कार्की छानबिन समितिले यही साता सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने
काठमाडौं। जेनजी (नवयुवा) आन्दोलनमा भएको अकल्पनीय जनधनको क्षतिबारे तथ्य पत्ता लगाउन गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले छानबिन पूरा गरी रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।
पाँच महिनाको छानबिनपछि आयोगले दोषीमाथि कारबाहीको किटानी रायसहित यही साता सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको हो। जेनजी आन्दोलनमा भएको हिंसात्मक घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले गत असोज ५ गते पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन्। जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगले गत असोज ९ गते कार्य शुरु गरेको थियो । जाँचबुझ आयोगलाई काठमाडौँलगायत मुलुकभर विभिन्न भागमा प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने कार्यादेशसहित तीन महिना समयावधि तोकिएको थियो।
आयोगलाई तोकिएको समयभित्र जाँचबुझ पूरा नभएपछि सरकारले गत पुस ३ गते एक महिना म्याद थपेको थियो । त्यो अवधिमा छानबिन प्रतिवेदन लेखनलगायत काम पूरा नभएपछि गत माघ २ गते दोस्रो पटक २० दिन आयोगको म्याद थपिएको थियो।
यही माघ २९ गते समयावधि सकिनुअघि नै छानबिन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी भइरहेको जाँचबुझ आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए। घटनामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्न २०० भन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान तथा सोधपुछ र पक्षहरूको विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए।
आयोगले भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक हुँदा नवयुवासहित ७६ जनाको ज्यान गएको थियो। दुई हजार ४२९ जना घाइते भएका थिए।
आयोगले घटनामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष भनी आरोप लागेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखसहितका व्यक्तिसँग बयान लिइसकेको छ।