सरकारसँग जनताको माग–सार्वजनिक सम्पत्ति बचाउन नसकेपनि आगो झोस्नेलाई कारबाही गर

गत भदौ २३ र २४ गते देशभर जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनमा खर्बौको सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । आन्दोलनको क्रममा ७६ जनाले ज्यान गुमाए भने हजारौं घाइते, अंगभंग र बेपत्ता भएका छन् । जनताले तिरेको करबाट बनेको सरकारी भवन तथा कार्यालय खरानी बने । व्यक्तिहरुले जीवनभर मेहेनत गरेर जोडेको सम्पत्ति पनि खरानी बन्यो ।

देशमा शान्ति सुरक्षाका निम्ति मुलुकमा चार वटा सुरक्षा निकाय छन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग । यी निकायमा कार्यरत कर्मचारीले तलबदेखि सरकारी गाडी, पोशाक, खाना जनताले तिरेको करबाट पाउँछन् । जागिर पाकेपछि पेन्सन पनि सर्वसाधारणकै करबाट प्राप्त गर्छन् ।

छिमेक भारत र चीनले थुप्रै नेपाली भूभाग कब्जा गरेका छन् । दार्जिलिङ, सिक्किम, टकनपुर, कोलकत्ता, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत नेपाली भूभाग उनीहरुले कब्जा गरेका छन् । तर, हाम्रो सुरक्षा निकायले यी भूभाग फिर्ता ल्याउन सकेका छैनन् । विशेषतः सुरक्षा निकायमध्ये देशको भूभागको सुरक्षा गर्नु नेपाली सेनाको काम, कर्तव्य र दायित्व हो ।

तर, सेनाको यसतर्फ चासो नै देखिँदैन । अझ भन्नुपर्दा सेना खटिएको ठाउँमा झन् ठूलो घटना हुने गरेको छ । यो विगत होस् या वर्तमानले समेत देखाउँछ । ०५८ जेठ १९ गते तत्कालिन राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहको वंश नै नारायणहिटी दरबारभित्र मासियो । त्यतिबेला राजाको सुरक्षाको जिम्मेवारी सेनाले लिएको थियो ।

विडम्बना, सेनाले न राजालाई बचाउन सक्यो न हत्यारा पत्ता लगाउन । ०५२ फागुन १ गते माओवादीले हतियार उठायो । राजतन्त्रको अन्त्यसहित ४१ सूत्रीय माग राखेर शुरु गरिएको जनयुद्ध दश वर्ष चल्यो । त्यसक्रममा १७ हजार जनताले ज्यान गुमाए । हजारौं घाइते, अंगभग भए भने हजारौं अझै बेपत्ता छन् ।

माओवादीसँग पनि सुरक्षाकर्मी लड्न सकेनन् । अनि मुलुकबाट राजतन्त्रको अन्त्त्य भएर लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र दरबार छोडेर नागाजुनको जंगल पस्नुपर्यो । कोरोना महामारीले नेपाललाई दुई पटक नराम्ररी सतायो । कोरोनाकै कारण ०७६ चैत ११ गते र ०७८ वैशाख १६ गतेदेखि देशभर लकडाउन भयो ।

त्यसक्रममा धेरै सर्वसाधारण रोजगारविहीन भए । अनि गाडी नचलेपनि उनीहरु आफ्नो थातथलो फर्किन थाले । महिनौं हिँडेर । यसरी सर्वसाधारण महिनौं हिँडेर घर फर्किँदा चारै वटै सुरक्षा निकायले न उनीहरुलाई सहज रुपमा घर फर्काउन सहयोग गरे न खानाको व्यवस्था । सर्वसाधारण जनता भोकभोकै महिनौं हिँडेर आफ्नो घर पुगे ।

कोरोनाअघि ०७२ वैशाख १२ गते मुलुकमा महाभूकम्प गयो । सयौंले ज्यान गुमाए भने हजारौं घाइते भए । पछिल्लो पटक ०८० कात्तिक १७ गते पनि ठूल्लै भूकम्प गयो । त्यतिबेला पनि थुप्रैले ज्यान गुमाए । भूकम्पको बेला पनि विशेषतः सेनाको भूमिका प्रभावकारी देखिएन । ०८१ असोज १०, ११ र १२ गते देशभर परेको वर्षाले बाढी, पहिरो, डुबान निम्तियो ।

त्यतिबेला सयौंले ज्यान गुमाए । हजारौं घाइते भ एभने कयौं अझै बेपत्ता छन् । यस्तै, गत असोज १७ गतेदेखि २० गतेसम्म पनि मुलुकभर पानी पर्दा बाढी, पहिरो, डुबानलगायत विपद्का घटना भए । त्यसक्रममा ५२ जना बढीले ज्यान गुमाए भने कयौं बेपत्ता भएका छन् । सुरक्षाकर्मीसँगै निजामती कर्मचारीहरु पनि जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन् । पोशाक लगाउँछन् र सरकारी गाडी चढ्छन् ।

