अब उम्मेदवारले चन्दा-सहयोग पनि बैंक खातामार्फत मात्रै खर्च गर्नुपर्ने

काठमाडौं । निर्वाचनका बेला राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले प्राप्त गर्ने नगद सहयोग तथा चन्दा अब अनिवार्य रूपमा बैंक खातामा जम्मा गरेर मात्रै खर्च गर्नुपर्ने भएको छ।

निर्वाचन आयोगले ‘राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूका लागि निर्वाचन अभियान बैंक खाता कार्यविधि, २०८२’ पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । आयोगले मंगलबार उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको जनाएको छ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले नगद वा चेक जुनसुकै माध्यमबाट रकम प्राप्त गरे पनि पहिले बैंक खातामा जम्मा गरेर मात्रै खर्च गर्न पाउनेछन् ।

कार्यविधिको दफा ६९२० अनुसार २५ हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी आर्थिक सहयोग पाउने उम्मेदवारहरूले उक्त रकम सिधै बैंक खातामार्फत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, २५ हजार रुपैयाँभन्दा कम रकमको हकमा पनि नगदी रसिद वा भरपाई दिई बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले सरकार वा सरकारी बजेट परिचालन हुने स्थानबाट आर्थिक सहयोग लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। साथै सार्वजनिक (पब्लिक) कम्पनी, विदेशी सरकार, विदेशी संस्था वा विदेशी व्यक्तिबाट समेत आर्थिक सहयोग लिन निषेध गरिएको छ।

एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको विस्तृत विवरण उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा अभिलेख राख्नुपर्नेछ । आयोगका अनुसार कानूनले तोकेको अवस्था बाहेक ती विवरण गोप्य रहनेछन् ।

यसअघि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारहरूले खोलेका खातासमेत नयाँ प्रक्रियाअनुसार नियमन गरिने आयोगले जनाएको छ । त्यसका लागि उम्मेदवारहरूले नयाँ बैंक खाता खोल्नुपर्नेछ र पुरानो खातामा रहेको रकम नयाँ खातामा सार्नुपर्नेछ।

निर्वाचन सम्पन्न भएको ३५ दिनपछि त्यस्ता बैंक खाता बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकहरूले भने खातासम्बन्धी विवरण छ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । उम्मेदवारी रद्द भएका व्यक्तिहरूको बैंक खाता भने निर्वाचन आयोगले तत्काल बन्द गराउनेछ ।

आयोगले काठमाडौंस्थित पाँचवटा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई १०–१० वटा निर्वाचन क्षेत्र हेर्नेगरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ। साथै देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निर्वाचन प्रचार–प्रसार खर्चको अनुगमनकर्ताको जिम्मेवारी दिइएको छ।

अनुगमन अधिकृतहरूले उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारमा सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गरे–नगरेको, सरकारी कोष वा स्रोतबाट आर्थिक सहयोग लिए–नलिएको, तोकिएको खर्च सीमाभित्र रहेर खर्च गरे–नगरेको लगायतका विषयमा अनुगमन गर्नेछन्।

त्यसैगरी निषेधित कामका लागि आर्थिक सहयोग लिएको वा नलिएको, कोणसभा तथा आमसभामा मञ्च तयारीका लागि गरिएको खर्च, छुट्टै बैंक खाता खोलेर त्यही खातामार्फत चुनावी खर्च गरिएको छ वा छैन भन्ने विषयमा पनि यकिन गर्नुपर्नेछ। निर्वाचन खर्चका लागि कुनै प्रतिनिधि तोकिएको छ वा छैन भन्ने कुरा समेत अनुगमन अधिकृतहरूले जाँच गर्नेछन्।