आफ्नो दायित्व पुरा नगर्ने ट्राफिक प्रहरी,मर्ने र रोगी बन्नेचाँहि जनता

सार्वजनिक यातायात सर्वसाधारणको आवश्यकता हो । दैनिक करोडौंले सार्वजनिक यातायात चढ्छन् । आफ्नो निजी सवारी साधन नभएकाहरु सार्वजनिक यातायातमै कार्यालय, अस्पताललगायत आफ्नो गन्तव्यमा पुगिरहेका हुन्छन् । एउटै व्यक्ति दिनमै दुईपटक वा सोभन्दा बढीचोटि सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्छन् ।

सरकारले एकदेखि पाँच किलोमिटरसम्म १९ रुपैयाँ भाडा तोकेको छ । तर, चढ्नेबित्तिकै २५ रुपैयाँ सहचालकले लिन्छन् । पाँच किलोमिटर चढ्दा त भाडादरको दोब्बर हुन्छ । लामो रुटमा चल्ने सवारी साधनको भाडा पाँच सय रुपैयाँ तोकेकोमा यातायात व्यवसायीले आठ सय रुपैयाँ असुल्छन् ।

त्यसमा ४० प्रतिशत बढी भाडा जोडेर सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा उठाइन्छ । सरकारले नै छुटको व्यवस्था गरिदिएको विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्ता भएकालाई यातायात व्यवसायीले छुट दिँदैनन् । एअरपोर्टमा चल्ने हरियो प्लेटको ट्याक्सीमा मीटर छैन । ती ट्याक्सीले एक किलोमिटरमै पाँच हजार रुपैयाँसम्म माग्छन् ।

ह्रियो प्लेटको ट्याक्सीबाट स्वदेशी र विदेशी दुवै ठगिइरहेका छन् । कालो प्लेटको ट्याक्सीको भाडा प्रतिकिलोमिटर ५० रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी, फ्ल्याकडाउनबापत ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । तर, ट्याक्सी चालकले मनोमानी भाडा उठाइरहेका छन् । एक किलोमिटरमै मान्छे हेरेर पाँच सयदेखि हजार रुपैयाँ माग्छन् ।

लामो समयदेखि कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो–स्ट्रक टेम्पो, कालीमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ । २० वर्षे पुराना ट्याक्सी, ग्याँस टेम्पो, माइक्रोबसको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट अहिले लाखौंमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । त्यो स्क्रयाप नम्बर प्लेटमा कसैले विद्युतीय ट्याक्सी त कसैले माइक्रोबस खरिद गरेर दर्ता गरिरहेका छन् ।

कानुन भन्छः टिकट नदिईकन पैसा लिन पाइँदैन । तर, यातायात व्यवसायीले टिकट दिँदैनन्, पैसाचाँहि लिन्छन् । सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा उठाएर दैनिक १८ करोड रुपैयाँ ठगी गर्छन् । रोड दुईदेखि १५ लाख रुपैयाँमा खरिदबिक्री गरिन्छ । २०३२ सालदेखि हालसम्म सट्टापट्टाकै क्रम चलिरहेको छ ।

२० वर्षे फाल्ने, त्यसको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेटमा अर्को गाडी दर्ता गर्ने । यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेटको जालो छ । त्यो हटाउने कसले ? उपत्यका र बाहिरी जिल्लामा २३ देखि ३३ वर्ष पुराना यात्रुवाहक सवारी साधन धुँवाको मुस्लो फालेर सञ्चालन भइरहेको छ । विडम्बना, ट्राफिक प्रहरीले देख्दैनन् ।

न कागजपत्र नै चेकजाँच हुन्छ । सहचालक–चालकले मापसे गरेर सवारी साधन चलाउँछन् । उनीहरुले गाडी चलाउँदै गर्दा यात्रुकै अगाडि गुट्खा, चुरोटलगायतका सूर्तीजन्य पदार्थको सेव गर्छन् । जसका कारण यात्रुहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक यातायातमा निकै सास्तीपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता यात्रुलाई छ ।