सरकारले निजामती कर्मचारीहरुलाई पुग्दो तलब दिएको छ । पद र तहअनुसार उनीहरुको तलब मासिक ३५ हजारदेखि लाखौं छ । तर, यीनै कर्मचारीहरु घुसबिना जनताको काम गर्दैनन् । सर्वसाधारण काम लिएर सरकारी कार्यालय धाउँदा कर्मचारीहरु यो र त्यो पुगेन भन्दै फिर्ता पठाउँछन् । अनि घुस दिएर बिचौलियामार्फत गराए पाँच मिनेटमै काम हुन्छ । निजामती कर्मचारी होस् या सुरक्षाकर्मीले सार्वजनिक काम गरेको देखिँदैन ।

विद्यालय, अस्पताल, बाटो, पुल, ढुंगेधारा, पाटीपौवा निर्माण, मर्मत तथा सरसफाईमा उनीहरुको सहभागिता पाइँदैन । सेना सार्वजनिक कामभन्दा व्यवसायतिर लागेको छ । पेट्रोल पम्प सञ्चालन, जग्गा प्लटिङ, हतियार तथा सवारी साधन खरिद, खाद्यान्न, पोशाकमा कमिशन खान ठेक्कापट्टा आफ्नालाई दिनतिर सेना व्यस्त देखिन्छ ।

हँदाहुँदै अहिले त बैंक खोल्नतिर सेना लागेको छ । सुरक्षाकर्मी भनेको देश र जनताको रक्षक मात्र होइनन्, प्रेरणा पनि हुन् । उनीहरुले गर्ने हरेक गतिविधिमा जनताको नजर हुन्छ र त्यसैको सिको सर्वसाधारणले गर्छन् । तर, सुरक्षाकर्मीहरुलाई देश र जनताभन्दा पैसा प्यारो बनेको छ। मोजमस्तीमा उनीहरु रमाउन थालेका छन् ।

जेनजी विध्वंशपछि विशेषगरी अहिले सेनाप्रति जनविश्वास घटेको छ । सेनालाई हेर्ने जनताको दृष्टिकोणमा धेरै परिवर्तन आएको छ । किनकि सेनाले फेरि पनि जनताको विश्वासमाथि घात पुर्याएको छ । सिंहदरबारसहित सर्वोच्च अदालत।, संसद् भवन, शीतल निवास, बालुवाटार निवासलगायत सरकारी भवन तथा ऐतिहासिक सम्पदा जलिरहँदा सेना रमिते बन्यो ।

न रोक्यो न आगो निभायो । अहिले जनता नेपाली सेनालाई प्रश्न गर्छन–‘आफ्नै राजा र देशको सुरक्षा गर्न नसक्ने तिमीहरुले अरु देशको सुरक्षा कसरी गछौं ? अब तिमीहरुलाई कसैले शान्ति सेनामा लैजाँदैन ।

०६३ सालमा जनयुद्धको अन्त्यसँगै भूमिगतबाट पहिलो पटक बालुवाटारमा सार्वजनिक भएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै अगाडि भनेका थिए, ‘नेपाली सेना हामीसँग त हार्यो, भारत र चीनसँग कसरी लड्यो । अब सेना राख्नहुँदैन । दश हजार बढी सेना हामीलाई आवश्यक छैन ।

सेनाको भूमिका र कामबारे सदनमा समेत आवाज उठिसक्यो । केही वर्षअघि रास्वपा र एमाले सांसदहरुले सदनमै ‘सेनाका कारण देश र जनतालाई बोझ भयो, हटाउनुपर्छ’ भनेर माग गरेका थिए । मुलुकमा कहिले विमान दुर्घटना हुन्छ त कहिले सवारी दुर्घटना तथा आगजनी । तर, सेना घाइतेहरुको उद्धार र खोजीमा खटिएको देखिँदैन ।

सीमानामा पनि सेना खटिएको पाइँदैन । बरु राजधानी र जिल्लाको मुटुमा ब्यारेक बनाएर सेना बसेको छ । देशभर ब्यारेकभित्र रहेर मोजमस्ती गर्छ, सेना । बजारमा व्यापारीदेखि जनतासम्म भन्छन्, ‘हाम्रो ज्यान, सम्पत्ति र देशकै सुरक्षा भएन । अब हामी राज्यलाई कर तिर्न सक्दैनौं ।’ मुलुकको वैदेशिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुगिसक्यो ।

प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा लाखौं ऋण छ । विदेशमा रगतपसिना बगाएर नेपाली दाजुभाई, दिदीबहिना, आमाबुबाहरु कमाइरहेका छन् । तर, विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स पनि छैन । देशभित्रै सरकार ऋणमा छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दुग्ध र उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना बीमा गराएका अस्पतालको २४ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

यस्तो अवस्थामा खर्बौको सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । दुर्भाग्य, सरकारी सम्पत्तिमा आगो झोस्ने र विध्वंश मच्याउन प्रोत्साहन गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सरकार कारबाही गर्दैनन । यसले जनतालाई थप निराश बनाएको छ । जनताको सरकारप्रति विश्वास गुमेको छ । देशमा सरकार छ र भन्ने जनताको मनमा परिरहेको छ ।