सरकार नयाँ दर्ता नखोल्ने,यातायात व्यवसायी स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट लाखौंमा बेच्ने,यात्रु मर्का भोग्ने

काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका वर्कसपमा २० वर्ष कटेका ट्याक्सी, ग्याँस टेम्पो, हरियो माइक्रोबस, पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने माइक्रोबसको नम्बर प्लेट १० देखि ११ लाखमा बिक्री भइरहेको छ । रोचक प्रसंग के भने, १० देखि ११ लाखमा खरिदबिक्री भएको स्क्रयाप नम्बर प्लेट यातायात कार्यालयले पाँच सयदेखि दुई हजार रुपैयाँ राजश्व लिएर नामसारी गर्छ ।

कार्यालयको हाकिमको अगाडि बेच्नेले भन्छ,‘५० हजारमा बेचेको ।’ खरिद गर्नेले भन्छ,‘मैले उहाँसँग ५० हजारमा किनेको ।’ यसो भन्नुको कारण एउटै छ । सरकारले माघदेखि पाँच लाखभन्दा बढीको कारोबार बैंकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो कारोबार सेयर, घरजग्गा, गाडीलगायत सबै क्षेत्रका लागि हो ।

बैंकमार्फत कारोबार गर्नबाट बच्नका लागि सरकारलाई झुक्याउने काम भइरहेको छ । भाडाको ट्याक्सीको मोडल र सिसी हेरेर २५ देखि ५५ लाखमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । अन्य सार्वजनिक तथा निजी प्लेटको गाडी पाँच लाखदेखि करोडमा किनबेच हुन्छ । यसमा दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे दुवै पर्छ ।

तर, नामसारी गर्ने बेलामा आठ सयदेखि दुई हजार तिर्छन् । एउटाले लाखदेखि करोड हालेर गाडी किन्छ, अर्कोले बेच्छ तर राज्यले थोरै मात्र राजश्व पाउँछ । सरकारले यातायात व्यवसायीसँग ३२ वटा चीजमा लिनुपर्ने राजश्व ३५ वर्षदेखि बढेको छैन । एअरपोर्टमा २०५० सालदेखि हरियो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ ।

त्यहाँ जम्मा २०७ वटा ट्याक्सी छ । २०५७ जेठ १७ गतेदेखि कालो प्लेटको नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । कालिमाटीस्थित तरकारी तथा फलफूल बजारमा २०४३ सालदेखि ढुवानी गाडीको दर्ता खुलेको छैन । फो–स्ट्रक टेम्पो, माइक्रोबसलगायतको पनि दर्ता लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको तीन जिल्लामा जनसंख्या करोड बराबर छ । तर, ट्याक्सीको संख्या जम्मा ९ हजार छ । कालिमाटी तरकारी बजारमा जम्मा १०७ वटा ढुवानी गाडी छ । २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेटमा दुई किसिमको विद्युतीय ट्याक्सी दर्ता भइरहेको छ ।

एउटाको मूल्य ३७ लाख र अर्कोको ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, माइक्रोबस पनि दुई लाखको छ । माइक्रोबसको मूल्य ६० देखि ६५ लाखसम्म रहेको छ । सरकारले नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने गाडीकै मूल्य तिरेर व्यवसायीले व्यवसाय गर्न पाउँछन् ।

तर, अहिले त स्क्रयाप नम्बर प्लेटको पनि पैसा हाल्नुपर्छ । नम्बर प्लेटको ११ लाख तिर्नुपर्दा ट्याक्सी र माइक्रोबसको मूल्य कति पर्न जान्छ ? नयाँ दर्ता खोलिएमा नम्बर प्लेट सित्तैमा पाइन्छ । अहिले लाखौंमा खरिदबिक्री भइरहेको नम्बर प्लेटको कुनै भ्यालु नै रहँदैन । २०३२ देखि हालसम्म सट्टापट्टामै यातायात क्षेत्र चलिरहेको छ ।

एउटै व्यवसायीले अहिलेसम्म आइपुग्दा ५१ वर्ष व्यवसाय गरिसकेका छन् । विद्युतीय ट्याक्सीको अवधि ३० वर्ष रहेको छ । एउटै व्यवसायीले ८१ वर्ष व्यवसाय गर्दा अरु हेरेको हेर्यै छन् । यातायात व्यवसायी सरकारलाई नयाँ दर्ता खोल्न दिँदैनन् । दर्ता बन्द गरेर उनीहरुले यातायात क्षेत्रमा एकलौटी राज चलाएका छन् ।

यसको मर्का पनि जनताले खेप्नुपरेको छ । पहिलो त ट्याक्सी चलाएर देशमै गरिखान्छु भन्नेहरु वञ्चित भए । दोस्रो जनताले आवश्यक परेको बेलामा सार्वजनिक यातायात पाएनन् । सहज र सुविधायुक्त सार्वजनिक यातायात जनताको अधिकार हो । तर, सरकारले यातायात व्यवसायीको पछि लागेर जनताको अधिकार खोसेको छ ।

एउटा ट्याक्सीले दिनको पाँच हजारदेखि १५ हजार आम्दानी गर्छ । माइक्रोबस, सफा टेम्पोलगायत अन्य सार्वजनिक यातायातले २० हजारदेखि ५० हजारसम्म कमाउँछ । अन्य ढुवानी गाडीले त दिनमै लाखौं कमाउँछ । तीन वर्षदेखि पाँच वर्षमा गाडीमा गरेको लगानीको साँवाब्याज नै उठाइन्छ ।

