पुराना दलकै बाटोमा सुशीला सरकारः खर्च कटौती नगर्ने,धमाधम विदेशी ऋण ल्याएर सरकारी खर्च धान्ने

सरकारले पेन्सनवालाको पेन्सन महिना शुरु भएको दोस्रो सातामै बैंक खातामा हालिदिन्छ । यता, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलब महिना सकिनुभन्दा एकाध दिनअगाडि नै खातामा आउँछ । पेन्सन आउनेबित्तिकै उनीहरुले कि मुद्दती खातामा राख्छन् कि व्यक्तिलाई ब्याजमा लगाउँछन् ।

उनीहरुले पैसा खातामा प्राप्त हुनेबित्तिकै कतै न कतै लगानी गरिहाल्छन् । यता, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको हकमा पनि त्यहीँ नै हो । सरकारले जनताले तिरेको करबाट कर्मचारीलाई तलब र पेन्सन दिने हो । सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र पेन्सन होल्डरहरुले मासिक खुरुखुरु तलब र पेन्सन पाइरहेका छन् ।

तर, सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भत्ता चार चार महिनामा हाल्छ । कर तिर्ने जनता आफैं बेरोजगार छन् । उनीहरु कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । व्यवसायीहरु टाँट पल्टिएका छन् । व्यवसाय थाल्यो, डुब्छ मात्रै । जनतालाई समस्यै समस्या छ । सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुन लागेको तीन महिना हुन लाग्यो ।

उनी पनि पुरानै नेताहरुको बाटोमा गएको देखिन्छ । यति छोटो समयमै उनले ५५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिइसकेकी छिन् । पहिल्यै नेपाली जनताको थाप्लोमा ऋणको भार छ, उनले झन् थप्ने काम गरिन् । उनले खर्च कटौतीको उपाय नै खोजिनन् । खर्च कटौतीको थुप्रै उपाय छन्, तर उनी पनि नेताहरुझै वैदेशिक ऋण ल्याएर तलबभत्ता खुवाउनमा केन्द्रित भइन् ।

सरकारले करार र ज्यालादारीको कर्मचारी हटाएको, जनप्रतिनिधिले खाने सेवासुविधा कटौती गरेको, भत्ता र पेन्सन काटिदिएको भए अहिले यत्रो ऋणै लिनुपर्दैनथ्यो । त्यस्तै, कर्मचारीहरुलाई आधा तलब दिन सकिन्थ्यो । नेपालीमा एउटा उखान छ,‘घाँटी हेरेर मात्र हाड निल्नुपर्छ ।’ नत्र त्यहीँ हाड अड्केर मान्छे मर्छ ।

देश विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । पहिल्यै वैदेशिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, कोरोनाको बीमा गरेको अस्पतालको २४ अर्ब, उखु र दूध किसानको सात अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ । उखु किसानहरुले मंसिर १४ गतेदेखि आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन् ।

आउँदो फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सो चुनाव सरकारले ऋणै लिएर गराउने हो । व्यापार, व्यवसाय चुलुम्मै डुबेको छ । कहिले आन्दोलन, कहिले केका कारणले व्यवसायीहरु आजित बनेका छन् । सरकारले सबैभन्दा बढी राजश्व उठाउने घरजग्गा कारोबार केही वर्षयता डामाडोल छ ।

न कारोबार छ न राजश्व संकलन । राजश्व लक्ष्यअनुरुप उठ्न सकेको छैन । जनतासँग रोजगारी छैन । बिहानबेलुका चुल्हो बाल्न जनतालाई धौंधौं परेको छ । देशको अर्थतन्त्र संकटमा छ । अहिलेको अप्ठेरो घडीमा खर्च कटौती गरेर अगाडि बढ्नुको साटो सरकार धमाधम वैदेशिक ऋण लिइरहेको छ ।

नेताहरुले ऋणको दलदलमा फसाएको देशलाई निकाल्नुको सट्टा सुशीलाले झनै फसाउने काम गरेकी छिन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनमा सरकारी सम्पत्तिमा ८० खर्बभन्दा बढीको क्षति भएको छ । सरकारको सम्पत्ति क्षणिकभरमै खरानी बनाइयो । त्यो मात्रै होइन, निजी सम्पत्तिमा पनि त्यति नै क्षति भएको छ ।

सरकारले यो पुनःर्निर्माण गर्न फेरि ऋणै लिने हो । सरकारले जति ऋण लिन्छ, त्यति नै ब्याज पनि थपिँदै जान्छ । वर्षेनि खर्बौं रुपैयाँ विदेशीलाई ब्याज तिर्दै सकिन्छ । नेपालमा उद्योग कलकारखाना केही छैन । त्यत्रो उद्योग थियो, सबै बन्द भइहाल्यो । पश्मिना उद्योग, गार्मेन्ट, गलैंचा उद्योग, धागो उद्योग, फिल्म हल डुबिसकेको छ ।

