हरेक कैदीहरूको आचरणसम्बन्धी अभिलेख राख्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले कारागारमा रहेका प्रत्येक कैदीको आचरणसम्बन्धी फाइल तयार गर्न कारागार प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।
आचरणको मूल्याङ्कन नगरी अधिकांश कैदीको कैद छुटका लागि प्रस्ताव र निर्णय हुँदै आएको पाइएपछि सर्वोच्चले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा चालचलनमा सुधार आएका कैदीहरूको कैदकट्टा गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर अहिलेसम्म उनीहरूको चालचलन र आचरणको अभिलेख राख्ने अभ्यास छैन ।
सर्वोच्च अदालतले त्यसैमा प्रश्न उठाई हरेक ६-६ महिनाका दरले कैदीको चालचलनको आवधिक मूल्याङ्कन गर्नु भनेर आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशहरू डा। नहकुल सुवेदी, शारंगा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले कैदीहरूको आचरणमा कुनै कैफियत देखिए त्यसको समेत अभिलेख राख्न भनेको छ ।
अनि आचरणमा सुधार देखिएका कैदीहरूलाई मात्रै कैद कट्टाको सुविधाका लागि सिफारिस गर्नु भनी आदेश दिएको हो।