२० वर्ष चलाउँदा पनि करोडपति बनिन्छ । तैपनि, यातायात व्यवसायीलाई पुग्दैन । त्यसकै स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेटमा अर्को गाडी किनेर फेरि चलाउँछन्, करोडौं कमाउँछन् । स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट खरिदबिक्री गर्नु कानुनविपरीत हो । सरकारले २० वर्ष कटेको गाडी सिँधै पत्रु हुने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, यहाँ कसले कानुन टेर्ने ? सरकारले २० वर्ष नाघेका गाडीको लगतकट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । सरकार आफैं कार्यान्वयन गराउन सक्दैन, के भन्ने ? २०७७ माघमा तत्कालीन यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङले २० वर्ष कटेका गाडीको लगतकट्टा गरेर सिँधै पत्रु गराउने निर्णय गरेका थिए ।

सो निर्णय कार्यान्वयन भएको भए, सट्टापट्टा बन्द हुन्थ्यो । २०७१ भदौ १९ गतेकै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० वर्षे गाडी हटाउने निर्णय गरेको थियो । २०७१ पmागुन १८ गते राजपत्रमा निकालियो । २०७२ चैत १ गतेको क्याबिनेट बैठकले २०७३ फागुन १७ गतेभित्र बागमती अञ्चलबाट २० वर्षे गाडी हटाइसक्ने निर्णय गर्यो ।

२०७४ चैत १ गतेबाट देशैभरबाट २० वर्षे गाडी हटाउने भनिएको थियो । २०८० साउनको पहिलो साता सातवटै प्रदेशको यातायातमन्त्री, संघको यातायातमन्त्री, सचिव, यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकसहितको बैठक काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा बस्यो । बैठकले ११ बुँदे निर्णय गर्यो ।

जसमा २० वर्षे गाडीको लगतकट्टा खारेज गर्ने, ती गाडीलाई सिँधै पत्रुमा पठाउनेलगायतको रहेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले २०८० जेठ ७ गते २० वर्षे गाडी ३५ दिनभित्र पत्रु गरिसक्नु भनि सूचना जारी गर्यो । विडम्बना, त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । सरकारले तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन । यातायात व्यवसायी सूचनाविरुद्ध उच्च अदालत, पाटन गए ।

२०८० कात्तिक १५ गते उच्चले सरकारको पक्षमा आदेश गर्यो । सरकारको सूचना सदर भयो । सो आदेशविरुद्ध यातायात व्यवसायी सर्वोच्च आए । २०८१ कात्तिक २३ गते सर्वोच्चले उच्चकै आदेश सदर गरिदियो । बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २०८१ फागुन २६ गते २० वर्षे गाडी चल्नबाट प्रतिबन्ध लगाउनु भन्दै काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई पत्र पठायो ।

सो पत्रपछि ट्राफिकले एकैदिन ३५ वटा २३ वर्षदेखि ३५ वर्ष पुगेका ट्याक्सी समात्यो । ट्याक्सी व्यवसायीले ट्राफिक प्रमुखलाई भने,‘हामीलाई छोडिनुस्, हामी आफैं यो गाडी यातायात कार्यालयमा लगेर बुझाउँछौं ।’ ट्राफिक प्रमुखले कानुनविपरीत त्यो गाडी छोडिदिइन् ।

ती गाडी अहिलेसम्म पत्रु भएका छैनन् । सडकमा गुडिरहेका छन् । सरकारले २० वर्षे गाडीबाट कुनै राजश्व लिँदैन । ती गाडीको नामसारी, जाँचपास, प्रदूषण, रोड परमिट र ब्लूबिक नवीकरण र बीमा हुँदैन । पक्राउ परेका २० वर्षे गाडी ट्राफिक आफैंले यातायात कार्यालय बुझाउनुपर्छ ।

तर, ट्राफिक प्रहरीले त्यति पनि जानकारी पाइनन् । अहिलेपनि २० वर्ष कटेका गाडीहरु सडकमा निर्वाध रुपमा गुडिरहेका छन् । ट्राफिकले ती गाडी देखेर पनि नदेखेझैं गर्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने ट्राफिक प्रहरीलाई कानुनबारे जानकारी नै छैन । सडकमा उभियो, घाम ताप्यो ।

आफूलाई दिएको कर्तव्य त पुरा गर्न नसक्नेले अरु के गर्छ ? यातायात व्यवस्था कार्यालयले २०६९ माघमा तत्काल पाँच हजार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न माग गरेको थियो । तर, खुलेन । बागमती प्रदेश सरकारले २०८२ असार १ गते ल्याएको बजेटमा तीन हजार नयाँ ट्याक्सी खोल्ने उल्लेख छ ।

तर, अहिलेसम्म खुलेको छैन । अहिलेपनि सिण्डिकेट छ । सुशासनप्रेमी सुशीला कार्की सरकार सिण्डिकेट तोड्न चासो देखाउँदैन । यातायात व्यवसायीहरु अहिलेपनि दुई देखि १५ लाखमा रोड खरिदबिक्री गरिरहेका छन् । सरकारले तोकेकोभन्दा १८ करोड रुपैयाँ बढी भाडा यातायात व्यवसायीले उठाउँछन् । सरकार खोइ ? सिण्डिकेट नतोडिनुको फाइदा निजी प्लेटको गाडीले उठाएको छ ।

सरकारले प्रतिकिलोमिटर ५० र फ्ल्याकडाउनबापत ५० तोकेको छ । तर, ट्याक्सी चालकले एक किलोमिटरमै पाँच सय रुपैयाँ माग्छन् । अब गरिबहरुले ट्याक्सी चढ्न सक्छ ?