सवारी साधनमा अनुगमन गर्ने दायित्व ट्राफिक प्रहरीको हो । तर, ट्राफिकले अनुगमन नै गर्दैन । कतै कागजात पेश गरेको देखिँदैन । ट्राफिक प्रहरीको काम त जता घाम लाग्यो, त्यता उभिने, चटपटे खानेमै सीमित भयो । जसरी हुन्छ, आफ्नो ड्युटी आवर सकाउने काम मात्रै भइरहेको छ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले २० वर्षे सवारी साधनमाथि कारबाहीका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई कडा निर्देशन दिन आवश्यक देखिएको छ । यातायात व्यवसायीहरुले थोत्रा गाडी चलाएर यात्रुको अकालमा ज्यान लिइरहेका छन् । तर, सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन । न गृहमन्त्रीले निर्देशन दिन्छन् न ट्राफिक प्रहरीले काम गर्छ ।

यातायात व्यवसायीहरुले तीन हजार रुपैयाँ दिएर जाँचपास र धुँवापास गरिरहेका छन् । गाडी यातायात कार्यालयमै नलगिकन जाँचपास र धुँवापास गर्ने काम भइरहेको छ । यातायात व्यवसायीलाई थोत्रा गाडी चलाएर कमाउनुछ, यातायातका कर्मचारीलाई घुस खानुछ ।

त्यस्ता गाडीमा अनुगमन गरेर ट्राफिक प्रहरी कारबाही गर्दैनन् । जम्बो हायस, माइक्रोबस, टाटा सुमोलगायतका गाडीको रुट परमिट नै छैन । पटके काटेर यात्रु बोक्ने क्रम चलिरहेको छ । जसले गर्दा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ । सुशासनका लागि बनेको सरकारको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की छिन् ।

तर, हरेक क्षेत्रमा कुशासन छ । नाम सुशासनको, काम जताततै कुशासनको । कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा २०४३ सालदेखि ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ । त्यहाँ जम्मा १०७ वटा ढुवानी भ्यान छ । विदेशी–स्वदेशी नागरिक नेपाल आउँदा सर्वप्रथम पाइला टेक्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जम्मा २०७ वटा हरियो प्लेटको ट्याक्सी छ ।

त्यहाँ २०५० सालदेखि दर्ता बन्द छ । कालो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता बन्द भएको जुग बितिसक्यो । २०५७ जेठ १७ गतेदेखि दर्ता बन्द भएकोमा जम्मा ९ हजार ट्याक्सी छ । लगभग करोडको बसोबास गरेको उपत्यकामा जग्गा ९ हजार ट्याक्सी चल्छ । फो–स्ट्रक टेम्पो, कालो प्लेटको माइक्रोबसको त दर्ता नै खोलेको छैन ।

देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो । आठपटक निर्वाचन भयो । जनताले मतदान गरेर आफ्नो प्रतिनिधि सदनमा पुर्याए । तर, तिनीहरुले गरेछन्चाँहि के ? एउटा सिण्डिकेट तोड्न नसक्नेले देश बनाउन सक्छ ? यस्तो हावागफ कहिलेसम्म दिइरहने ? हरेक राजनीतिक दल सरकारमा गएको छ ।

तिनीहरुले जनतालाई देखाउने के काम छ ? केही न केही । जनतालाई सपना देखाउने, सरकारमा जाने अनि आफ्नो भाँडो भर्ने काम मात्र भयो। वास्तवमा भन्ने हो काम कुनैपनि दलले गरेका छैनन् । कानुनले दर्ता भएको मितिले तीन वर्ष पुगेपछि सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा भाडा लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

यता, रात्रिकालीन सवारी साधन दर्ता भएको मितिले ६ वर्षपछि नाइट चल्न पाउँदैन । तर, १६–१७ वर्ष पुगेका गाडीहरु राति चलिरहेको छ । सीट भाँच्चिएका, सिसा फुटेका, थोत्रा भइसकेका गाडीहरुले सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा बढी भाडा जोडेर यात्रुबाट असुलिरहेको छ ।

