दलहरु राष्ट्रियताको ठूल्ठूला कुरा गर्ने,घोषणापत्रमा केही नसमेट्ने

फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर, देश र जनतासँग जोडिएका मुद्दा ती घोषणापत्र, वाचापत्र, प्रतिज्ञापत्रलगायतमा भेटिँदैन । कुनै पनि दलको घोषणापत्रमा छिमेक भारत र चीनले कब्जा गरेका नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन पहल गर्ने उल्लेख छैन ।

भारतले नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा कब्जा गरिरहेको छ । सिक्किम, कागडा टिष्टा, दार्जिलिङ, गोरखपुर, हाजीपुर, बाघघाम, तिब्बतलगायत नेपाली भूभाग त भारत र चीनले लगि नै सक्यो । हाम्रो सीमाना मिच्ने क्रम पनि जारी छ । यी भूभागका विषयमा कुनै पनि दलको घोषणापत्रमा कहिकतै लेखिएको भेटिँदैन । हुन त देशभित्रै कब्जा भएका सार्वजनिक जग्गाका विषयमा पनि दलहरु मौन देखिन्छन्।

२०२१, ०२८ र ०३२ सालमा सरकारले देशभरका जग्गा नापजाँच गर्यो । जनताको जग्गाको लालपूर्जा उनीहरुलाई नै दिइयो । बाँकी भएका जग्गा गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगल, तालतलैया, पोखरी, कुँवा, राजकुलो, खोलानदी, राजपरिवारलगायतमा राखियो । तर, यी जग्गा भूमाफिया, दलाल, सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता, व्यापारी, कानून व्यवसायीलगायतको मिलीभगत्मा व्यक्तिका नाममा लगियो ।

देशभरिका लाखौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ । त्यो जग्गाको मूल्य आनाकै ५० लाखदेखि १४ करोडसम्म छ । मुलुककै प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारकै जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा गएको छ । तर, यो जग्गाको बारेमा कोही चुइक्क बोल्दैन । ०२१ सालमा काठमाडौं र भक्तपुरमा एकैचोटि जग्गा नापी गरिएको थियो ।

त्यसक्रममा कालीस्थानमुनि बाँसघारी पुतलीसडक, कालिस्थान, घट्टेकुलो, अनामनगर, हनुमानथान, बिजुलीबजार, रातोभाले, काठमाडौं सिडिओ कार्यालय, माइतीघर, रामशाहपथ, अन्नपूर्ण हस्पिटल, अनामनगरको धोवीखोला, मैतीदेवीमा पेट्रोल पम्प सञ्चालित र आसपास घरलगायत संरचना बनेका जग्गा सरकारी भनि ढड्डामा लेखिएको स्थानीयको दाबी छ ।

योसँगै गौशालाको भण्डारखाल, सिफलचौरमुनि, माइती नेपाल, विजय चोक, पिंगलथानको जग्गा पनि सरकारी नै भएको बताइन्छ । ०२९ सालसम्म धोवीखोला बगेर घट्टेकुलो वा सिंहदरबार चोकसम्म आइपुग्थ्यो भन्नेहरु अझै भेटिन्छन् । ०४६ सालअघिको सरकारले सिंहदरबारपछाडिको (माथि उल्लेखित) जग्गामा घोडा पाल्ने योजना बनाएको थियो ।

तर, ०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बने । उनले सिंहदरबारपछाडिको बाटो खोलिदिए । त्योसँगै यी सबै जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको हो । अहिले यहाँ एक आना जग्गाकै मूल्य करोडौं छ । घरजग्गा पनि उत्तिकै चर्को छ । एउटै कोठाको २५ हजारसम्म भाडा असुलिन्छ भने फ्ल्याटको तीन लाखसम्म र सटरको २० लाखसम्म मासिक भाडा उठाइन्छ ।

त्यस्तै, खाली सटर २० लाखदेखि ६० लाखमा किनबेच हुने गरेको छ । उता, कालिस्थान बाँसघारी फाँडिसकिएको छ । त्यो जग्गा कब्जा गरेर घर बनाइएको छ भने बाँकी भएका थोरै जग्गामा केही केरा रोपिएको छ । कालिस्थानकै पिपलबोटअगाडि पहिला ठूलो घारी थियो । जुन सरकारी जग्गा हो । यो जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा गइसकेको छ । अहिले यहाँ घारी फाँडेर ठूलो घर बनाइएको छ ।

यता, भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर १, सल्लाघारी आर्मी ब्यारेक, चंगा गणेश, दुवाकोट जाने ट्याम्पो पार्क, सिर्जनानगर, राधेराधेस्थित भाटभटेनी, निर्माणाधीन पन्ध्र तले भवन, ड्राइभिङ सेन्टर, राजेश हार्डवेयरलगायत संरचना निर्माण भएका जग्गा सरकारी भएको स्थानीयको दाबी छ । यी ठाउँ ०२९ सालसम्म घारीमात्र थियो ।

०३२ सालमा मजदुर किसान पार्टीका एक कार्यकर्ताले सल्लाघारी चौरअगाडि छाप्रो हाले । उनैले ०३५ सालमा ढुंगा र माटोको घर बनाए, माथि टायल हालेर । त्यतिखेर मुलुकमा पञ्चायती व्यवस्था थियो । मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्ँछे, प्रेम सुवाल, सुनिल प्रजापतिलगायत भूमिगत थिए । भूमिगत बसेर उनीहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई यी जग्गा कब्जा गर्न लगाए ।

