छात्रवृत्ति व्यवस्था कार्यान्वयनमा शिक्षामन्त्री पुनको एक्सन, निजी विद्यालयको विवरण माग

काठमाडौं। कानुनअनुसार संस्थागत(निजी) विद्यालयहरूले निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ। शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ञ) मा संस्थागत (निजी) विद्यालयले विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघट्ने गरी तोकिएबमोजिम विपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित वा जनजाति विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

यसैगरी शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधन सहित)को परिच्छेद९२६ मा पनि छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त नियमावलीको दफा १५१ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘संस्थागत विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा दश प्रतिशतमा नघटाई गरिब, अपाङ्ग, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

अधिकांश निजी विद्यालयले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदैनन् तर अब केन्द्र सरकार अर्थात् शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नै नियमन गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ। शिक्षामन्त्री महावीर पुनले निजी विद्यालयहरूले नियमअनुसार दिनुपर्ने छात्रवृत्ति उपलब्धको लागि पहल थालेका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयले छात्रवृत्ति दिने विद्यालय र छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीहरूको विवरण संकलन गरि पेस गर्न शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ।

निर्देशन पत्रमा भनिएको छ, ‘शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ञ) मा संस्थागत विद्यालयले विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा दश प्रतिशतमा नघट्ने गरी तोकिए बमोजिम विपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित वा जनजाति विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था अनुसार संस्थागत विद्यालयले शैक्षिक सत्र २०८०, शैक्षिक सत्र २०८१ र शैक्षिक सत्र २०८२ मा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएका विद्यार्थीहरूको विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराइदिनुहुन निर्देशनानुसार अनुरोध छ।

छात्रवृत्ति उपलब्धतामा काठमाडौं महानगरको सक्रियता

उक्त व्यवस्थाअनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन केही स्थानीय तहले सक्रियता देखाइरहेका छन्। जसमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाले कडाइका साथ लागिपरेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले पटक(पटक सूचना जारी गर्दै छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।

छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराउने संस्थागत विद्यालयहरूको नामावली सार्वजनिक पनि गरिसकेको छ। महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहका अनुसार एउटा कानुन कार्यान्वयनले यो वर्ष मात्रै २० हजारभन्दा धेरै विद्यार्थीले निःशुल्क छात्रवृत्ति पाएका छन्। कानुन कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष १३ हजार, दोस्रो वर्ष १९ हजार र यो वर्ष कक्षा १ देखि १० सम्म १६ हजार ९८० र ११ मा तीन हजार ३०२ गरी जम्मा २० हजार २८२ ले करिब २ अर्ब २५ करोड बराबरको छात्रवृत्ति पाएका छन्।

यस शैक्षिक सत्र २०८२ मा हालसम्म विवरण बुझाउने विद्यालयको संख्या ४४० पुगेको छ। जस अनुसार १६ हजार ९८० जनाले छात्रवृत्ति पाएका हुन्। केही विद्यालयले हालसम्म विवरण बुझाएका छैनन्।

‘उहाँहरूलाई यथाशीघ्र विवरण बुझाउन अनुरोध गर्छौ,’उनले भनेका छन्,‘विवरण पेस नगर्ने विद्यालयहरू बन्द विद्यालयको रूपमा बुझी काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम विद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्ने गरी कारबाही गरिनेछ।

उनले प्राप्त भएको विवरणको पनि अनुगमन गर्दै आएको जानकारी दिए। ‘फरक पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही हुनेछ, कानुन निर्माणको महत्व कार्यान्वयनबाट मात्र पुष्टि हुन्छ, त्यसैले हामी कानुन निर्माण र कार्यान्वयन दुवै पक्षमा उत्तिकै गम्भीर छौं,कानुनी राज्यको अनुभूति गराउनु हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो,’उनले भने।

कक्षा ११ र १२ को हकमा त महानगरपालिका आफैले परीक्षा सञ्चालन गरेर छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइरहेको छ।

नियम अनुसार सबै विद्यालयले छात्रवृत्ति दिनु

शिक्षामन्त्री पुनले यो निर्देशनपछि यदि कुनै निजी विद्यालयले नियमानुसार छात्रवृत्ति प्रदान नगरेको भए उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्। यसबारे सरकारले अनुगमन पनि गर्ने उनको भनाइ छ।

उनले आज ९मंगलबार० सामाजिक सञ्जालबाट भनेका छन्, ‘संस्थागत विद्यालयले आ(आफ्ना विद्यालयमा भर्ना भएका कूल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघट्ने गरी विपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित वा जनजाति विद्यार्थीलाई निस्शुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम रहेछ, सो नियमानुसार छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीहरूको नामावली देशभरका संस्थागत विद्यालयबाट सङ्कलन गरी पेश गर्न शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरलाई निर्देशन दिइएको छु, यदि कुनै विद्यालयले सो अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान गरेका छैनन् भने नियमानुसार छात्रवृत्ति दिनुपर्नेछ।