडि तीन वटा ढुंगेधारा थिए । जुन मासेर व्यक्तिले घर बनाइसकेको अवस्था छ । त्यो घरमा फलफूल र किराना पसल सञ्चालनमा छ ।

पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आउनेबित्तिकै नेमकिपाका कार्यकर्ताले सरकारी, गुठी, सार्वजनिक, हदबन्दीभन्दा माथिको, ऐलानी, राजपरिवारको जग्गा कब्जा गरे । यो ठाउँमा ७६ जिल्लाबासीले जग्गा किनेर घर बनाएका छन् । यहाँको जग्गा आनाकै २५ लाखदेखि करोडसम्म पर्छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । दुवै क्षेत्रमा यही अवस्था छ । सरकारी सम्पत्ति खाने पहिलो नम्बरमा नेमकिपा छ भने त्यसपछि क्रमशः काँग्रेस, एमालेलगायत अन्य पार्टी आउँछन् ।

सरकारी सम्पत्ति र राजपरिवारको जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरेर, कर नलिएर, विदेशीले तिरेको कर हिनामिना गरेर कहिलेसम्म चुनाव जितिरहने नारायणमान बिजुक्छेँ र प्रेम सुवालज्यू ? एकातिर राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजश्व पनि नउठाउने, अर्कोतिर राज्यको सम्पत्ति पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई बाँडिदिने । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी सम्पत्ति खोज्नुपर्छ ।

सार्वजनिक, गुठी, सरकारी, ऐलानी, हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सबै जनताको साझा हो । सरकारी सम्पत्तिलाई भोटको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार कसैसँग पनि छैन । प्रेम सुवाल सँधै भ्रष्टाचारको विरोध गर्छन् । तर, आफैंले के गरेको छु ? उनले ढाकछोप गरेका छन् । सदनमा जुनसुकै विधेयक आएपनि उनी विरोध जनाउँछन् । भ्रष्टाचारीहरुको खोइरो खन्छन् । पहिले आफूले के गरेको छु ? भन्ने ख्याल गरौं ।

भोटका लागि सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्ने उनीमाथि पनि छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ । २०४८ सालदेखि चुनाव जितेको नेमकिपा आजसम्म सरकारमा गएको छैन । सरकारमा नजानुको कारण प्रष्टै छ–विवादमा तानिन्छ, आफ्नो पोल खुल्छ भनेर नेमकिपाले सो रणनीति अपनाएको हो। नारायणमान बिजुक्ँछे, प्रेम सुवाल र मेयर सुनिल प्रजापति अन्य पार्टीलाई भ्रष्टाचारी भन्छन् ।

जुन सुकै कार्यक्रममा बोल्दापनि उनीहरुको एउटा नारा हुन्छ–काँग्रेस, एमाले र माओवादी भ्रष्टाचारी हो । त्यसो भए, तिमीहरुचाँहि के ? सरोकारवाला निकायले उनीहरुको सम्पत्ति छानबिन गरेमा को भ्रष्टाचारी ? दूधको दूध, पानीको पानी भइहाल्छ । अरुमाथि हिलो छ्यापेर यिनीहरु आफूलाई जोगाउने खेल खेलिरहेका छन् । २०७९ वैशाख ३० स्थानीय र मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो।

मेयरमा प्रजापति आए, वडा नम्बर १ मा नेमकिपाकै श्याम खत्रीले चुनाव जिते । राप्रपालाई भोट दिएका एक जनालाई वडाध्यक्ष खत्रीले नागरिकताको सिफारिस दिएनन्। अर्को पार्टीलाई भोट हालेको भन्दै सिफारिस नदिएपछि उनीहरु तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेकहाँ पुगे। लामिछानेले भक्तपुरको सिडियोलाई फोन गरेपछि सिडियोले खत्रीलाई निर्देशन दिए । अनि मात्र नागरिकताको सिफारिस दिइएको हो ।

मजदूर किसान पार्टीले बाहिरी जिल्लाबाट बसाइँसराइँ आएकालाई आफ्नो पार्टीको सदस्यता लिनैपर्ने बाध्यता बनाउँछ । नेमकिपाको असलियत विस्तारै बाहिर आइरहेको छ । आगामी चुनावमा त्यसले नेमकिपालाई असर गर्ने प्रष्ट छ । भोट हाल्ने व्यक्तिको नितान्त व्यक्तिगत अधिकार हो। कसलाई भोट दिने ? यो मतदाताले कुरा हो । अर्को पार्टीलाई भोट हालेको भन्दै नागरिकताको सिफारिस नदिने अधिकार कसैसँग छैन।

सांसदहरुले अब प्रेम सुवाल र नेमकिपाको विरोध गर्नुपर्छ । उनको सामुन्ने सबै सांसद किन निरीह ? उनले थर्काउँछन् भनेर डराएको ? थर्काएको भरमा सरकारी सम्पत्ति लुट्न पाइन्छ ?