भक्तपुर–२, मा पनि सबै सरकारी जग्गा हड्पन लगाइयो । ०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आएसँगै बिजुक्ँछे पदमा पुगे । भक्तपुर–१, का सबै स्थानीय तहमा मजदुर किसान पार्टीका प्रतिनिधि चुनिए । त्यसपछि पञ्चायतमा आफ्ना कार्यकर्तालाई कब्जा गर्न लगाएको जग्गा उनीहरुले बहुदल आएपछि कार्यकर्ताकै नाममा पास गरिदिए । अहिले भक्तपुरको धेरैजसो जग्गा व्यक्तिका नाममा छ ।

भक्तपुरमा ७६ जिल्लाका जनताले आनाकै २५ लाखदेखि करोडौं हालेर जग्गा किनी घर बनाएको पाइन्छ । तर, उनीहरुलाई थाहा छैन कि धेरैजसो जग्गा सरकारी छ । सल्लाघारी तीनकुने चौरनजिक यातायात कार्यालय छ, त्यसकै अगाडि ठूलो घर छ । जहाँ किरानादेखि चिया, फलफूल, ब्यूट्रीपार्लरसम्म सञ्चालन भएको छ । उक्त घर विकुलाल खिउँजुको हो । उनले तीन वटा ढुंगेधारा मासेर त्यो घर ठड्याएको धेरैजसोको आरोप छ । यतिमात्र होइन, मजदुरको कार्यकर्ता भएकै कारण उनले सम्पन्नता प्रमाणपत्रसमेत लिइसकेका छन् ।

०२४ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले सल्लाघारी तीनकुनेमा स्थानीयसँग प्रतिरोपनी एक हजार रुपैयाँमा एक सय आठ रोपनी दुई आना एक दाम जग्गा किनेका थिए । ०६५ सालमा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै यो जग्गा नेपाल ट्रष्टको संरक्षणमा गयो । तर, अहिले यो जग्गा ६०–६५ रोपनीमात्र बाँकी छ । अरु जग्गा मजदुरकै कार्यकर्ताले कब्जा गरेर घर बनाएका छन् ।

बाँकी भएको जग्गामा समेत मजदुरका प्रतिनिधिहरु बसिरहेको भक्तपुर नगरपालिकाको रगजग छ । यो जग्गामा विभिन्न गतिविधि गरेबापत नगरपालिकाले चर्को भाडा असुल्ने गरेको छ । तर, त्यो रकम नगरपालिकाको खातामा नगई मजदुरका नेताको गोजीमा जाने गरेको आरोप छ ।

राजनीतिक दलहरुकै मिलेमतोमा देशभरका सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, पाटीपोवा, चौतारा, इनारलगायतको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ।
सुकुम्बासीका नाममा खोलानदीको जग्गासमेत आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँडेका छन् । दलहरुले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरेर राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेका छन् । स्व.कृष्णप्रसाद भट्टराई दुई पटक प्रधानमन्त्री बने ।

पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा उनले सिंहदरबारपछाडिको बाटो खोलिदिए । जसका कारण सबै सरकारी जग्गा व्यक्तिका नामा गयो त दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा ललिता निवास, हाल हायत होटल सञ्चालित सरकारी जग्गा क्याबिनेटमार्फत व्यक्तिका नाममा लैजाने निर्णय गरे । ०५१ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका स्व.मनमोहन अधिकारीले झापाको गिरिबन्धु टि स्टेटको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लग्ने निर्णय गरे ।

०६० सालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पनि सोही निर्णयलाई निरन्तरता दिए । ०७८ वैशाख ७ र १३ गतेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको क्याबिनेटले पनि गिरिबन्धुको जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय गर्यो । ०६६ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका माधवकुमार नेपालले ललिता निवासको सयौं रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिदिए ।

सँगै काभ्रेको साँगास्थित ८१७ रोपनी, धुलिखेलको ८८, कालोपुलको १४ रोपनी र देशभरका विभिन्न स्थानका हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्ति तथा कम्पनीलाई दिने निर्णय क्याबिनेटमार्फत गराएका थिए। ०६८ सालमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका डा.बाबुराम भट्टराईले थानकोट मातातीर्थको हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा र ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा पास गरिदिने निर्णय गरे।

झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि गुम्बा बनाउने नाममा हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पास गरिदिए । यतिमात्र होइन, सर्प पाल्ने नाममा करोडौं झवाम पारे । दलहरु आफैं भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । नेताहरु काण्डैकाण्डमा मुछिएका छन् । अनि आफ्नो घोषणापत्रमा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता, सम्पत्ति छानबिन, छिमेकले कब्जा गरेका भूभाग फिर्ती, सिण्डिकेट हटाउनेजस्ता विषय नसमेट्नु स्वभाविक हो।

त्यसैले, अब जनता भ्रममा पर्नुहुन्न । आफैं अनियमिमतामा संलग्नहरुले कसरी भ्रष्टाचार हटाउँछन् ? त्यसकारण जनताले सोचविचार गरेर मात्र भोट दिऔं । दलहरु आफैंले सरकारी सम्पत्ति सिध्याए । नेपाल धितो राखेर ३२ खर्ब ऋण ल्याई मोजमस्ती गरे। विदेशमा नेपालीले रगतपसिना बगाएर कमाई पठाएको कमिशन पनि झवाम पारे । जनताको कर पनि पचाए । अनि अझै पनि विकास गछौं भनेर झुटो नारा लगाइरहेका छन् । देश नै सिद्धिसक्यो अब विकास कहाँ गर्ने हो र ?