अनि सरकार कहाँ छ ? सडकको सरकार भनेको ट्राफिक हो । तर, ट्राफिक प्रहरीले त्यो कुरा बिर्सेजस्तो छन् । उनीहरुलाई सरोकारवाला निकायले सम्झाउनुपर्ने अत्यन्तै आवश्यकता देखिएको छ । नत्र त थोत्रा गाडी गुडाएर यातायात व्यवसायीले यात्रुको ज्यान लिइरहन्छन् ।

सरकारचाँहि मरेका जनताको टाउको गनिरहन्छ । यदि, सरकार साँच्नै नै सवारी दुर्घटनामा मरेका जनताप्रति गम्भीर थियो भने नयाँ दर्ता खोल्थ्यो। प्रभावकारी रुपमा सवारी अनुगमन गर्थ्यो । एकछिनका लागि गोहीको आँशु झारिन्छ, त्यसपछि फेरि उस्तै । ट्राफिक प्रहरीले काम नगर्ने हो भने उनीहरुलाई जनताले तिरेको कर खुवाएर पाल्नुपर्ने कारण छैन ।

त्यो पैसा अन्यत्र खर्च गर्दा हुन्छ । आफ्नो दायित्व त निर्वाह गर्नुपर्यो नि । पछिल्लो समय इन्धनको भाउ घटेको घट्यै छ । तर, भाडा घट्दैन । विद्युतीय गाडीहरु सञ्चालनमा आएका छन् । त्यसको पनि भाडादर निर्धारण भएको छैन । यहाँ त जसले सक्यो, त्यसले लुटिरहेको अवस्था छ ।

२०७१ भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० वर्षे गाडी विस्थापित गर्ने निर्णय गर्यो । त्यही सालको फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरियो । २०७२ चैत १ गतेको क्याबिनेट बैठकले २०७३ फागुन १७ गते बागमती र २०७४ चैत १ गते देशैभरबाट हटाउने निर्णय गर्यो । २०७७ माघमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्षे गाडीको सिँधै लगतकट्टा गरेर पत्रु गर्ने निर्णेय गर्यो ।

२०८० साउनको पहिलो साता संघीय र सातै प्रदेशको यातायातमन्त्री सहितको बैठकले २० वर्षे गाडीको लगतकट्टा खारेज गरेर यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउने निर्णय गर्यो । बागमती प्रदेश सरकारले २०८० जेठ ७ गते २० वर्षे गाडी ३५ दिनभित्र पत्रु गर्नु भनेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्यो ।

सूचनाविरुद्ध यातायात व्यवसायी उच्च अदालत, पाटन गए । २०८० कात्तिक १५ गते सरकारको निर्णय सदन गर्ने फैसला उच्चबाट भयो । यातायात व्यवसायीले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरे । सर्वोच्चले २०८१ कात्तिक २३ गते उच्चको फैसला सदर गरिदियो । २०८१ फागुन २६ गते बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले २० वर्षे गाडी समात्न काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई पत्र लेख्यो ।

त्यो पत्र आएपछि ट्राफिकले एकैदिन ३५ वटा २० वर्ष कटेका ट्याक्सी समात्यो । ट्याक्सी व्यवसायीले आफैं ट्याक्सी लगेर पत्रु गर्छौं भनेपछि ट्राफिक प्रहरीले कानुनविपरीत छोडिदियो । त्यो ट्याक्सीहरु अहिलेपनि बाटोमा गुडिरहेको छ।

यसबाट ट्राफिक र यातायात व्यवसायीको मिलेमतो प्रष्ट हुन्छ । यातायात व्यवसायीसँग सेटिङमा सरकारको निर्णय दराजमा थन्काउन मिल्छ ?२० वर्षे गाडी नहट्दा प्रदूषण बढ्यो, ट्राफिक जाम बढ्यो, दुर्घटना बढ्यो । यसको जिम्मा ट्राफिक प्रमुखले लिने ?