बैंक,वित्तिय संस्था र मीटरब्याज पीडितका आवाज सुन्न अझै ढिलाई गर्ने हो भने अर्को ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ला है,सरकार ?

कानूनमा स्पष्ट भनिएको छ, ‘व्यक्ति वा संघसंस्थाले ऋण दिँदा दश प्रतिशत बढी ब्याज लिन पाइँदैन।तर, हामी कहाँ ठ्याक्कै उल्टो छ। कानूनको धज्जी उडाउँदै व्यक्तिदेखि बैंक, वित्तिय संस्थासम्मले चर्को ब्याज असुलिरहेका छन्। बैंक,वित्तिय संस्था १२ देखि १८ प्रतिशत ब्याज भन्छन्। ४८ देखि ८० प्रतिशत असुल्छन्।

व्यक्तिहरु एक लाखकै मासिक ३० हजारसम्म ब्याज असुल्छन् । यतिमात्र होइन, ऋण दिँदासमेत घुस खाइन्छ । घुसबिना ऋण पाउनै मुस्किल छ । व्यक्तिदेखि बैंक, वित्तिय संस्थाले ऋण दिँदा अनिवार्य रुपमा धितो राख्छन् । ऋणीले तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै उनीहरु धितो लिलाम गर्छन्। मीटरब्याजीहरु तीनदेखि ६ महिनाभित्र कर्जा चुक्ता नगरे धितो हड्पछन्।

पहिलापहिला बुढापाकाले भन्थे, ‘ऋण भनेको घिन हो । ऋण लिने मान्छे कहिल्यै उभो लाग्दैन ।तर, मानिसहरुले ऋण लिएर घरजग्गादेखि गाडी, सेयर, सुनसम्म किने । धितो मात्र भएर बैंक, वित्तिय संस्थाबाट ऋण पाइँदैन । बैंकका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीलाई घुस खुवाउनैपर्छ। तीन करोडको धितो राखेर एक करोड कर्जा दिइन्छ, त्यसमा दश लाख रुपैयाँ घुसै दिनुपर्छ ।

त्यस्तै, सेवाशुल्क तीन प्रतिशत, ब्याज ८० प्रतिशतसम्म र तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै धितो लिलाम प्रक्रिया अघि बढाइहाल्ने । बैंक, वित्तिय संस्थालाई राम्रो धितो देख्नुहुन्न । त्यो धितो पाउनकै निम्ति उसले ऋणीलाई डुबाउँछन् । ऋणीले किस्ता गर्दैगर्दै सो रकम बचत खातामा हालिदिएर पेनाल्टी, हर्जाना तिर्न लगाउँछ । एक्कासी ब्याज बढाइदिन्छ वा पहिले तोकिएभन्दा चाँडो मितिमा कर्जा चुक्ता गर्न भनिन्छ ।

अनि ऋणीले कर्जा नतिरेपछि बैंकको चाहना पूरा हुन्छ, उसले धितो लिलाम गर्छ । यतिमात्र होइन, ऋणी र उसको तीन पुस्तालाई कालोसूचीमा समेत राखिन्छ । उता, मीटरब्याजीले त ऋण दिँदै धितो आफ्नो नाममा पास गरिसकेको हुन्छ । र, ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्दासमेत धितो फिर्ता गरिँदैन । एक करोडको धितो राखेर दश लाख कर्जा दिइन्छ ।

मासिक ब्याज ३० हजारसम्म असुलिन्छ । तीन महिनाभित्र चुक्ता गरिसक्ने समय दिएकोमा एक दिन ढिलो भएमा वा तोकिएकै समयमा तिरेपछि धतो पचाइन्छ । देशभरका करोडौं जनताले बैंक, वित्तिय संस्था वा व्यक्तिबाट ऋण लिएका छन् । आफ्नो घरजग्गा, गाडी, सेयर, सुनलगायत धितो राखेर ऋण लिएकामध्ये अधिकांश अहिले सडकछाप अवस्थामा पुगेका छन् । अन्यको पनि यही हालत हुने देखिन्छ । धितो गुम्दा र कालोसूचीमा पर्दा सहन नसकेपछि धेरैले आत्महत्यासमेत गरेका छन् । आफ्नो वंश नै मास्ने पनि धेरै छन् । कतिपय चाँहि डिप्रेसनमा गएका छन्।

केही गरौं भनेर बैंक, वित्तिय संस्था वा व्यक्तिबाट ऋण लिएकै कारण धेरैको जीवन नै बर्बाद हुन पुगेको छ । उनीहरु अहिले पछुताइरहेका छन्। सम्पत्तिको नाममा केही छैन । उल्टै तीन पुस्ता कालोसूचीमा परेको छ । अब के गर्ने चाँहि के ? बाँचेर पनि के गर्नु ? कालोसुचीमा परेपछि सरकारी सेवासुविधाबाट वञ्चित गराइन्छ ।

