राजनीतिक दल र उम्मेदवारको घोषणा पत्रः न एजेण्डा छ न मुद्दा

चुनाव आउन अब केही दिन मात्र बाँकी छ । चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले धमाधम आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । अधिकांश राजनीतिक दल र उम्मेदवारको घोषणाहरु उस्तै–उस्तै छ । घोषणापत्र स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलगायत आधारभूत आवश्यकतामै सीमित छ ।

वैदेशिक ऋण मिनाहाका लागि काम गर्ने, छिमेकीले कब्जा गरेका भूभाग फिर्ता ल्याउन पहल गर्नेलगायत राष्ट्रसँग जोडिएको विषयमा राजनीतिक दल र उम्मेदवार मौन देखिएका छन् । सन्धी गरेर लगेको धेरै भूभाग फिर्ता ल्याउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दबाब दिने भनेर कुनै राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आफ्नो घोषणापत्र उल्लेख गरेका छैनन् ।

सिक्किम, दार्जिलिङ, टिष्टा–काँगडा, गोरखपुर, हाजीपुर, बाबाधाम, तिब्बत नेपालको हो भनिन्छ । तर, त्यतिबेला सबैतिर शासन गरिरहेका ब्रिटिसहरुबाट नेपाल जोगाउनका लागि तत्कालीन नेतृत्वले केही भूभाग दिने सम्झौता गरेको थियो । हाल ती भूभाग भारत र चीनसँग छ ।

ती भूभाग फिर्ता ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ध्यानाकर्षण गराउन पहल गर्ने विषयमा कोही चुइक्क बोलेका छैनन् । छिमेकी भारतले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायत नेपालको भूभाग कब्जा गरेको छ । त्यो फिर्ता गर्न पनि कसैको ध्यान छैन । कसैले आफ्नो घोषणा पत्रमा सो विषयमा कुरा उठाएको छैन ।

देशभित्रै गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिको नाममा गएको सरकारी, गुठी, सार्वजनिक, हदबन्दीभन्दा बढी, ऐलानी, राजपरिवारको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउनेबारे पनि कसैको घोषणा पत्रमा उल्लेख छैन । आम नागरिकदेखि व्यापारी, नेता, सरकारी कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिनबारे पनि कसैले लेखेका छन् ।

बस् भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्छौं मात्र भनेका छन् । २०४६ सालअघि नेपालमा थुप्रै उद्योग र कलकारखाना थियो । उद्योग बन्द गरेर त्यसको जग्गा कौडीको भाउमा लिजमा दिइएको छ । कतिपय उद्योगको जमिन भूमाफियालाई बिक्री नै गरिएको छ । त्यसको छानबिनको विषयमा पनि घोषणा पत्र मौन छ ।

चीन सरकार २०३२ सालमा २२ वटा ट्रली बस दिएको थियो । जापान र जर्मनी सरकारले साझा यातायात, मिन बसलगायतका सवारी साधन सहयोग गरेको थियो । अहिले एउटा पनि ट्रली बस छैन । सबै बेचेर खाइदिए । घोषणा पत्रमा यो विषय हराएको छ । पाँच दशकदेखि कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो–स्ट्रक टेम्पो, कालीमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ ।

यातायात व्यवसायीले दर्ता खोल्न नदिएर कानुनविपरीत सिण्डिकेट लगाइरहेका छन् । यद्यपि, राजनीतिक दल होस् या उम्मेदवार, उनीहरुको ध्यान यतातिर गएन । नेपाल जलस्रोतको धनी देश हो । तर, खानेपानीदेखि बत्तीसम्म अन्य मुलुकबाट आयात गर्नुपरेको छ ।

कृषिप्रधान देशमा चामलदेखि तरकारी र मरमसलासमेत बाहिरी मुलुकबाट आउँछ । भन्ने बेला कृषिप्रधान, गर्ने बेला सबै आयात । गाउँका जमिन सबै बाँझो छ । गाउँ रित्तिँदै गएकाले खेतीपाती गर्ने कोही छैनन् । अरु देशले एकसाता खाद्यान्न, ग्याँस, पेट्रोल नपठाउने हो भने नेपाली भोकमरी लागेर मर्छन् ।

कुनैपनि चीजमा नेपाल आत्मनिर्भर छैन । नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने विषयमा घोषणा पत्रमा लेखिएको छैन । २०३९ सालमा नेपालले अन्य मुलुकलाई खाद्यान्न अनुदान दिन्थ्यो, बेच्थ्यो । आज त्यहीँ नेपाल खाद्यान्न किन्नुपर्ने अवस्थामा छ । नेपालको जनशक्ति र पूँजी बाहिर गइरहेको छ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि दैनिक साढे दुईदेखि तीन हजार नेपाली विदेश गइरहेका छन् । बौद्धिक क्षमतासँगै काम गर्ने उमेर भएकाहरु रोजगारीको खोजीमा बाहिरिँदा देश विकासमा पछाडि परेको छ । अर्कोतिर, उच्च शिक्षा अध्ययनको नाममा पनि दैनिक सयौं विदेश पलायन भइरहेका छन् ।

