कन्सल्टेन्सीको आडमा नक्कली पासपोर्ट बनाउदै,सीईओ सुनिता पाण्डे र सञ्चालक श्रेष्ठ लाखौं असुली गर्दै

काठमाडौं। काठमाडौंको स्टार मलमा सञ्चालन हुँदै आएको स्टार्टअप कन्सल्टेन्सीले विदेश अध्ययनको सहजीकरण गर्ने नाममा संगठित रूपमा गैरकानुनी धन्दा चलाउदै आएको छ। कन्सल्टेन्सीकी सीईओ सुनिता पाण्डे र सञ्चालक श्रीकृष्ण श्रेष्ठले विद्यार्थीहरूलाई विदेश पढ्न पठाइदिने प्रलोभन देखाएर दर्ता गरिएको कन्सल्टेन्सीको आवरणमा नक्कली पासपोर्ट तयार गरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरेको खुलेको हो।

अध्ययन भिसाको प्रक्रिया अघि बढाउने बहानामा युवायुवतीहरूबाट लाखौँ रुपैयाँ असुली गरिँदै आएको र पछि उनीहरूलाई अध्ययनभन्दा फरक उद्देश्यका लागि विदेश पठाइने गरिएको थियो।

सो क्रममा नक्कली कागजात, नक्कली पासपोर्ट तथा झुट्टा विवरण प्रयोग गरिएको पाइएको छ। उक्त कन्सल्टेन्सीले वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेका व्यक्तिहरूलाई समेत अवैध तरिकाबाट विदेश पठाएको छ।

नक्कली पासपोर्ट, शंकास्पद कागजात र आर्थिक लेनदेनका प्रमाणहरू फेला परेका छन्। यस घटनाले शैक्षिक कन्सल्टेन्सी क्षेत्रमै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। वैदेशिक अध्ययनको सपना बोकेका विद्यार्थीहरूलाई प्रयोग गरी गरिएको यस्तो अवैध क्रियाकलापले मानव तस्करीसँग समेत जोडिन सक्ने आशंका गरिएको छ।

सरकारले पछिल्लो समय वैदेशिक अध्ययन र रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न कडाइ गरिरहेको भए पनि कन्सल्टेन्सीको आवरणमा भइरहेको यस्ता गतिविधि चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।

नक्कली पासपोर्ट बनाउदा के हुन्छ कारबाही

अर्काको देशको नक्कली पासपोर्ट बनाउने, प्रयोग गर्ने वा त्यसको माध्यमबाट व्यक्तिलाई विदेश पठाउने कार्य नेपालका विद्यमान कानुनअनुसार गम्भीर आपराधिक कसुरमा पर्छ। यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई एकैचोटि विभिन्न कानुनअन्तर्गत कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ। कानुनविद्हरूका अनुसार राहदानी ऐन, २०६७ ले नक्कली राहदानी बनाउने, बनाउन लगाउने वा प्रयोग गर्ने कार्यलाई स्पष्ट रूपमा अपराध मानेको छ।

उक्त ऐनअनुसार दोषी ठहर भएमा पाँच वर्षसम्म कैद, एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। यसैगरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार नक्कली पासपोर्ट बनाउनु सरकारी कागजातको कीर्ते तथा जालसाजीमा पर्ने भएकाले थप सजाय लाग्ने हुन्छ।

सरकारी कागजात नक्कली बनाएमा सात वर्षसम्म कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। राहदानी सरकारी कागजात भएकाले यो ऐन समेत लागू हुने कानुनी आधार देखिन्छ।

यदि नक्कली पासपोर्ट प्रयोग गरी व्यक्तिलाई विदेश पठाइएको प्रमाणित भएमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अन्तर्गत मुद्दा चल्न सक्ने प्रहरी स्रोत बताउँछ।

उक्त ऐनअनुसार यस्तो कार्य मानव तस्करीको श्रेणीमा पर्ने हुँदा दसदेखि बीस वर्षसम्म कैद र लाखौँ रुपैयाँ जरिवानासहित पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार विदेश पठाउने क्रममा झुट्टा कागजात प्रयोग गरी आर्थिक लाभ लिएको पाइएमा तीनदेखि सात वर्षसम्म कैद र जरिवानाको सजाय हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ। ठगी भएको रकम असुल उपर गर्नेसमेत व्यवस्था गरिएको छ।

कानुन कार्यान्वयन निकायका अनुसार यदि यस्तो काम योजनाबद्ध रूपमा समूह बनाएर गरिएको देखिएमा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरसमेत आकर्षित हुन्छ, जसले सजाय थप कडा बनाउँछ।

कानुनविद्हरू भन्छन्, नक्कली पासपोर्ट बनाउने जस्ता कार्य केवल कागजात अपराधमा सीमित नरही राष्ट्रिय सुरक्षासमेत जोडिने संवेदनशील विषय भएकाले राज्यले यस्ता घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै आएको छ। यस प्रकारका कसुरमा संलग्न जो–कोहीमाथि कडा कानुनी कारबाही अपरिहार्य हुने उनीहरूको भनाइ छ। थप समाचार …..