मानव अधिकारप्रति नेपालको प्रतिबद्धता अटल छ: प्रधानमन्त्री
काठमाडौं। नेपालको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपालको मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता अटल रहेको बताएकी छिन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्।
सन् २०२६ का लागि परिषद्को अध्यक्षमा निर्वाचित पदाधिकारीलाई बधाइ दिँदै उनले विश्वले सामना गरिरहेका जलवायु परिवर्तन, द्वन्द्व र विपद् जस्ता जटिल संकटहरूका बीच मानव अधिकारको विश्वव्यापीकरणलाई कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिइन्। सरकारको प्राथमिकता मानव अधिकारलाई संस्थागत गर्नु र यसलाई एक संस्कृतिको रूपमा विकास गर्नु भएको उनले बताइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितमैत्री र विश्वसनीय ढंगले टुङ्ग्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिन्। उनले आगामी ५ मार्च २०२६ (चैत २२) मा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न सरकारले सबै शक्ति परिचालन गरेको जानकारी दिइन्। गत भदौमा ‘जेनजी’ युवा आन्दोलनले उठाएका सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका माग सम्बोधन गर्नु आफ्नो सरकारको मुख्य म्याण्डेट रहेको उनको भनाइ छ ।
‘हामी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई पुनर्गठन गरिसकेका छौँ’, उनले भनेकी छिन्।
नेपाल हाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सबैभन्दा बढी सैनिक पठाउने मुलुक रहेको स्मरण गराउँदै उनले नेपाली शान्ति सैनिकहरूले विश्वभर मानव अधिकार र नागरिकको सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको बताइन्।