उनीहरुले आफूसँगै नेपालको पूँजी पनि लगिरहेका छन् । कुनै राजनीतिक दल र उम्मेदवारले देश र जनतासँग जोडिएको मुद्दा उठाएका छैनन्। नयाँ भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग त झन एजेण्डा नै छैन । रास्वपाका उम्मेदवारहरुले आफूलाई जिताएमा सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहलाई साक्षत उपस्थित गराउने भन्दै भोट मागिरहेका छन् ।

रास्वपाका उम्मेदवारले के बुझ्न जरुरी छ भने जनतालाई रवि र बालेन होइन, विकास, सुशासन, इमान्दारिता, भ्रष्टाचारको अन्त्य चाहिएको छ । रवि र बालेन को हो र उनीहरुलाई उपस्थित गराएपछि जनताले भोट दिने ? एजेण्डा, भिजन केही नभएपछि रास्वपाका उम्मेदवारहरुले रवि र बालेनको नाम बेच्न थालेका छन् ।

रास्वपाबाट त्यागेका पूर्वसांसद् सन्तोष परियारले २०८४ को चुनावमा रास्वपाको १९० सीट आउने दाबी गरेका थिए । तर, अहिले पार्टी नै छोडेर हिँडे । ललितपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार जगदीश खरेलले रास्वपाको १८० सीट आउने ठोकुवा गरिरहेका छन् । एजेण्डा, मुद्दाबिना यत्तिकै १८० सीट आउँछ ?

अहिले जतिपनि उम्मेदवार छन्, उनीहरुसँग केही अध्ययन नै छैन । हावादारीको भरमा चुनावमा उठेका छन् । यस्ताले भोलि निर्वाचित भएपछि के गर्लान् ? देश र जनताको विषयमा केही थाहा नभएकाले सदनमा गएर के कुरा उठाउलान् ? जनताको प्रतिनिधि भनेको सानो कुरा होइन ।

तिनले त सदनमा गएर सशक्त रुपमा देश र जनताको आवाज उठाउन सक्नुपर्छ । तर, ज्ञान नै नभएकाले सदनमा गएर के बोल्न सक्छन् ? सांसद्हरुका लागि सदन ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ जस्तै भएको छ । देशलाई उनीहरुले खेलौंना ठानिरहेका छन् । अहिले जतिपनि उम्मेदवार उठेका छन्, तिनमा कुनै भिजन नै देखिँदैन ।

चर्चामा आएकै भरमा उम्मेदवार बनेका छन् । अनि यस्ताले देश बनाउँछन् ? देश बनाउनलाई त काम गर्ने स्पष्ट भिजन चाहिन्छ । जुन सबैभन्दा अभाव छ । चुनाव जितेर जानेहरु पाँच वर्ष यत्तिकै बिताउँछन् । ठेक्कापट्टा र भ्रष्टाचार गरेर कमाउँछन् । अनि अर्को चुनावमा निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्छन् र फेरि चुनाव जितेर आउँछन् ।

यस्तो पाराले कसरी देश बन्छ ? आफ्नो मातृभूमिलाई किन सबैले खेलाँची ठानेका होलान् ? बालेनले ४५ महिना काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर भएर काम गरे । तर, सिन्को भाँचेनन् । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा महानगर सबैभन्दा लाष्टमा छ । यता, रविमाथि सहकारी ठगीसहित विभिन्न अभियोग छ ।

तैपनि, जनता तिनैलाई राम्रो भनिरहेका छन् । जनताको आँखाचाँहि कहिले खुल्छ ? जबसम्म जनताले आफ्नो आँखामा बाँधिएको पट्टी हटाउँदैनन्, तबसम्म यो देश बन्न सम्भव छैन । नेतृत्वहरुले सँधै झुक्क्याइरहेका छन्, जनताले सँधै पत्याइरहेका छन् । सही नेतृत्व नचुन्दा पाँच वर्ष थकथकी मान्छन्, फेरि त्यस्तैलाई भोट दिन्छन् ।

वास्तवमै देश बनेको हेर्ने रहर हो भने सही उम्मेदवार चुनौं । उम्मेदवारको विगत बुझौं । अनि मात्र अमूल्य मतदान गरौं । झुक्काएर मत लिनेहरु यहाँ धेरै छन् । तर, काम गर्ने पालोमा उनीहरु गायब हुन्छन् । पैसा र भोजमा बिकेर होइन, एजेण्डा, भिजन, छवि हेरेर मात्र उम्मेदवार रोजौं ।

राजनीतिक दलले सँधै आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गरिरहेका छन् । जनता अघि बढ्छन्, प्रश्न गर्छन् भनेर उनीहरुले गुमराहमा पारिरहेका छन् । जनतालाई दबाएर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न खोज्नेहरुलाई अब जनताले तह लगाउनुपर्छ । अहिले नयाँ भन्दै भोट माग्ने काम भइरहेको छ । जनता भ्रममा नपरौं ।