जेनजी आन्दोलनमा ओली–बालेन दुवै दोषी, कसको कति होला ?

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) दुवैको संलग्नता प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको बताइन्छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनमा भएको दमनबारे नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने तथा सिंहदरवार लगायतका सरकारी संरचना जल्दा महानगरपालिकाको दमकल बाहिर नल्याएको र जनमानसलाई उत्तेजित बनाएको विषयमा आयोगले बालेनलाई जिम्मेवार ठहर गरेको बुझिन्छ।

आयोगको समय माघ २८ गते सकिदैछ । आयोगको समय थप नभए भने निर्वाचन अगाडि नै कार्की सरकारले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो भएमा ओली र बालेन दुबै संकटमा पर्ने देखिन्छ ।

केहीदिनदेखि एमाले अध्यक्ष र एमाले नेताहरूले आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी गरिरहेका बेला आयोगले ओलीलाई दोषी किटान गर्ने हो कि होइन भन्ने एमालेलाई बढी चासो छ । आयोग गठन भएदेखि नै जेनजी आन्दोलनका बेलाका प्रधानमन्त्री ओलीले असमति जनाउदै आएका थिए ।

सुरुमा आयोग गठनमै असन्तुष्टि जनाएको एमालेले जाँचबुझ आयोगलाई काम गर्नै नदिन र खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। तर, सर्वोच्चले उनीहरूको मागअनुसार आदेश दिएन । त्यसपछि ओलीले आयोगलाई बयान नै नदिने जिद्दी गरे पनि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएपछि आयोगको टोली घरमै पुगेर बयान लिएको थियो ।

ओलीले बालेनलाई सिंहदरबार जलाउनेदेखि भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन गराएको आरोप लगाउदै आएका छन् । बालेनले पनि ओलीलाई भदौ २३ गते गोलि चलाउन आदेश दिएर प्रदर्शनकारीको हत्या गराएको आरोप लगाइरहेका छन् । जसले गर्दा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनकि भए दुवै पक्षबाट चुनाव विथोलिनसक्ने संभावना रहेको आशंका सरकारलाई छ ।

यी दुवै दिनका घटना जाँचबुझ गरेर कारबाही सिफारिस गर्ने जिम्मा पाएको आयोगलाई यी दुवैलाई दोषी किटान गर्न पर्ने दबाब छ। आयोगले यसअघि बालेनलाई पनि लिखित प्रस्न पठाए बयान लिइसकेको छ । दुवैको बयान सकिएको दुई महिना हुन लागे पनि आयोग अन्य प्रमाणन संकलन र प्रतिवेदन लेखिरहेको भन्दै अझै केही समय प्रतिवेदन नबुझाउने बरु म्याद थप गरेर बस्ने भएको हो । यसअघि आयोगको दुई पटक म्याद थप भैसकेको छ ।

अहिले चुनाव विथोलिएमा मुलुकका संवैधानिक संकट मात्र होइन राजनीतिक संकट झन गहिरिने भएकाले पनि सरकारले जेनजी आयोगको प्रतिवेदन जानी बुझी तत्कालन नबुझ्ने नीति लिएको स्रोतको दावी छ ।