विदेश जान पाइँदैन । देशभित्रै पनि रोजगारी पाइँदैन । अनि रोजगार नपाएपछि कमाउने कसरी रु पेट कसरी पाल्ने रु छोराछोरी कसरी हुर्काउने रु जसोतसो गरेर छोराछोरी हुर्किएलान् । तर, उनीहरुमाथि पनि त्यही दाग हुन्छ । कालोसूचीमा परेकोले सरकारी जागिर खान पाइँदैन, विदेश पनि जान पाइँदैन । अनि यी सबै कारणले गर्दा धेरैले पहिल्यै हत्या र आत्महत्याको बाटो रोज्छन् ।

यस्तै, पछिल्लो समय सुकुम्बासी बढ्दो क्रममा छन् । बैंक, वित्तिय संस्था र व्यक्तिले धितो पचाइदिएपछि उनीहरु सुकुम्बासी भएका हुन् । सुकुम्बासीलाई सरकारले जहाँ बसेको छ, त्यँहीको जग्गा दिने गरेको छ । नेपालमा त सुकुम्बासीलाई भोट बैंक नै बनाइएको छ । तर, यही क्रममा सुकुम्बासी बढ्ने हो भने देशभरिको जग्गा पनि कम पर्नेछ । बैंक, वित्तिय संस्था र व्यक्तिबाट ऋण लिएर तिर्न नसक्ने करोडौं छन् ।

उनीहरु सबै सुकुम्बासीको नाममा जग्गा कब्जा गरेर बस्न थाले भने के गर्ने ? त्यतिबेला सरकार लालपूर्जा बाँड्छ कि घर बनाइदिन्छ ? करोडौंलाई लालपूर्जा बाँडेर वा घर बनाइदिएर साध्य हुँदैन । अनि सरकारले गर्छ चाँहि के ? त्यसैले, अहिले नै सरकार सचेत होस् । ऋणी लुट्ने बैंक, वित्तिय संस्था र मीटरब्याजीहरुलाई कारबाही गरियोस् । नभए छिट्टै करोडौं जनता आफ्नो धितो गुमाएर सडकमा आउनेछन् । तब सरकारले चाँहेर पनि केही गर्न सक्दैन।

उल्टो सबै सरकारी सम्पत्ति कब्जा हुनेछ। किनकि आफ्नो सम्पत्ति गुमेपछि कब्जा गर्ने भनेकै सरकारी सम्पत्ति हो। अहिले नै देशभरका सरकारी सम्पत्ति सीमित व्यक्तिहरुले हड्पिसकेका छन् । बाँकी भएका थोरैसमेत कब्जा हुने हो भने सरकार नै कंगाल हुने छ। त्यसकारण, ऋणीलाई न्याय दिलाउन सरकारले पहल गरोस् । ठग बैंक, वित्तिय संस्था र मीटरब्याजीहरुलाई कडा कारबाही गरी ऋणीलाई कानूनले तोकेको ब्याजमा कर्जा चुक्ता गर्ने समय दिने व्यवस्था मिलाइयोस्।

बैंक, वित्तिय संस्था र मीटरब्याज पीडितहरुले यसअघि पनि पटकपटक आन्दोलन गरिसकेका छन् । कहिले महिनौं दिन खाली खुट्टा हिँडेर विभिन्न जिल्लाबाट राजधानी आए त कहिले संसद् भवनभित्रै पसेर नाराबाजीसमेत गरे । आमरण अनशनमा पनि बसे । तैपनि उनीहरुको आवाज सरकारले सुनेन । सहकारीबाट ऋण लिने ६३ लाख, लघुवित्तबाट २७ लाख, बैंकबाट २२ लाख र मीटरब्याजमा ऋण लिनेहरु पनि लाखौंको संख्यामा छन् ।

यी सर्वसाधारणले भोलि ऋण तिर्न नसकेपछि तीन वटा उपाय रोज्छन् । पहिलो आफ्नो परिवारको हत्या र आत्महत्या, दोस्रो बैंक, वित्तिय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्ष, कर्मचारीलाई कुट्ने, संस्था तोडफोड गर्ने, तेस्रो आन्दोलन चर्काउने । यदि देशभरका करोडौं ऋणीहरु सडकमा ओर्लिने हो भने के होला? गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनभन्दा उग्र हुने शतप्रतिशत देखिन्छ । त्यतिबेला सरकार नै परिवर्तन हुनसक्छ ।

अनि पीडितहरु सत्तामा पुगेर आफूअनुकूल निर्णय गर्न थालेमा के होला रु तब मुलुकमा ठूलो द्धन्द्ध नै चल्नसक्छ । त्यसैले, अहिले समय छ, सरकारले उनीहरुको आवाज सुनोस् । भनिन्छ नि समय कहिल्यै फर्किएर आउँदैन। यदि राजनीतिक दलहरुले जनताको समस्या सुनिदिएको भए जेनजी आन्दोलन हुने थिएन। अहिले दलहरु पछुताइरहेका छन्। तर, समय बितेपछि पछुताएपनि, जेसुकै उपाय लगाएपनि केही हुनेछैन।

यसैले, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भने यो गल्ती नदोहोर्याहोस्। अन्यथा, अबको आन्दोलनले देशलाई अर्को ठूलो क्षति पुर्याउनेछ। भदौकै आन्दोलनबाट मुलुक र जनता बाहिर निस्कन सकेका छैन, अर्को ठूलो आन्दोलनले देश कहाँ पुग्ला सोचौं।