यी व्यवसायको अस्तित्व नेपालबाट मेटिसकेको छ । सहकारी र लघुवित्त पनि डुबेको छ भने बैंकको पालो आउँदैछ । घरजग्गा, सेयर, गाडीमा लगानीकर्ताहरु पनि डुबेको अवस्था छ । यी क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरु तनावमा छन् । उनीहरु भागिभागि हिँड्नुपरेको अवस्था छ भने केही त जेलमा पनि छन् ।

राज्य सञ्चालन गर्न सरकारको आम्दानी हुनुपर्छ । सरकारको आम्दानी जनताले तिरेको कर हो । जनता आफैं घर न घाटको भइसकेका छन्, कहाँबाट कर तिरुन् ? सरकारी खर्च दिनानुदिन बढेको बढ्यै छ । त्यो कसरी धान्ने ? अर्थविद् भनिएका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग कुनै योजना छैन ।

उनी जसरी चलिरहेको छ, चल्न दिऔं भनेर हिँडेका छन् । २०४६ सालअघि धेरै उद्योग कलकारखाना थिए । तर, पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आउनेबित्तिकै नेताहरुले सबै बेचेर खाए । अहिले नेपालमा उद्योग कलकारखानाको नामोनिशान छैन । तर, नेताहरुलाई उद्योग कलकारखानाले बेचेर पुगेन ।

उनीहरुले नेपालको भूभाग, खोलानालासमेत छिमेकीलाई बेचे । कमिशन खानका लागि धमाधम वैदेशिक ऋण ल्याए । विकास गर्ने भन्दै ऋण ल्याउँदै नेताहरुले मोजमस्ती गरे । आफ्नो कार्यकर्ता पाल्नका लागि देशमा संघीयता ल्याइयो । एकातिर देश सानो छ, अर्कोतिर आम्दानी पनि छैन ।

देशमा तीन तहको सरकार किन चाहियो ? सात प्रदेशको खाँचो किन छ ? ३८ हजार जनप्रतिनिधि पालेर के उपलब्धि भएको छ ? नेताहरुले भोट बढाउनका लागि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बाँडे । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता किन दिनुपर्यो ? आफ्नो बाबुआमा पाल्ने जिम्मेवारी छोराछोरीको होइन ?

नेताहरुले भोट बटुल्नका निम्ति राज्यको ढुकुटीको चरम दोहन गरे । कर्मचारीहरुलाई राजनीतिक दलको सदस्य बनाए । वर्षेनि तलबभत्ता बढाए । बाटो, सरकारी भवन, पुल बनाउने भन्दै देशलाई विदेशीलाई लगेर सुम्पिने काम गरे । नेताहरुले कमाए, मोजमस्ती गरे, देश त सिद्धियो।

स्वतन्त्र भएर शिर ठहराएर बसेको देशलाई सबैतिर माग्नुपर्ने अवस्थामा नेताहरुले पुर्याइदिए । २०४६ साल पछिका जति नेता छन्, ती सबै भारतको दलाल हुन् । भारतलाई माथि पुर्याउनका लागि नेताहरुले आफ्नो मातृभूति सकाए । यिनीहरु नेता होइनन्, देशका लागि अभिसाप हुन्।

नेताहरुले देश बनाउने नाममा देश सकाए । तर, जनताले बुझ्दै बुझेनन् । अहिले पनि जनता नेताको पछाडि ताली पिटेर हिँडेका छन् । उनीहरुले के गरे ? जनता अझै अज्ञात छन् । ताली पिट्नलाई त राम्रो काम गरेको हुनुपर्छ । जनता अब नेताको झोले भएर हिँड्नुहुँदैन ।

पहिले जनता बनौं । देशको विषयमा सोचौं । नत्र यसअघिको सरकारले देश सकाए नै, अब आउने सरकार पनि त्यहीँ बाटो हिँड्न सक्छ । यत्रो आन्दोलनको कुनै उपलब्धि रहँदैन । जनता आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा रमाइरहेका छन् । आफ्नो नाममा यत्रो जग्गा छ । छोराछोरी अमेरिका, अष्ट्रेलिया छन् भनेर जनता मख्ख छन् ।

तर, नेताहरुले जनताबाट सबै छिनिसकेका छन् । यहीँ भूभाग धितो राखेर नेताहरुले ऋण ल्याएका हुन् । जुन कुरा जनताले बुझ्न जरुरी छ । भोलि ऋण तिर्न सकिएन भने न नेपाल बाँकी रहन्छ न नेपाली । जन्म दिने बुवाआमा र जन्मभूमि सबैभन्दा माथि हुन्छ भनिन्छ । तर, अहिले ठ्याक्कै उल्टो भयो ।

आमाबुवा आश्रममा, भूभाग विदेशीको कब्जामा । अब जे छ, जनताको हातमा छ । जनताले मात्र आफ्नो भूमि जोगाउन सक्छन् ।